राष्ट्र सङ्घमा नेपाल र बदलिँदो विश्व परिवेश
काठमाडौँ, २८ कार्तिक । आजको एक महिनामा राष्ट्रसङ्घको ७६ औँ महासभा सुरु भइसक्ने छ । यस पटक पनि महासभा कोभिड-१९ को वरिपरि नै घुम्नेछ । महासभामा जाने तछाड मछाड पनि हुने छैन । किनकि सेमी भर्चुअल महासभा नै यस पटक चल्नेछ । अघिल्लो महासभा पूर्णता भर्चुअल नै चलेको थियो । हुन त विश्वमा नै साख बढाउँदै जान पर्ने राष्ट्रसङ्घको क्रेज बढ्दो होइन, घट्दो छ । यो अवस्थामा राष्ट्रसङ्घको विगतलाई नियाल्न आवश्यक छ ।
पहिलो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै लिग अफ नेसन्स स्थापना भयो । जसको मुख्य उद्देश्य थियो विश्वयुद्धमा भिडेका मुलुकहरूको समस्या आपसी छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्न सकियोस् । लिग अफ नेसन्सका मुख्य परिकल्पनाकार अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति उड्रो विल्सन भए पनि कालान्तरमा अमेरिका त्यसको गठनमा सहभागी भएन ।
लिग अफ नेसन्सले विद्यमान समस्याहरूको समाधान गर्न नसके पनि यो मञ्च राष्ट्रसङ्घ स्थापनाको सूत्रधार भने बन्यो । दोस्रो विश्वयुद्ध सकिनै लाग्दा शक्ति राष्ट्रहरूले पुनः महसुस गरे, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको स्थापना । जसले भविष्यमा युद्ध हुन नदियोस् । त्यसैबिच अप्रिल २५, १९४५ मा सान फ्रान्सिसको सम्मेलन सुरु भयो, जहाँ करिब ५० मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी भए । उनीहरूले राष्ट्रसङ्घ स्थापनाका लागि सहमति जनाए । र, सन् १९४५ को अक्टोबरमा विधिवत् रूपमा राष्ट्रसङ्घको गठन भयो ।
राष्ट्रसङ्घ स्थापनामा मुख्य गरी पाँच शक्ति राष्ट्रको भूमिका उल्लेख्य रह्यो । अमेरिका, बेलायत, सोभियत सङ्घ, फ्रान्स र चीनलाई विश्वका अन्य मुलुकले पनि पछ्याए र राष्ट्रसङ्घको बडापत्रलाई पास गरे । उति बेला केही निश्चित उद्देश्यका लागि स्थापना गरिएको राष्ट्रसङ्घका महत्त्व अहिलेको परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा बढ्दो छ ।
मानव जीवनलाई युद्धको प्रकोपबाट जोगाउने, ठुला र साना मुलुकहरूबिच समानता कायम राख्ने, सबै मुलुकबिच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहभागिताको खोजी गर्ने लगायतका उद्देश्यहरूको महत्त्व बढेको छ, घटेको छैन ।
विश्वका शान्ति कायम रहिरहोस् भन्नका लागि राष्ट्रसङ्घले केही सिद्धान्तको पालना गर्न आह्वान गरेको छ । राष्ट्रसङ्घको आव्हान सदस्य मुलुकका लागि मात्र होइन गैर सदस्य मुलुकका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । किनभने विश्वमा शान्ति कायम राख्न सबै पक्षको योगदान जरुरी छ ।
सबै मुलुकका सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको इमानदारिताका साथ पालना गर्ने र गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको समाधान शान्तिपूर्ण तरिकाबाट गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा शक्ति वा धम्कीको प्रयोग नगर्ने, अर्को मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्नेलगायतका सिद्धान्त सबै मुलुकले पालना गर्नुपर्ने राष्ट्रसङ्घको ठहर छ ।
राष्ट्रसङ्घको ध्यान विशेष गरी चार मुख्य क्रियाकलापमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्न, सामाजिक आर्थिक तथा मानव-अधिकारको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउन, उपनिवेशवाद, जातिवाद र रङ्गभेदविरुद्ध उत्रन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको संहिता करण तथा क्रमिक विकास गर्न ।
