पुस १३,बुधाबार, काठमाडौँ । एमाले र माओवादी बाट सरकारमा जान धेरैले आकांक्षा देखाएपछि दलहरूले मन्त्री चयनको मापदण्ड बनाउने भएका छन् । विगतमा अवसर नपाएका, युवा र सकेसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई मन्त्री बनाउने गरी मापदण्ड तयार गर्ने दलहरूले योजना बनाएका छन् । सात दल र तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा अहिले आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । पहिलो चरणमा एमाले, माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक–एक उपप्रधानमन्त्री लिएका छन् । मन्त्रीमध्ये तीन एमालेका र एक जनमत पार्टीका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्लाई पुस मसान्तभित्र पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री दाहालको तयारी रहेको एक नेताले बताए । ‘तुरुन्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदैन,’ दाहाल निकट स्रोतले भन्यो, ‘संसद्मा विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ ।’मन्त्रीका लागि विभिन्न दलबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित, समानुपातिक र राष्ट्रिय सभा सदस्य दाबेदार छन् । स्वतन्त्र तीन सांसद पनि मन्त्रीका आकांक्षी हुन् । प्रधानमन्त्रीमा दाहालाई समर्थन गरेका जसपा, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेका छैनन् । त्यसैले ती दलभित्र मन्त्री बन्ने दौडधुप कम छ । जसपाले संसदीय दल नेता चयनपछि सरकारमा सहभागी हुने जनाएको छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रम हेरेर निर्णय गर्ने राप्रपाको तयारी छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरी रिहालगायतका माग पूरा भएपछि सरकारमा जाने सर्त राखेको छ ।
एमालेले प्रत्यक्षमा एक पटकभन्दा बढी निर्वाचित तर मन्त्री नभएकालाई सरकारमा पठाउने तयारी गरेको छ । सकेसम्म समानुपातिक सांसद र पहिला मन्त्री भइसकेकालाई यस पटक सरकारमा नपठाउने एमालेको तयारी छ । पटकपटक मन्त्री भइसकेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल भने उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भइसकेका छन् । लगातार चुनाव जितेर मन्त्री नभएका दामोदर भण्डारी र राजेन्द्र राईले सोमबार शपथ लिइसकेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष मन्त्री बनाउँदा सर्वोच्च अदालतको आदेशले पदमुक्त भएकी ज्वालाकुमारी साहले यस पटक मौका पाएकी छन् । भण्डारी, राई र साहको मन्त्रालय तोकिएको छैन । एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले सरकारमा जाने पात्रका विषयमा पार्टीमा कुनै समस्या नहुने बताए । ‘अध्यक्षलाई बाँकी मन्त्रीको टुंगो लगाउने जिम्मा छ,’ उनले भने । एक नेताका अनुसार एमालेबाट दुई पटक प्रत्यक्षमा चुनाव जितेका तर मन्त्री नभएकामध्ये पदम गिरी, विद्या भट्टराई, एलपी साँवा र छविलाल विश्वकर्मा यसपालि दाबेदार छन् । गिरी पर्वत, भट्टराई कास्की–२, साँवा झापा–४ र विश्वकर्मा रूपन्देही–१ बाट लगातार दुई पटक निर्वाचित सांसद हुन् । पहिलो पटक सांसद बनेका ठाकुर गैरे र महेश बर्तौलाले पनि मन्त्रीमा दाबी गरिरहेको एमाले नेताहरू बताउँछन् । गैरे अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष र बर्तौला पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
भौगोलिक, जातीय र उमेर समूहको सन्तुलन मिल्ने गरी माओवादीले मन्त्री पठाउने मापदण्ड बनाएको छ । अध्यक्ष दाहालको सचिवालय स्रोतका अनुसार हितराज पाण्डे, महेन्द्रबहादुर शाही, अमनलाल मोदी, हितबहादुर तामाङ, माधव सापकोटा, सूर्यमान दोङ, हरि चौधरी, महेन्द्र यादव, सुदन किराती, उर्मिला अर्याललगायतले आकांक्षा राखेका छन् । उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेतले भने वरीयतामा तल परिने भन्दै पछिल्लो समय सरकारमा नजाने मनस्थिति बनाएको एक नेताले बताए । पदाधिकारी बैठक बसेर मन्त्रीको मापदण्ड र नाम टुंग्याउने माओवादीको तयारी छ ।
शिशिर खनाल, डोलप्रसाद अर्याल, तोसिमा कार्की, चन्दा कार्की, सोविता गौतमलगायत सांसदले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मन्त्री बन्न चाहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्री भइसकेका छन् । जसपामा अशोक राई, राजकिशोर यादव, रामसहायप्रसाद यादव, प्रदीप यादव र सुशीला श्रेष्ठ मन्त्री बन्न इच्छुक देखिएको एक नेताले बताए । स्वतन्त्र सांसदहरू अमेरशकुमार सिंह, प्रभु साह र किरणकुमार साह पनि मन्त्री बन्ने कोसिसमा छन् ।




