हर्क साम्पाङको ‘माया धराने साबुन कारखाना’ लाई जवरजस्त विवादमा तानिँदै
मंसिर २४,सुनसरी । धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्कराज साम्पाङ राईले ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ का रूपमा ‘माया धराने लुगा धुने साबुन कारखाना’ कारखाना सञ्चालन गरेर रोजगारी बढाउने उद्देश्य राखेका छन् । तर ‘माया धराने लुगा धुने साबुन कारखाना’ को उत्पादन सुरु नहुँदै विवादमा तानिएको छ । उपमहानगरपालिकाको गत साउन २५ मा बसेको दोस्रो कार्यपालिका बैठकले कारखाना खोल्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकको माइन्युटको सातौं बुँदामा भनिएको छ, ‘साबुन फ्याक्ट्री खोल्ने सम्बन्धमा, यस उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा उद्योगधन्दा प्रशस्त मात्रामा नभएको र बेरोजगारको संख्या ठूलो रहेकाले त्यसलाई मध्यनजर गर्दै नगर क्षेत्र आसपासमा रहेका ऐलानी पर्ती जग्गाहरूको व्यवस्था गरी उपमहानगर तहबाट साबुन उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री स्थापना गर्नेतर्फ कारबाही अघि बढाउने ।’
उपमहानगरपालिका प्रमुख साम्पाङले राष्ट्रिय वन क्षेत्रअन्तर्गतको जलकन्या सामुदायिक वनमा कारखाना खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवाद सतहमा आएको हो । वन क्षेत्रमा सानो बस्ती छ । कारखाना स्थापनाका लागि प्रमुख साम्पाङले उपमहानगरका इन्जिनियर विवेक रौनियारलाई प्रारम्भिक अध्ययन गर्न आदेश दिए । प्रमुख साम्पाङले त्यहाँबाट उत्पादन हुने साबुनको नाम पनि जुराए ‘माया धराने’ लुगा धुने साबुन र एउटा फ्लेक्स बोर्ड पनि बनाएर राखिदिए । साम्पाङले बोर्ड राखेपछि इन्जिनियर रौनियारलाई घर नक्सा फाँटबाट ट्रस्ट भवनको डिजाइन पनि गर्न लगाए । धरान उपमहानगरको २०७९ भदौ २३ को कार्यपालिका बैठकले धरान–२० स्थित नमुना टोलमा साबुन फ्याक्ट्री सञ्चालनका लागि अध्ययन सुरु गर्ने निर्णय गर्यो । यो निर्णयपछि कारखानाका लागि ८ बिघा १० धुर वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराइदिन भन्दै २०७९ असोज ५ मा डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीलाई पत्राचार गरियो । जवाफमा सुनसरीको इनरुवास्थित वन कार्यालयले गत असोज ११ मा ‘वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिका लागि प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुरूप नगरले नै प्रक्रिया अगाडि बढाउन’ अनुरोध गर्यो । तर साम्पाङले वन क्षेत्रको जग्गाको भूस्वामित्व उपमहानगरले खोल्ने साबुन कारखानाको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि नबढाई श्रमदानबाट उद्योग निर्माण कार्य सुरु गर्ने भन्दै अघि बढे । धरान–२० विष्णुपादुकास्थित सबडिभिजन वन कार्यालयले पुनः मंसिर १६ मा धरान नगरलाई भोगाधिकार प्राप्तिको आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाअनुरूप विधि र प्रक्रिया पूरा गरेपछि विशेष औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न पत्राचार गर्यो । तर साम्पाङले वन विभागले गरेका पत्राचारलाई थाती राख्दै आफ्नै ढंगले बिनाअध्ययन वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार पनि नल्याई कारखाना निर्माणका लागि डोजर लगेर जग्गा सम्याउने काम गरेपछि वन विभागका टोली नै आएर काम रोकिदिन अनुरोध गर्यो ।
