नयाँ शासकीय स्वरुप सहितको अन्तरिम सर्वपक्षीय नागरिक सरकारको आवश्यकता किन?
काठमाडौँ, जेठ ९ । देश विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था र अहिलेका प्रमुख नेतृत्वहरुको अक्षमताको कारण झनझन गम्भीर संकट तर्फ जादैं गरेको परिस्थितिमा देशभक्तहरू मिलेर अबपनी सुधार गर्न नसकिएमा, हाम्रो सुन्दर नेपाल सदाकालागि आफ्नो नियन्त्रणमा रहिरहोस भन्ने चाहाना राख्ने शक्तिले आजको कम्जोर नेपालको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै नयाँ किसिमको आन्दोलन मार्फत देशको आयु माथी नै अब अनेकन स्वरूपमा धावा बोल्न सक्ने पूर्व अनुमान गर्दै, सम्भावित भयावह अवस्थालाई निगरानीमा राख्दै जनस्तरबाट उठेको सुधारको आवाजलाई राज्यले सम्बोधन गर्न अब धेरै ढिला गर्न हुँदैन
यसर्थमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै राष्ट्रको सार्वभौमिकतालाई जोगाउदैं विद्यमान राजनीतिक समस्यालाई सल्ट्याउन हरेक कोण, तह र तप्काबाट समाधानका उपाय निकाल्नै पर्ने देखिएकोले देशभक्त बुद्धिजीवीको अगुवाईमा परिवर्तनकारी पक्षधरहरू सम्मिलित एक सर्वपक्षीय मञ्च निर्माण गरेर सिङ्गो सुरक्षा निकायलाई अभिभावक मानेर भद्र जनप्रदर्शन मार्फत अगाडी बढ्न सकेमा अहिलेसम्मका सबै किसिमका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायत भूराजनीतिक असन्तुलन देखि हरेक क्षेत्रमा मौलाएको विकृति र विसंगतिबाट मुक्ती पाउन अन्तरिम सर्वपक्षीय नागरिक सरकारू निर्माण गरि विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्दै नवीन नेपाल निर्माण गर्न सकिने अपेक्षा छ । जस्कोलागी देशको विद्यमान सबै किसिमका समस्या समाधान गर्न संक्षम संयन्त्र निर्माण गर्न सकिने बिश्वास हाम्रो रहेकोले, देशको गम्भीर अवस्थाको समीक्षा गर्दै वर्तमानको समिक्षाका साथै आगामी समयका चुनौती र अवसरको विश्लेषण सहित संश्लेषण गर्दै निकासका मार्गहरुलाई प्रस्तुत गरेका छौं ।
१. वर्तमान नेपालको समिक्षाका साथै निकासको बाटो :अहिलेको विद्यमान परिस्थितिको मुल्यांकन (
क. हाम्रो आन्तरिक कलहको कारण आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने हेतु विशेषगरी बहुपक्षीय शक्ति राष्ट्रहरू नेपालमा केन्द्रित रहेको,
ख. अहिलेका स्थापित राजनैतिक दलहरू सत्ता स्वार्थमा मात्र लागेकाले राष्ट्रिय सुरक्षा सहित राष्ट्रिय स्वाधीनता माथी नै थप चुनौती बढ्दै गएको,
ग. हालका दल र यहि कर्मचारीतन्त्र अनि यहि संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गतको कानुनले मात्र, न त सुशासन दिन सक्छ, न त भ्रष्टाचार निवारणको कार्य नै हुनसक्छ । परिणामतहस् देश भ्रष्टाचारजन्य श्रोतमा आश्रीत हुनुपरेको तथा आतंकबादी गतिविधिलाई कुनै न कुनै रुपले सहयोग पुगिरहेको विश्लेषण सहितले समेत नेपाललाई ग्रेलिस्टमा राखीसकेको स्थिति छ,