राष्ट्रसङ्घको साङ्गठनिक संरचनामा प्रमुख अङ्ग र सहायक अङ्ग गरी दुई प्रकारका अङ्ग छन् । राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय अमेरिकाको न्यूयोर्कमा छ र सचिवालय जेनेभामा छ । जेनेभालाई किचन र न्यूयोर्कलाई डाइनिङको रूपमा हेरिन्छ । त्यही अनुरूप व्याख्या गरेको पनि पाइन्छ वास्तविकता पनि यही हो । राष्ट्रसङ्घ बडापत्रको धारा-७ अनुसार प्रमुख अङ्गका रूपमा महासभा, सुरक्षा परिषद्, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्, जिम्मा जमानी परिषद्, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय र सचिवालय छन् ।
यसै गरी राष्ट्रसङ्घको प्रमुख अङ्ग अन्तर्गत हालसम्म तीन सय भन्दा बढी सहायक अङ्ग स्थापना गरिएका छन् । तीमध्ये निःशस्त्रीकरण आयोग, बाह्य अन्तरिक्षको शान्तिपूर्ण प्रयोग समिति, रंगभेदविरुद्ध विशेष समिति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोग, मानव अधिकार आयोग आदि महत्त्वपूर्ण छन् ।
महासभा राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य भेला भई अन्तर्क्रिया गर्ने थलो हो । विषयगत समस्या राख्ने र सुधारको पाटामा कटाक्ष गर्ने थलो त्यही हो । कोभिडले त्यो थलो नै थला परेको छ । यद्यपि भर्चुअल रूपमा त्यहाँ बहस छलफल हुनेछ । त्यहाँबाट सुरक्षा परिषद्का दस अस्थायी सदस्य पनि निर्वाचित हुन्छन् । सुरक्षा परिषद्मा कुल १५ सदस्यमा बाँकी पाँच (अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, चीन र रसिया) चाहिँ स्थायी हुन् । सुरक्षा परिषद्ले कुनै पनि विषयमा आफ्नो निर्णय दिन सक्छ, जसको पालना अन्य सदस्यले गर्नुपर्छ । सुरक्षा परिषद्मा छलफल हुने विषयमा पाँच स्थायी सदस्यले भिटो पावरको प्रयोग पनि गर्न सक्छन् ।
मानव जीवनलाई युद्धको प्रकोपबाट जोगाउने, ठुला र साना मुलुकहरूबिच समानता कायम राख्ने, सबै मुलुकबिच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहभागिताको खोजी गर्ने लगायतका उद्देश्यहरूको महत्त्व बढेको छ, घटेको छैन ।
सन् १९४९ मा नेपालले राणा शासनको समयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्यता पाउन अनुरोध गरे पनि सन् १९५५ मा महासभाको सत्रको अन्त्य अर्थात् १४ डिसेम्बरको दिन नेपालले सदस्यता पाएको हो । त्यसपछि महासभामा नेपालले आफ्नो उपस्थिति जनाउँदै आएको छ । यद्यपि सदस्य भएकै वर्ष नेपालले विभिन्न कारणवश महासभामा भाग लिन सकेन ।
त्यसपछिको महासभामा प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले चूडाराज शर्माको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल पठायो । शर्माले नेपालमा भर्खरै आएको प्रजातन्त्र र नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे कुरा राखे । त्यस बखत ऋषि केश शाह राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका तर्फबाट पहिलो स्थायी प्रतिनिधि बने ।
त्यसबिचमा स्वेज क्यानल विश्व राजनीतिमा नयाँ बहस बन्यो । क्यानल सञ्चालनकै विषयमा बेलायत, फ्रान्स र इजरायल मिलेर इजिप्टमाथि सैन्य हस्तक्षेप गरे । उता हंगेरीको आन्तरिक राजनीतिलाई लिएर सोभियत युनियनले हस्तक्षेप गर्यो । त्यति बेला नेपाल भारतको पछाडि लाग्ने मुलुक भनिए पनि नेपालले स्वेज क्या नललाई लिएर बेलायतलगायतले गरेको हस्तक्षेपविरुद्ध आपत्ति दर्जा गर्यो ।
नेपाल सोभियत सङ्घको पनि विपक्षमा उभियो । जबकि भारत सोभियतको पक्षमा खुल्यो । यसरी नेपालले महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा आफ्नो मत जाहेर गर्यो । त्यो पनि नडराई । राष्ट्रसंघसँग आफ्नो सैन्य फौज छैन । यसै कारण उसले आफ्ना सदस्य मुलुकको सहयोग लिन्छ, विश्व शान्ति कायम गर्न । विश्वका कुनै भागमा युद्ध भए, त्यहाँ राष्ट्रसङ्घका मध्यस्थताको आवश्यकता परे, उसले मध्यस्थता गर्न आफ्नो टोली पठाउँछ । अनि राष्ट्रसङ्घमा शान्ति सेनाको प्रावधान पनि राखिएको छ ।
