काठमाडौं, जेठ ५ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि आज पनि सुनु्वाइ भएन। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा सुनुवाइका लागि रिटको पेशी तोकिएपनि “हेर्न नमिलने”सूचीमा राखिएको छ।
गत बैशाख २८ गतेदेखि जेठ २ गतेसम्म रिट चार पटक हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेको छ। लामिछानेको तर्फबाट उनकी श्रीमति निकिता पौडेलले गैरकानुनी रुपमा आफ्ना श्रीमानलाई थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी हुन्।
सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछाने हाल भैरहवा कारागारमा छन्। उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएपछि लामिछानेले कारागारबाटै उच्चको आदेश खारेजको माग गर्दै बाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका थिए। सो रिटमा सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ। तत्काल छुट्ने अवस्था नभएपछि लामिछानेले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका हुन्। सो रिटमा सर्वोच्चले लामिछानेलाई थुनामा राख्नुको कारण सोधेको छ।