घ.तसर्थमा अब सबै किसिमको सुधार गर्न नयाँ कोर्समा जानेपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भइसकेकोले यावत् समस्याको समाधान खोज गर्दै गर्दा, विकल्पको रूपमा देशभक्तहरूको अगुवाईमा सक्षम व्यक्तित्वहरू सम्मिलित अन्तरिम सर्वपक्षीय नागरिक सरकारू गठन गरेर त्यसपछी क्रमशः गरिबी र उत्पीडिनको आधारमा ( विशेष परिचय खुल्ने रातो, पहेलो र हरियो कार्डको व्यवस्था गरि ) रोजगारको व्यवस्था सृजना गर्दै, क्रमशः राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउन आधारभुत रुपमा कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै उत्पादन, वितरण र खपतको विषयमा विशेष योजना लागू गर्दै बढ्दो वैदेशिक ऋणलाई घटाउदै देशमा विद्यमान यावत् समस्या समानाधार्थ नयाँ मार्गचित्रको बाटो हुँदै अगाडी बढ्न सक्नुपर्नेछ,
ङ. अर्को सबल पक्ष अन्तरिम सर्वपक्षीय नागरिक सरकारू निर्माण पश्चात् बिग्रीएको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्दै, विदेशिन बाध्य ८० लाख (औपचारिकरअनौपचारिक) भन्दा धेरै सक्षम जनशक्तिहरूलाई ५ देखि १० बर्ष भित्रमा मुलुकमै फर्काएर नवीन राष्ट्र निर्माणको लागि परिस्थिति निर्माण सकिने प्रशस्त आधार देखिन्छ,
च. अन्तरिम सर्वपक्षीय नागरिक सरकार गठन पश्चात् को अवस्थामा देशको पहिलो आवश्यकता पहिचान गरि छिमेक राष्ट्रहरूको सुरक्षा चासोलाई समेत सम्बोधन गर्दै शन्तुलित सुरक्षा कुटनैतिक अभ्यास मार्फत राष्ट्रिय सुरक्षा, शिक्षा, अर्थ, लगायतका देश विकासको लागि आवश्यक पर्ने सबै नीतिहरू चुस्त र दुरुस्त निर्माण गरि मुलुक र मुलुकका निकायप्रती भरोसा निर्माण गर्ने आधार तय हुने देखिन्छ । सँगै परराष्ट्र नीतिको हकमा सन्तुलित परराष्ट्र नितिलाई मध्यनजर गर्दै सैन्य गठबन्धन ( सुरक्षा गठबन्धन ) बाहेक देशको विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई व्यापक मात्रामा सुधार गर्दै द्रुतगतिमा आर्थिक विकास मार्फत समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न संलग्नताको नीति मार्फत अगाडी बढ्न सकेमा रोजगारको बृहत ढोका समेत खुल्ने अपेक्षा सहित राष्ट्र विकासको हकमा अझ सहज हुने हाम्रो बिश्वास हो,
छ. यस्तो जटिल परिस्थितिमा राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न उचित सर्वमान्य सर्वपक्षीय हुनसक्ने आगामी वैकल्पिक राजनीतिक मार्ग अन्तरिम सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सरकारूको अपरिहार्यता देखिएको हुँदा अहिलेको स्थितिलाई विवेकपूर्ण तरिकाले फेर्न सफल हुँदै देशभक्तहरू सम्मिलित राष्ट्रिय सरकार बनाउन सकिएमा क्रमशः छिमेक लगायत वैदेशिक शक्तिहरूलाई बिश्वासमा लिएर साझा विकासको योजना बनाई कुटनैतिक सम्बन्ध बलियो बनाउने संयन्त्र निर्माण गर्न सकिने थियो । जसले कुटनैतिक मर्यादा समेत कायम राख्न सकिने देखिन्छ ।
समीक्षा :
क. वर्तमान यस्तो दर्दनाक अवस्थामा झन २०४६ पछिका राष्ट्रिय दलहरूले सरकार चलाईरहँदा तिनका चरीत्र नै शासक स्वेच्छाचारी र नेतृत्व देखि कार्यकर्तासम्म अराजक भएर प्रस्तुत भएको प्रमाण आजको अवस्थाले पुर्याईरहेको छ,
