नेपालको ३९ अर्ब रुपैयाँ भेटियो स्वीस नेशनल बैंकमा
काठमाडौं, असार २१ । शंकास्पद धन लुकाउनको लागि चर्चित रहेको स्वीस बैंकमा नेपालीहरुको बचत घटेको छ । स्वीस नेशनल बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन २०२१ अनुसार नेपालीको बचत रकम २९ करोड ८० लाख स्वीस फ्र्यान्क(३९ अर्ब१६ करोड) रुपैयाँ बचत स्वीस बैंकमा रहेको छ ।
सन् २०२० को स्वीस नेशनल बैंकको रिपोर्ट अनुसार नेपालीहरुको ३६ करोड ८ लाख स्वीस प्र्यान्क(४८ अर्ब ४३ करोड)रुपैयाँ बचत थियो । ७ करोड स्वीस प्र्याकले नेपालीहरुको बचत घटेको थियो ।
सन् २०२० मा स्वीस बैंकमा नेपालीहरुले जम्मा गरेको रकम अहिलेसम्मकै उच्च हो । सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२० मा मौज्जात रकम दोब्बर भएको हो । सन् २०१९ मा १७ करोड ५८ लाख स्वीस फ्र्यान्क नेपालीहरुको स्वीस बैंकमा रहेको थियो ।
स्वीस बैंकले बचतकर्ताको गोपनियता राख्ने भएको हुँदा कसले पैसा जम्मा गरेको र कसले झिकेको हो त्यसको जानकारी हुँदैन । नेपालमा रोचक कुरा के छ भने नेपालमा द्वन्द्व शुरू भएकै वर्ष सन् १९९६ अर्थात् २०५२ सालदेखि नेपालीले स्विस बैंकमा रकम जम्मा गर्न थालेको देखिन्छ ।
१९९६ देखि २०२१ सम्म नेपालीले स्वीस ब्यांकमा तीन अर्ब १८ करोड ९३ लाख स्वीस फ्र्यान्क( ४ खर्ब नेपाली रुपैयाँ) राखेको देखिन्छ ।
कानून छलेर देशभित्र र बाहिर राखेको सम्पत्तिको अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरेको १ दशक भएपनि यसमा कुनै अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।
स्विट्जरल्यान्डमा सन् १८५४ मा ‘स्विस बैंक कर्पोरेशन’ का रूपमा स्थापित स्विस बैंकका शाखा ५० देशमा छन् । आयस्रोत नखोजिने र लगानीकर्ताको विवरण सार्वजनिक नगर्ने भएकाले गैरकानूनी आर्जन यस बैंकमा जम्मा गर्न सहज मानिन्छ ।
स्विट्जरल्याण्डको अनलाइन पत्रिका स्विस इन्फो न्यूज डट सिएच का अनुसार, ‘खासगरी सम्बन्धविच्छेद (डिभोर्स), गम्भीर आपराधिक कार्य, बैंक टाट पल्टिंदा, अंशबन्डा गर्दा प्राप्त रकम यो बैंकमा मौज्दात गर्नु सुरक्षित मानिन्छ ।’
बैंकका अनुसार, विश्वका २०० भन्दा बढी देशका नागरिकको मौज्दात छ । बैंकले जुन कुनै प्रयोजनका लागि कुनै पनि निकायलाई खातावालको विवरण दिंदैन । तर, सन् २०१५ मा स्विस सरकार र युरेपियन युनियन (इयु) बीच भएको सम्झौता अनुसार ‘असाधारण गोपनीयता अन्त्य गरी स्विट्जरल्यान्ड र अन्य युरोपियन मुलुकका खातावालहरूको विवरण माग भएमा आदान÷प्रदान गर्नुपर्ने’ सम्झौता छ ।
सन् २०१५ मा आईसीआईजेले गरेको ‘स्विस लिक्स’ ले कर छली तथा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जन गरिएको रकम समेत स्विस बैंकमा जम्मा गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि ईयूले बैंकसँग यस्तो सम्झौता गरेको हो ।
तर यो सम्झौताले पनि स्विट्जरल्याण्ड र युरोपियन मुलुकसँग असम्बन्धित कारोबार र तीभन्दा बाहिरका मुलुकहरूको गैरकानूनी आर्जन त्यहाँ लुकाउन सकिने नै देखिन्छ ।
अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेर राखिएको छ । यति गम्भीर मामिलामा यो निकायले कुनै सक्रियता देखाएको सार्वजनिक जानकारीमा छैन ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर 