जसको उद्देश्य द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूमा शान्ति कायम राख्नु हो । त्यहाँका प्रहरी र सेनालाई आवश्यक तालिम दिनु, द्वन्द्वमा सहभागी समूहहरूलाई सुरक्षा दिनु, खाद्यान्न आपूर्ति कायम राख्न सहयोग गर्नु , माइन तथा एम्बुसलाई हटाउनु , राष्ट्रसङ्घको निर्णयलाई लागू गर्नु र सुपरिवेक्षण गर्नु, आवश्यक परे मतदान गराउनु इत्यादि हो ।
राष्ट्रसङ्घले विभिन्न स्थानमा शान्ति सेना खटाएर विश्व शान्तिको पहल गरिरहेको छ । १२४ मुलुकले आफ्ना सैन्य तथा प्रहरी खटाएका छन् । नेपालले सन् १९५८ देखि शान्ति सेनाका लागि सुरक्षा फौज पठाउँदै आएको छ । नेपालले पहिलो पटक लेबनानमा शान्ति सेना पठाएको थियो । त्यसयता नेपाली सुरक्षा फौजले ४० भन्दा बढी मिसनमा सहभागिता जनाइसकेको छ । बढी सङ्ख्यामा शान्ति सेना पठाउने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल दोस्रोमा छ अहिले । शान्ति कायम गराउन जाँदा अंगभंगमात्र होइन ज्यान समेत गुमाएका छन् ।
राष्ट्रसङ्घको मिसन सफल बनाउन नेपालको भूमिका असाध्यै महत्त्वपूर्ण रहने गर्छ । राष्ट्रसङ्घको यस किसिमको मिसनमा नेपालका तर्फबाट सैन्य सह–सल्लाहकारदेखि फोर्स कमान्डर सम्मका पद लिएका छन् । अहिले पनि गोलनहाइटमा नेपालबाट नै फोर्स कमान्डरको रूपमा रथी ईश्वर हमाल रहनुभएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट पनि उपल्लो तहमा तहमा काम गरिरहेका छन् । हाल अनिवार्य बिदामा रहेका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा पनि फोर्स कमान्डर गोलनहाइटमा नै थिए । त्यसअघि पनि नेपालबाट फोर्स कमान्डर रहे । यो पनि नेपालको कूटनीतिमा एक महत्त्वपूर्ण पाटो हो । मिलिटरी कूटनीतिलाई कम आङ्कलन गर्न मिल्दैन ।
राष्ट्रसङ्घका विभिन्न मिसनमा सहभागिता जनाउँदा नेपाललाई आर्थिक फाइदा पनि हुने गरेको छ । ती मिसनमा शान्ति सेना बनेर जानेहरूले वार्षिक १० लाख देखि ६० लाखसम्म आर्जन गर्छन् । सेनाको कल्याणकारी कोषमा पनि उत्तिकै रकम आउँछ । शान्ति सेनाका कारण विश्वमा नेपालको इज्जत पनि बढेको छ भने कूटनीतिक टुल पनि बनेको छ ।
सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यका रूपमा नेपाल सन् १९६९/१९८९ मा निर्वाचित भएको थियो । त्यसयता भने नेपाल सफल भएको छैन । नेपालले आगामी १५ वर्षपछि अस्थायी सदस्य बन्न आफ्नो दाबी घोषणा गरिसकेको छ । त्यसका लागि नेपालले कदम चाल्न आवश्यक छ ।
आजको विश्व परिवेश सन् १९४५ को भन्दा बिलकुलै फरक छ । त्यस बेलाका पाँच शक्तिशाली मुलुकको सैन्य तथा आर्थिक हैसियतमा परिवर्तन आएको छ । अमेरिका सैन्य तथा आर्थिक पक्षमा थप बलियो बनेको छ भने उसलाई चीनले पछ्याइरहेको छ । त्यस बेला निकै शक्तिशाली रहेका बेलायत, फ्रान्स तथा रुस हाल मध्य शक्ति मात्र हुन् ।
झन् कोभिड-१९ पछिका विश्वमा त विश्व राजनीति फरक दिशामा अघि बढिरहेको छ । लोकतान्त्रिक धु्रब एकातिर र चीन अर्कातर्फ देखिएका छन् । बढ्दो धुब्रिकरणमा चीनले रुसको साथ पाउन सक्ने देखिन्छ । तर अन्य साना तथा विकासिल मुलुकहरू भने कता लाग्ने भन्नेमा रनभुल्ल छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल चलाखीपूर्ण ढङ्गमा अघि बढ्न आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल र अन्य साना मुलुकहरूले राष्ट्रसङ्घको फोरमलाई अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
डा. सुधीरकुमार झा
काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट लिडरसिपमा विद्यावारिधी गरेका झा चेल्सी इन्टरनेसनलका प्रिन्सिपल तथा कूटनीतिक जानकार हुन्
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