ख. राज्यपक्ष नै जनताप्रति अनुदार देखिएको स्थितिमा झनझन देश विरोधी, जनविरोधी प्रमाणित भइसकेका कथित राष्ट्रिय दलहरू, वैदेशिक दलालहरूको चङ्गुलमा फसिसकेकाले माफियातन्त्र र तस्करहरू बलियो भएको अवस्थामा देशको कानुन र नीति निर्माण थलो संसदमै भ्रष्टाचारका सुत्रधारहरू अर्थात राज्यअपराधीहरू नै आफू अनुकूलको नीति निर्माण गर्न दल र दलालहरू मार्फत पुगिसकेको स्थिति छ,
ग. दलहरू संयुक्त रुपमा मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने अनि छुट्टिएर बिरोध गर्ने गरेको नजिर हामीसँग छ । जस्को कारण पारदर्शिता खोजिरहेका जनतामा तिनीहरुले नै थप उल्टो भ्रम सृजना गर्न सफल भएका छन् ,
घ. यस्तो परिस्थितिमा झन केही अपरिपक्व, अराजक, देश निर्माणको कुनै खाका नबोकेका अनि राष्ट्रिय सुरक्षामा दत्तचित्त भएर खटिरहेको अहिलेसम्मकै एकमात्र सक्षम सुरक्षा निकायलाई उल्टो चुनौती दिदैं थप कम्जोर बनाउन उद्रत केहि झुण्डहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत मनोरो डक्ट्रीनलाई आत्मसात गर्ने त्यस्ताका पक्षपोषकहरू वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको हवाला दिदैं नयाँ नयाँ प्रयोगमा लाग्दा झन अस्थिर सरकार र अस्थिर राजनैतिक अवस्था सृजना गरिएकाले त्यस्ता त्यस्ता अवान्छित गतिविधिको निराकरण अब राजनैतिक रुपले मात्र गर्न संभव हामी देख्दैनौं,
ङ. अतस मुलुकको वृहत्तर हित र स्थायित्व अनि सुशासन र संमृद्दिका लागि स्थाई र अन्तिम शक्तिले गिजोलिएको आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिलाई सुधार्दै शक्तिराष्ट्रहरूसँगको असंतुलन र अविश्वासको परिस्थितलाई समेत सन्तुलनमा ल्याउन राजनीतिक व्यवस्थापनको समेत जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने गरिको भुमिका निर्बाह गर्नैपर्ने जबर्जस्त अवस्था सृजना हुँदै गएको हाम्रो दृष्टिकोण छ । अर्थात, चौतर्फी रूपमा देशमै बसेर केही गरौं भन्ने आम नागरिकहरूमा निराशा र वितृष्णा मात्र रहेको परिस्थितिमा जनताले आफ्नो लागि सक्षम र भरपर्दो अभिभावक खोजिरहेको परिस्थितिजन्य अवस्थाले स्पष्ट पारेको छ,
च. यसर्थमा सबैकिसिमबाट गरिबिको न्यूनीकरण, रोजगारको सृजना, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही सहित त्यस्ता श्रोतको राष्ट्रियकरण गर्दै सुशासनको लागि प्रतिक्षारत नागरिकहरूले आफ्नो जिम्मेवार अभिभावक खोजिरहेको आजको विषम परिस्थितिमा, नेपालको इतिहासले समेत पुष्टि गरिसकेको एकमात्र स्थाई र सक्षम शक्ति सुरक्षा निकायले अब( जनताले पटकपटक शान्तिपशूर्ण देखि राजनीतिक विद्रोहसम्ममा साथ दिएर ल्याएका आफ्ना जनप्रतिनिधिले समेत पटकपटक धोका दिएर देश र जनता विपरीत आफ्नो निजि र आफ्नो पार्टीको मात्र स्वार्थमा लिप्त रहदै निक्कै गिजोलेर अस्थिर राजनीतिक अवस्था सृजना गरेकोले यस्तो भद्रगोल राजनीतिक अवस्थाको शुद्धिकरण गर्न एकपटक जनआग्रह अनुसार राजनीतिको व्यवस्थापनको समेत जिम्मा लिन तयार हुनुपर्छ भन्ने हो,
