पार्टीभित्र रहेको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा डा.भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईमध्ये एकलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने भट्टराई पक्षको माग छ । डा.भट्टराईलाई कार्यकारी अधिकार दिन अध्यक्ष यादव तयार नहुने देखेपछि वरिष्ठ नेता राईलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउनुपर्ने माग उठेको थियो । ‘सुरुमा डा. भट्टराईलाई नै कार्यकारी अध्यक्ष र राईलाई संघीय परिषद अध्यक्ष बनाउनुपर्ने माग उठेको थियो,’ जसपाका एक कार्यकारिणी सदस्यले भने ।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीका सबै निर्णयहरू एक्लै गर्ने र आक्कलझुक्कल बोलाउने बैठकलाई औपचारिकतामै सीमित गरिदिने गरेको आरोप छ । ‘अध्यक्ष यादवले मन्त्री छान्ने र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार छनौटमा एकलौटी निर्णय गरेर पार्टीलाई निजी कम्पनीजस्तो बनाउनुभयो,’ भट्टराई पक्षीय एक केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य भन्छन्, ‘त्यसपछि हामी यो पार्टी र नेतृत्व रुपान्तरण हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं ।’ पार्टीमा आफ्नो बहुमत जुटाउने, नभए विभाजनमा समेत जाने विकल्पमा काम गरेको भट्टराई पक्षले वरिष्ठ नेता अशोक राईको साथ खोजेको थयो ।

डा. बाबुराम भट्टराई पक्षका नेताहरुले राईलाई भेटेर निर्णय लिन पनि आग्रह गरेका थिए । ‘अशोक राई जता उभियो, त्यतै बहुमत पुग्ने अवस्था रह्यो र उहाँ यादवजीतिरै उभिनुभयो । पार्टीमा बहुमत जुटाउने विकल्प टर्‍यो,’ भट्टराई निकट कार्यकारिणी सदस्य भन्छन् । त्यसपछि भट्टराई पक्षसँग पार्टीबाट अलग हुने विकल्प बाँकी रह्यो । त्यसका लागि अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनको विवाद भट्टराई पक्षका लागि उपयुक्त विकल्प थियो । तर सत्तारुढ गठबन्धन नै व्याख्यात्मक घोषणासँगै एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा उभिएपछि भट्टराईलाई फुटको बाटो रोज्न पनि सहज भएन । त्यसमाथि अध्यक्ष यादव पार्टीको बैठक राखेर छलफल गर्न सहमत भएपछि भट्टराई रोकिएका छन् । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले पनि स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी चयनमा विवाद देखिएमा भट्टराई, यादव र राईले विवाद निरुपण गर्ने र आयोगमा वरिष्ठ नेता राईको हस्ताक्षर चलाउने निर्णय लिएको छ ।

अहिले पार्टीभित्र अध्यक्ष यादवको मनोमानी नचल्ने अवस्था सिर्जना गरेको भट्टराई पक्षका एक नेता बताउँछन् । ‘यो निर्णयले खासगरी मधेसमा र लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका अध्यक्ष यादवसँग राजनीतिक संघर्ष गरिरहेका साथीहरुलाई राहत पुगेको छ,’ तीन नेता भन्छन्, ‘पार्टीभित्रको संघर्षको अहिले अस्थायी युद्धविराम भएको मान्दा हुन्छ । अब हामी स्थानीय निर्वाचन नजिक आइसकेको सन्दर्भमा पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचनमा होमिन्छौं । ’ यद्यपि जसपामा कार्यकारी अधिकार बाँडफाँडबारे सहमति भएको छैन । दुई समूह छुट्टाछुट्टै बसेर गृहकार्य गरे पनि उनीहरु साझा निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् ।

जसपामा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले विवाद समाधान गर्न नसकेपछि संघीय परिषद र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ भने विधान अधिवेशन तोकिएको छ । फागुन २८ गते बस्ने संघीय परिषद् तथा २९ र ३० गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले स्थानीय चुनाव र पार्टीको विधान अधिवेशनको बारेमा छलफल गर्ने एजेन्डा तय गरिएको छ । संघीय परिषद अध्यक्ष डा. भट्टराई बैठकमा राजनीतिक र सांगठनिक प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेका छन् । ‘उहाँ संघीय परिषद बैठकका लागि दस्तावेज लेखनमा लागिरहनुभएको छ,’ भट्टराईको सचिवालय स्रोतले भन्यो । संघीय परिषद बैठकमा कमिटीमा नरहेका जिल्ला संयोजकहरुलाई बोलाइएको छ ।

" /> जसपामा फुटको सम्भावना टर्‍यो, केन्द्रीय समितिको बैठक २९–३० गते हुने - Sarbocha Media

