संसदीय समितिमा कृषकलाई नभई कागज मिलाउनेलाई अनुदान पाएको भन्दै ‘कृषि अनुदान’ पुनर्विचार माग
काठमाडौँ, २४ पौष । संसदीय समितिमा किसानले होइन, कागज मिलाउने टाठाबाठाले मात्र लाभ प्राप्त गरिरहेको भनी ‘कृषि अनुदान’ मा पुनर्विचार गर्न पर्ने आवाज उठेको छ ।
कृषकको नाममा व्यक्ति विशेषलाई लाभ दिने नियतले राज्यको ढुकुटीबाट दिइँदै आएको अनुदान स्थगित गर्न सांसदले सुझाव दिए ।
बैठकमा समिति सदस्य हरिराम चौधरी भन्छन्, “वास्तविक किसानलाई अनुदानबारे थाहै छैन, किसानलाई अनुदान होइन, मलखाद, बीउबिजन र उपकरण खरिदमा छुट चाहिएको छ, यस वर्ष बाढीले धान डुबायो, गहुँका लागि मल छैन, यो अवस्थामा कृषकलाई राहत कार्यक्रम खोइ ।”
समिति सदस्य डा खिमलाल देवकोटाले कृषकले सीधै लाभ प्राप्त गर्ने विषय हरेक वर्ष मल खरिदमा घोटाला दोहोरिए पनि सहजरुपमा मल वितरण भएको कहिल्यै नसुनिएको प्रतिक्रिया दिए ।
उनले ने, “भनसुन र लेनदेनका आधारमा कृषि अनुदान बाँडिने गरेको छ, अनुदान वितरण भद्रगोल छ, अनुदान कृषिकर्म गर्नेले नपाँउदा उत्पादन बढ्न र लागत घटन सकेको छैन, नेपालले वार्षिकरुपमा रु दुई खर्ब बराबरको आधारभूत कृषिजन्य खाद्य सामग्री आयात गर्न परिरहेको छ ।”
समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीले कृषि ऐन नभएका कारण व्यक्ति विशेषलाई लाभ हुने हिसाबले निर्देशिका बनाएर बडिँदै आएको अनुदान लक्षित समुदायमा नपुगेको हुँदा अनुदान वितरणलाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।
सांसद शेरबहादुर कुँवरले पहुँचका आधारमा अनुदान बाँड्ने प्रवृत्तिले माटोसँग खेल्नेले होइन, कागज मिलाउनेले अनुदान प्राप्त गरिरहेकाले अहिले हालको अनुदान वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो औँल्याए ।
सांसद शान्ति अधिकारी जिसीले किसानले रासायनिक मल सजिलोसँग पाउने सहज वितरण प्रणाली निर्माण गर्न सुझाव दिँदै कुषि अनुदान वास्तविक किसानले होइन, कागज मिलाएर खाँने टाठाबाठाले मात्र पाइ रहेको घटना सुनाइन् ।
समिति सभापति रामनारायण बिडारीले प्रत्यायोजित कानून सहीरुपबाट पालना नहुँदा कर्मचारी भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल जानुपरेका घटनाको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।
बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव सवनम सिवाकोटीले कृषकलाई उत्पादन लागत घटनाउन रासायनिक मल र कृषि उपकरणमा अनुदान दिने गरिएको जानकारी दिए ।
नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि हालसम्म कृषि ऐन तर्जुमा भएकै छैन । कृषि ऐन नभएका कारण कृषकलाई अनुदान दिने होस् वा मल खरिद गर्ने क्रममा अन्य ऐनको सहायता लिने गरिएको छ । समितिले कृषि ऐन, कृषि अनुदान तथा समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थालगायतका विषयमा मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको हो ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