छ.जननिर्वाचित राजनीतिक दल र नेतृत्वहरुले पटकपटक देशको लागि उत्तम कार्य गर्न सक्ने मौका पाउँदा समेत गर्न नसकेको प्रमाणित भइसकेको कारण अब बाँकी रहेको एउटै भरोसायोग्य सक्षम संस्था सुरक्षा निकायलाई अभिभावक मानेर सुरक्षा निकाय र बौद्धिक देशभक्त नागरिकहरू सम्मिलित भद्र गोलमेच छलफल मार्फत निस्कने निष्कर्षलाई संघर्षको मार्ग मार्फत अगाडी बढेर सर्वपक्षीय नागरिक सरकारूको निर्माण गरि निकासको मार्गमा प्रवेश गर्नसक्नु आजको आवश्यकता हो,
ज. यसरी, नेपालले आफ्नो स्पष्ट मार्ग पहिल्याई रहँदा भविष्यमा आइपर्नसक्ने अनेकन वाधा अवरोधहरूलाई समेत विवेकपूर्ण तरिकाले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न पनि देशभक्त जनता र सुरक्षा निकाय संयुक्त रूपमा मिलेर नेपालको अस्मिता जोगाउने अभियान संचालन गर्न परिस्थितिको निर्माण गर्दै अगाडी बढ्न अब ढिला गर्न हुँदैन,
झ. आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिको लेखाजोखा गरेर देश जोगाउने इमान्दार पहल कदमी कार्यमा निस्वार्थ रुपले लाग्न सबै राष्ट्रप्रेमी नागरिकहरूमा अनुरोध गर्दै यसर्थमा देश बनाउने स्पष्ट मार्गचित्र सहितको राष्ट्र निर्माण अभियानमा सम्पूर्ण देशभक्त नागरिकहरूले आ-आफ्नो तह र तप्काबाट सहभागिता जनाएर सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भन्ने आशा सहित यहाँहरुमा संगठित हुन सार्वजनिक अपिल गर्दछौं ।
अ- विद्यमान मूल समस्याहरू :-
१. संवैधानिक बाधा
२. बढ्दो भ्रष्टाचार र बेथिति
३. बढ्दो धनी र गरिब बिचको खाडल
४. नागरिकको चाहना सुशासन तर राज्यको चरित्र भने सत्ता, अराजकता र भ्रष्टाचार
५. सुशासनको अभाव
६. अहिलेका प्रमुख राजनीतिक शक्तिमाथि जनताको बढ्दो अविश्वास
आ- आन्तरिक कमजोरी:-
१. देशप्रती भरोसा कायम गर्न नसक्नु
२. गरिबी निवारणका असफल प्रयास
३. न्युनतम जीवन गुजारा चलाउनै पनि दक्ष जनशक्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यता अनि गुणस्तरीय शिक्षाको लागि समेत विदेश जान बाध्यकारी
४. परनिर्भर अर्थतन्त्र
इ- आन्तरिक चुनौती :
१. संवैधानिक संरचनाबाट उब्जिएको संगठित भ्रष्टाचार र नितिगत भ्रष्टाचारले सुशासनको प्रत्याभूति माथि चुनौती छ,
२. प्रदेश सरकार केन्द्रको भ्रष्टाचार संयन्त्रलाई तलको राज्य इकाईसम्म पुर्याउने माध्यम मात्र भएको चौतर्फी गुनासो छ,
३. धार्मिक सदभावको नाममा अपवाद बाहेकका अनेकनथरी स्वघोषित धर्मगुरुको उक्साहटद्वारा साम्प्रदायिकता फैलन सक्ने पटकपटकको कोसिसले देखिएकै छ,
ई- भ्रष्टाचारका कारणहरू :
क. मुख्य तीन पार्टी सहित अरु क्षेत्रीय लगायतका पार्टीहरू भ्रष्टाचारका मुल श्रोत भएको हाम्रो ठम्याई छ ।
ख. १२ बुँदेहरू सबै समस्याका सुत्रधार ठहरिए ।
ग. अपवाद बाहेकका निजि क्षेत्रका लगानीकर्ता राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका वाधकको रूपमा देखियो ।
उ- भ्रष्टाचार नियन्त्रण :
