काठमाडौँ, ९ साउन । यातायात क्षेत्र सुधारका लागि सङ्घीय सरकार र सात प्रदेशका मन्त्री र सचिवको बैठकले ११ बुँदे सामूहिक घोषणापत्र जारी गर्दै इम्बोस्ड नम्बर जडानलाई पनि प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारी सवारी साधनमा पहिले इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने र त्यसपछि निजी र सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि लागू गर्ने गरी तयारी थालिएको छ । इम्बोस्ड नम्बर जडान नभए उसको नवीकरण रोक्नेसम्मको निर्णय भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सातै प्रदेशका प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्र सुधारका लागि धुलिखेल घोषणापत्र जारी गरेका हुन् ।