कारखानाको भवन निर्माणका लागि श्रमदान अभियानमार्फत गिट्टी कुट्ने काम पनि नरोकेपछि गत सोमबार फेरि वन विभागका कर्मचारीहरू सशस्त्र वन रक्षकसहित पुगेर उक्त जग्गा सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने र भोगाधिकार प्राप्त नभएसम्म अन्य निकायले प्रयोग गर्न नपाउने जानकारी दिए पनि साम्पाङले नसुनिदिएको सशस्त्र वन रक्षक सुनसरी प्रमुख गिरीले बताए । उनले नगर प्रमुख साम्पाङले उक्त जग्गा स्थानीय सरकारको भएकाले फ्याक्ट्री निर्माणको काम नरोकिने बताउँदै आएका छन् । यता वन विभागअन्तर्गत सशस्त्र वन सुरक्षा शाखा सुनसरीका प्रमुखसहितको टोलीले उक्त क्षेत्रमा साबुन कारखाना खोल्नका लागि सबैभन्दा पहिले मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर भोगाधिकारको स्वामित्व ल्याउन अनुरोध गरेको छ । अहिले धरानका प्रमुख र वन विभागबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । आफूखुसी वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर फ्याक्ट्री खोल्ने तयारी गरेकामा वन विभागले वन ऐनअनुसार पक्राउ गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र अख्तियार दुरुपयोग गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी दिने गरी प्रतिवेदन तयार गर्दै छ ।
मेयर साम्पाङले ऐनविपरीत वन क्षेत्रको भोगाधिकारबिनै साबुन कारखाना खोल्ने काम अघि बढाएकाले विवाद भएको सुनसरीका सशस्त्र वन सुरक्षा शाखा प्रमुख हरि गिरीले बताए । उनका अनुसार वन नियमावली २०७९ परिच्छेद १२ को नियम ८७ को उपनियम १ मा विकासे आयोजनाको तर्जुमा गर्दा सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय वन क्षेत्र नपर्ने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर नगर प्रमुख साम्पाङले धरान–६ पानबारी र धरान–८ तीनकुनेमा नगरको आफ्नै दुई स्थानमा औद्योगिक ग्राम हुँदाहुँदै वन क्षेत्रमा परेको जग्गा अतिक्रमण गरेर साबुन फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेपछि विवाद उत्पन्न भएका हो । गिरीले भने, ‘त्यहाँ (नमुना टोल) मा मेयरसापले साबुन कारखाना खोल्न सक्नुहुन्छ । स्थानीय समुदायलाई रोजगारी दिएर आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने काम राम्रो हो । हामी पनि सहयोग गर्छौं । तर उहाँले विधि र प्रक्रिया त पूरा गर्नु पर्यो नि । त्यसका लागि कार्यपालिकाले गरेको निर्णयलाई वन विभाग हुँदै, प्रदेश वन मन्त्रालय, संघको वन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट पास त गराउन सक्नुहुन्छ नि ।’
सरकारले धरानका दुई स्थानमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । सरकारले तोकेको र लगानी गरेको क्षेत्रमा साबुन कारखाना सञ्चालन नगरी भोगाधिकार नै नभएको वन क्षेत्रमा प्रमुख साम्पाङले किन जबर्जस्ती प्रयास गरे त्यो भने बुझ्न नसकेको गिरीले बताए । यो विवादबारे प्रमुख साम्पाङले भने, ‘नमुना टोलको जग्गा उपमहानगरको स्वामित्वमा पर्छ । उपमहानगरभित्रको ऐलानी पर्ती जग्गा उपमहानगरकै हुन्छ । उपमहानगरको जग्गामा फ्याक्ट्री खोल्न किन चाहियो भोगाधिकार ? ’ तर वन विभागको भनाइ भने फरक छ । उपमहानगरभित्रको ऐलानी पर्ती जग्गा नगरभित्रकै भए पनि त्यो जग्गा नम्बरी जग्गाको बीचमा परेको हुनुपर्छ । उक्त जग्गामा साबुन फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने नत्र वन विभागले कुनै पनि बेला रोक्न सक्ने अवस्था छ ।
नेपाल सरकार वन ऐन २०७६ को परिच्छेद २ मा राष्ट्रिय वनको भूस्वामित्व नेपाल सरकारको हुने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा राष्ट्रिय वनको भूस्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने व्यवस्था छ । उपदफा २ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भू–उपयोग परिवर्तन गर्न, राष्ट्रिय वनको भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितो बन्धकी, सट्टापट्टा वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन भनिएको छ । भोगाधिकार प्राप्तिका लागि वन नियमावली २०७९ मा स्पस्ट उल्लेख छ ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