क. संवैधानिक अङ्ग तथा आयोगमा कर्मचारी भर्नाको छुट्टै मापदण्ड र व्यवस्था अर्थात अहिलेको संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थालाई पूर्णतया परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
ख. कर्मचारीतन्त्रको बैज्ञानिकिकरण र परिणाममुखी रुपान्तरण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
ग. भ्रष्टाचारजन्य अपराध गर्नेहरू माथी कडा सजायको व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
क. बढदो वैदेशिक र आन्तरिक ऋण
ख. नियन्त्रित अस्थिरताका लागि राष्ट्र कम्जोर हुने गरिको अनावश्यक सर्त
अतह: देशमा रहेको मुख्य समस्याहरु राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत राष्ट्रिय सुरक्षामा देखिएको छ । त्यसैले विद्यमान समस्यालाई पुर्णतः सुधार्नै पर्नेछ । जस्कोलागी नागरिकहरुको तर्फबाट सरकारलाई पटकपटक सुध्रन गरिएको अपिललाई वेवास्ता गर्दै सरकार पक्ष र जिम्मेवार नेतृत्वहरू झनझन गैरजिम्मेवार तरिकामा लामो समयदेखी प्रस्तुत हुँदै गरेकाले, आम परिवर्तनका पक्षधर नागरिकहरूले सरकार र दलका नेतृत्वहरूमाथि गरेको बिश्वास र भरोसामा तुषारापात लागिसकेको आजको विषम परिस्थितिमा यावत् किसिमका जटिल भन्दा जटिल राजनीतिक लगायत आर्थिक समस्यालाई सुधार गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्न, अन्तरिम सर्वपक्षीय नागरिक सरकारू नै एक उचित विकल्प हो ।
राष्ट्राध्यक्षात्मक नयाँ शासकीय स्वरुपका नयाँ संरचनात्मक बुँदाहरू:
राष्ट्राध्यक्ष: विशेष अधिकार सहित ९सुरक्षा, परराष्ट्र र मुद्रण०
प्रधानमन्त्री: कार्यकारी प्रमुख
मन्त्रीहरू: विषय बिज्ञ
१- नयाँ शासकीय स्वरुप:
राष्ट्राध्यक्ष प्रणाली-अब्बल सक्षम सर्वमान्य व्यक्तित्वलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाउन सकिने,
क. राष्ट्राध्यक्षलाई विशेष अधिकार,
ख. विशेष अधिकार भन्नाले सुरक्षा, परराष्ट्र र मुद्रण,
ग. समयावधि- चुनावी सरकार निर्माण नभएसम्मको लागि,
२- कार्यकारी प्रमुख सक्षम व्यक्तित्व छानेर प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने,
३- नयाँ अन्तरिम व्यवस्थामा बुद्धिजीवी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा :
क. अहिले विद्यमान संवैधानिक संरचना अर्थात संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था अनुसार राज्यको अङ्ग, बिभाग, र निकायदेखि कुटनैतिक नियोगसम्ममा विधिवत् (कानुनी) नियुक्तिको प्रावधान भएपनी- अघोषित रूपमा (राजनीतिक कार्यकर्ता प्राज्ञिक व्यक्तित्व भनेपनि) संवैधानिक प्रावधान र विधिको हवाला दिदै क्षमतावान हैन संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थालाई टेकेरै सरकार आफू अनुकूलको हुनेगरी राजनीतिकर्मि व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने गरेको अपवाद बाहेकको घट्नालाई छाडेर किटान नै गर्न सकिन्छ । एउटा उदाहरण यसरि हेरौं-संवैधानिक र कानुनी अनि आ-आफ्ना संस्थाका विधि र नियमावली जस्लाई प्रावधानतह प्रतिनिधिसभाले र कयौ विषयमा क्याबिनेटले नै निर्णय गरेर या सम्बन्धित अधिकारीलाई राजनीतिक नेतृत्वले जबर्जस्त दबाब दिएर हुन्छ जति नै स्वच्छ र इमान्दार राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएपनी राजनीतिक नेतृत्वको फेरो नसमाई कर्मचारीको स्वजिवनचक्र चल्नै नसक्ने परिवन्धित अवस्था निर्माण गरिएको अवस्था आजसम्म छ ।
