नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीलाई आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म राजीनामा दिन रोक

२०७९ भाद्र १३ गते ९:३५

काठमाडौँ, भदौ १३ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का कर्मचारीलाई आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म स्वैच्छिक राजीनामामा रोक लगाइएको छ । चुनावी सुरक्षाको कार्ययोजना निर्माणका क्रममा वा निर्माणपछि कसैले राजीनामा दिँदा जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या हुने भन्दै आगामी मंसिर ४ अघि दुवै सुरक्षा निकायले स्वैच्छिक राजीनामा दिन रोक लगाएका हुन् ।

प्रहरी र सशस्त्रका खासगरी तल्लो तहका कर्मचारीले राजीनामा दिएर स्वैच्छिक अवकाशमा जाने क्रम बढ्दो छ । सेवारसुविधा समयअनुकूल वृद्धि नहुने, सरुवारबढुवामा विभेद हुने समस्याले वा देशभित्रै वा बाहिर आकर्षक रोजगारीको अवसर पाएर पेन्सन पाउने न्यूनतम अवधिपछि प्रहरी र सशस्त्रका तल्लो दर्जामा कार्यरतले राजीनामा दिने गरेका छन् ।

हाल नेपाल प्रहरीमा करिब ८० हजार र सशस्त्रमा करिब ३७ हजार जनशक्ति रहेकामा प्रहरीका करिब ६२ हजार र सशस्त्रका करिब ३२ हजार जनालाई चुनावमा खटाउन सकिने दुवै सुरक्षा निकायको प्रारम्भिक खाका छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) टेकप्रसाद राइले चुनावअघि जनशक्ति बाहिरिँदा चुनावी सुरक्षामा असर पुग्ने सक्ने भएका चुनावअघिसम्म कुनै पनि कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत नगर्न देशभरका युनिटमा निर्देशन दिइएको बताए । ‘सामान्य अवस्थामा औचित्य, कारण र पुष्ट्याइँ खुलाई सबै तहका कर्मचारीले राजीनामा दिएर स्वैच्छिक अवकाशमा जान पाउनुहुन्छ तर अहिले परिस्थिति सामान्य छैन, केही महिनाभित्रै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि भरपर्दो र सुरक्षित वातावरणमा मतदान व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व छ,’ उनले भने ।

पछिल्ला ५ वर्षम्राहरी र सशस्त्रका करिब १७ हजार अधिकृत तथा जवानले राजीनामा दिएका छन् । कतिपयको राजीनामा बाध्यकारी भए पनि धेरैजसोले असन्तुष्टि जनाएर सेवाबाट बाहिरिएको दुवै संगठनका उच्च अधिकृतहरू बताउँछन् । ‘राजीनामा दिनेले खासगरी हाल खाईपाई आएको तलबले परिवार धान्न धौ–धौ परेको र अब स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारी रहेको बताउने गरेका छन्,’ एक सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘केहीले भने पारिवारिक बाध्यताले राजीनामा दिएको देखिन्छ ।

योग्य र अनुभवी प्रहरी कर्मचारीले बीचमै जागिर छाड्दा राज्यलाई एकातिर बोझ थपिन्छ भने अर्कातिर अनुभवी जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले वर्षौं कुर्नुपर्ने हुन्छ । सेवा अवधि कायम छँदै सुरक्षाकर्मीले राजीनामा दिँदा अपराध अनुसन्धान एवं नियन्त्रण र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा पनि असर पर्न जान्छ । प्रहरी र सशस्त्र मुख्यालयका अनुसार एक सिपाहीलाई भर्नादेखि आधारभूत तालिम दिएर फिल्डमा खटाउँदासम्म साढे ४ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । त्यसपछि पनि राज्यले सुरक्षा जनशक्तिका लागि तालिम र वृत्ति विकासमा ठूलो धनराशि खर्च गर्छ ।

प्रहरीमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्मा ४ डीआईजी, २ एसएसपी, ४ एसपी, १६ डीएसपी, ५३ इन्स्पेक्टरसहित ८ हजार ९ सय ५ जनाले राजीनामा दिएका छन् । यही अवधिमा सशस्त्र प्रहरीका करीब ८ हजार जना राजीनामा दिएर बाहिरिएका छन् । २०७४/७५ मा प्रहरीमा २ हजार ५ सय ६४ र सशस्त्रमा १ हजार ५ सय २७ जनाले राजीनामा दिएका थिए । २०७५/७६ मा प्रहरीका ३ हजार ७३ र सशस्त्रका २ हजार ९ सय ७६ ले राजीनामा दिए । २०७६/७७ मा प्रहरीका २ हजार ७७ र सशस्त्रका १ हजार ७ सय ४७, २०७७/७८ र २०७८/७९ मा प्रहरी र सशस्त्रका क्रमशः ७ सय ३ र ९ सय ४७ तथा गएको आर्थिक वर्षमा प्रहरीका ४ सय ९८ र सशस्त्रका ७ सय ७९ ले राजीनामा दिएका थिए ।