यसर्थमा सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्न पनि पुरानो शासकीय स्वरुपलाई बदल्न अनिवार्य छ ।
अर्थात सुशासन मुख्य लक्ष्य भएकोले जस्कोलागि राज्यको एक महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय संवैधानिक परिषद् को संरचना र राष्ट्रिय सभाको विद्यमान संरचनालाई विशेष व्यवस्था गरि बुद्धिजीवी परिषद्को रूपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने देख्छौं । अर्थात अब राज्यको कुनैपनी निकायमा राजनीतिक कार्यकर्ता हैन, दक्षता र क्षमताको आधरमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मात्र नियुक्ति हुने व्यवस्था (सुशासनको लागि) बुद्धिजीवी परिषद् नयाँ शासकीय स्वरुपमा अनिवार्य देख्छौं ।
क. उदाहरणको लागि अहिलेको राष्ट्रिय सभालाई बुद्धिजीवी परिषद् बनाउन सकिने, अर्थात राष्ट्राध्यक्षयात्मक विशेष व्यवस्थामा राज्यको एउटा प्रमुख निकाय बुद्धिजीवी परिषद् हुने,
ख. बुद्धिजीवी परिषद् मा योग्यताको आधारमा अन्तरिम प्रधानमन्त्री राष्ट्राध्यक्षले सक्षम क्षमतायुक्त सदस्य छान्न एउटा निकाय गठन गरि मापदण्ड तय गरि सदस्य चयन गर्ने प्रावधान बनाइने,
नोटस् पछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हुने।
ग. राज्यका अन्य महत्वपूर्ण अङ्ग, बिभाग, कुटनैतिक क्षेत्र, परराष्ट्र मार्फतका हरेक निकाय लगायतका राष्ट्रसेवाका लागि
४- अर्को मुख्य राज्यको पहिको अङ्ग नयाँ संरचना सर्वोच्च आयोग निर्माण गर्न सकिने,
सर्वोच्च आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार –
१० आयोग निर्धारित क्षेत्राधिकार तोकेर कार्यदल बनाई राष्ट्राध्यक्ष देखि राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरू, निकायहरू, न्यायलय तथा सरकारी-गैर सरकारी संघ संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण, नियमन तथा निगरानी गरी आवश्यक निर्देशन दिने र आवश्यकताको आधारमा कारवाही समेत गर्न सक्नेका साथै सरकारी बाकेकका अन्य निजि संघ संस्था समेतलाई पदमा वहाल रहेका व्यक्तिहरूको हकमा पनि संस्थाको नियमावली, विधि र लक्ष्य अनुरुप कार्यमा सुपरिवेक्षण, नियमन र निगरानी गर्नरगराउन, साथै विधि विपरित देखिएमा कसुर प्रमाणित भएमा बनेको कानुन अनुसार कारबाही गर्नसम्म सक्ने अर्थात-राष्ट्राध्यक्ष देखि प्रधानमन्त्रीसम्म अनि सम्पूर्ण निर्वाचित पदाधिकारीका साथै निजि संघसंस्थाका पदाधिकारीसम्म तथा राज्यका सबै निकाय तथा संयन्त्र र त्यहाका कर्मचारी माथी सुपरिवेक्षण, निरीक्षण र नियमन तथा निर्देशन गर्दाका अवस्थामा समेत अक्षम, गैरजिम्मेवार, अपारदर्शी, सेवाग्राही नागरिकहरुको विपक्षमा देखिएमा सर्वोच्च आयोगको विषेश वैठक बसेर पदबाट हटाउनेसम्म देखि दोषिउपर कडा कारबाही गरि सो पदमा अर्को सक्षम व्यक्ति नियुक्तसम्म गर्न सक्ने,
२० राष्ट्रलाई द्रुतगतिमा विकास गर्न सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा एक विषेश प्राधिकारयुक्त विशेष संयन्त्र निर्माण १
अहिलेका राम्रा राम्रा काम गरेका निजि निर्माण व्यवसायीलाई सक्षमताको आधारमा ूविकास निर्माण प्राधिकरणू का सदस्य चयन गर्ने र भौतिक विकासका लागि विशेष योजना बनाउँदा राज्यका निकायहरू, विभागहरू र सम्बन्धित विषय बिज्ञहरूसँग समन्वय गरी नविन राष्ट्र निर्माणार्थ दीर्घकालीन विकासका योजना तर्जुमा गर्ने आदि ।
आयोग कार्यसमिति :-
१० अध्यक्ष- राष्ट्राध्यक्ष
२० उपाध्यक्ष- प्रधानमन्त्री
३० सदस्य सचिव- मुख्य सचिव
४० सदस्य- परराष्ट्र मन्त्रालय
९५० सदस्य- अर्थ मन्त्रालय
६० सदस्य- शिक्षा मन्त्रालय
७० सदस्य- राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राज्ञिक परिषद् या लोकसेवा आयोगका प्रमुख
८० सदस्य- उच्चशिक्षा आयोग
९० सदस्य- वरिष्ठतम् निवृत्त प्रधानन्यायाधीश
१०० सदस्य- प्रतिनिधि सभामा सामुहिक नेतृत्व गर्ने सनातनी शैव परम्परा अन्तर्गतका एक आध्यात्मिक गुरु १
११० सदस्य- सर्वमान्य जेष्ठ प्राज्ञिक व्यक्तित्व १
नोट: आयोगको विशेष निर्णायक टिममा राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बाहेकको कार्यकारी सचिवालय रहने १
संविधान सुधारका बिषय –
सर्वपक्षीय नागरिक सरकारले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित परराष्ट्र नीति सहितको राज्य पुनर्संरचना सहित नयाँ शासकीय स्वरुप मार्फत अगाडी बढ्ने र हालको प्रादेशिक सरकारको संरचनालाई स्थानीय निकायमा लगेर अधिकार प्रत्यायोजन गरि स्थानीय निकायलाई थप सशक्तीकरण गरि केन्द्र सरकार र स्थानिय निकाय गरि दुई तहको शासकीय स्वरुप मार्फत संविधानलाई सुधार गर्दै नयाँ आवधिक चुनाव मार्फत नयाँ जनप्रतिनिधिसभाले सरकार निर्माण गरेर अगाडी बढ्ने ।
निष्कर्ष –
अन्तरिम सर्वपक्षीय नागरिक सरकारू पश्चात् प्रारम्भिक चरणका कार्य:
क. भ्रष्टाचार निवारण,
ख. सुशासनको प्रत्याभूति,
ग. गरिबि र उत्पीडनको आधारमा स्थाई-अस्थाई रोजगारको व्यवस्था,
घ. नेपाली उत्पादन विशेषगरी स्थानिय किसानका उत्पादनलाई स्थानिय निकायहरूसँगको समन्वयमा सिधै सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय- तत तत ठाउँमै खरिदको व्यवस्था,
ङ. गरीबी र उत्पीडितको आधारमा स्वास्थ्य र शिक्षामा विशेष सहुलियतपूर्ण प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने कार्यक्रम लगायतका अन्य
सुधारजन्य कार्यक्रमहरु,
संक्षिप्तमा :
८८
यो प्रस्तावले नेपालको वर्तमान राजनीतिक संरचनामा सुधार गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन, र दीगो विकास सुनिश्चित गर्न शान्तिपूर्ण र सहभागी प्रक्रियाको माध्यमबाट नयाँ राजनीतिक निकास दिन खोजिएको हो । जस्को लागि सर्वपक्षीय नागरिक सरकारू को अवधारणा सशक्त संरचनात्मक परिवर्तनका साथ प्रस्तुत गरेका छौं ।
मुख्य बुँदाहरू:
१. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन:
सम्पूर्ण सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको निरीक्षण, निगरानी र सुपरिवेक्षण गर्न सर्वोच्च आयोगू को स्थापना तथा सुशासनको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राष्ट्राध्यक्षदेखि अन्य सरकारी पदाधिकारीसम्म जिम्मेवार बनाउने कानुनी व्यवस्था ।
२. रोजगारी र उत्पादनमा सुधार:
गरिबी तथा उत्पीडित वर्गलाई रोजगारीको सुनिश्चितता।
स्थानीय उत्पादनलाई सरकारी निकायहरूमार्फत प्रत्यक्ष खरिदको प्रोत्साहन ।
३. शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिबको पहुँच:
उत्पीडित वर्गका लागि विशेष सहुलियत कार्यक्रम। तथा उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न संस्थागत सुधार ।
४. राजनीतिक सुधार:
राज्यका सबै क्षेत्रहरूमा राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्यका साथै योग्यताका आधारमा बुद्धिजीवी परिषद् को निर्माण ।
५. शासकीय स्वरुपमा संवैधानिक परिवर्तन:
राष्ट्राध्यक्षीय प्रणालीमार्फत सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, र मुद्रण क्षेत्रलाई सुदृढ पार्ने लक्ष्य लिएको छ तथा दीर्घकालीन नीति निर्माणका लागि विकास प्राधिकरण र विशेष संयन्त्रको स्थापनाको अवधारणा राखेका छौं ।
६. संवैधानिक सशक्त संस्था र बिज्ञहरूको प्रतिनिधित्व:
राष्ट्रिय सभालाई बुद्धिजीवी परिषद् का रूपमा रूपान्तरण प्रस्ताव गरेक छौं । बुद्धिजीवी परिषद्ले दक्षता र क्षमताका आधारमा राज्यका सबै निकायहरूमा नियुक्ति गर्ने प्रावधानलाई समेट्छ अर्थात राज्यका हरेक अङ्ग, बिभाग निकायहरुमा बुद्धिजीवी परिषद् सदस्य मध्यबाट मात्र छान्ने ।
राष्ट्राध्यक्षात्मक नयाँ शासकीय स्वरुपका नयाँ संरचनात्मक बुँदाहरू:
राष्ट्राध्यक्षस् विशेष अधिकार सहित।
प्रधानमन्त्रीस् कार्यकारी प्रमुख।
अधिकार सम्पन्न सर्वोच्च आयोग –
राज्यका हरेक निकायमा नियमनकारी निकाय जस्ले निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, र कारबाहीसम्मको अधिकार राख्छ ।
संविधान सुधारको दिशा:
देशलाई सन्तुलित परराष्ट्र नीति सहित शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत नयाँ युगमा प्रवेश गराउने हाम्रो उद्धेश्य हो ।
यो वैकल्पिक नयाँ प्रस्तावलाई विस्तृत रूपमा अध्ययन गरी राजनीतिक विश्लेषण, जनता संवाद, र विभिन्न विशेषज्ञहरूको परामर्शको माध्यमबाट कार्यान्वयनको आधार तयार गर्न सकेमा यो नयाँ प्रणालीले दिगो विकास, पारदर्शिता, र लोकतान्त्रिक सुधारमा बल पुर्याउने छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा सहित कृपया याहाँहरुको अझै आलोचनात्मक थप सुझाव,सल्लाह र टिप्पणीको अपेक्षा राखेका छौं ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