जसपामा फुटको सम्भावना टर्‍यो, केन्द्रीय समितिको बैठक २९–३० गते हुने

`

     २०७८ फाल्गुन २५ गते ३:३६

काठमाडौं, फागुन २५ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विभाजन तत्कालका लागि टरेको छ । पार्टीभित्र कार्यकारी अधिकार बाँडफाँडका लागि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तयार नभए पार्टी विभाजन गर्नेसम्मको तयारीमा संघीय परिषद अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई पक्ष जुटेको थियो । पार्टीभित्र समावेशी र सामूहिक नेतृत्वको माग उठाउँदै कार्यकारी शक्ति बाँडफाँडका लागि अध्यक्ष यादवलाई दबाव दिन भट्टराई पक्षले केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन समेत गरेको थियो । बिहीबार कार्यकारिणी समितिको बैठक बेलाएको जसपाले २८ गते संघीय परिषद् र २९–३० गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । यो बैठकसँगै पार्टीमा ३० वैशाखका लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रित हुने नेताहरुले बताएका छन् ।

पार्टीभित्र रहेको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा डा.भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईमध्ये एकलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने भट्टराई पक्षको माग छ । डा.भट्टराईलाई कार्यकारी अधिकार दिन अध्यक्ष यादव तयार नहुने देखेपछि वरिष्ठ नेता राईलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउनुपर्ने माग उठेको थियो । ‘सुरुमा डा. भट्टराईलाई नै कार्यकारी अध्यक्ष र राईलाई संघीय परिषद अध्यक्ष बनाउनुपर्ने माग उठेको थियो,’ जसपाका एक कार्यकारिणी सदस्यले भने ।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीका सबै निर्णयहरू एक्लै गर्ने र आक्कलझुक्कल बोलाउने बैठकलाई औपचारिकतामै सीमित गरिदिने गरेको आरोप छ । ‘अध्यक्ष यादवले मन्त्री छान्ने र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार छनौटमा एकलौटी निर्णय गरेर पार्टीलाई निजी कम्पनीजस्तो बनाउनुभयो,’ भट्टराई पक्षीय एक केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य भन्छन्, ‘त्यसपछि हामी यो पार्टी र नेतृत्व रुपान्तरण हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं ।’ पार्टीमा आफ्नो बहुमत जुटाउने, नभए विभाजनमा समेत जाने विकल्पमा काम गरेको भट्टराई पक्षले वरिष्ठ नेता अशोक राईको साथ खोजेको थयो ।

डा. बाबुराम भट्टराई पक्षका नेताहरुले राईलाई भेटेर निर्णय लिन पनि आग्रह गरेका थिए । ‘अशोक राई जता उभियो, त्यतै बहुमत पुग्ने अवस्था रह्यो र उहाँ यादवजीतिरै उभिनुभयो । पार्टीमा बहुमत जुटाउने विकल्प टर्‍यो,’ भट्टराई निकट कार्यकारिणी सदस्य भन्छन् । त्यसपछि भट्टराई पक्षसँग पार्टीबाट अलग हुने विकल्प बाँकी रह्यो । त्यसका लागि अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनको विवाद भट्टराई पक्षका लागि उपयुक्त विकल्प थियो । तर सत्तारुढ गठबन्धन नै व्याख्यात्मक घोषणासँगै एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा उभिएपछि भट्टराईलाई फुटको बाटो रोज्न पनि सहज भएन । त्यसमाथि अध्यक्ष यादव पार्टीको बैठक राखेर छलफल गर्न सहमत भएपछि भट्टराई रोकिएका छन् । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले पनि स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी चयनमा विवाद देखिएमा भट्टराई, यादव र राईले विवाद निरुपण गर्ने र आयोगमा वरिष्ठ नेता राईको हस्ताक्षर चलाउने निर्णय लिएको छ ।

अहिले पार्टीभित्र अध्यक्ष यादवको मनोमानी नचल्ने अवस्था सिर्जना गरेको भट्टराई पक्षका एक नेता बताउँछन् । ‘यो निर्णयले खासगरी मधेसमा र लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका अध्यक्ष यादवसँग राजनीतिक संघर्ष गरिरहेका साथीहरुलाई राहत पुगेको छ,’ तीन नेता भन्छन्, ‘पार्टीभित्रको संघर्षको अहिले अस्थायी युद्धविराम भएको मान्दा हुन्छ । अब हामी स्थानीय निर्वाचन नजिक आइसकेको सन्दर्भमा पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचनमा होमिन्छौं । ’ यद्यपि जसपामा कार्यकारी अधिकार बाँडफाँडबारे सहमति भएको छैन । दुई समूह छुट्टाछुट्टै बसेर गृहकार्य गरे पनि उनीहरु साझा निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् ।

जसपामा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले विवाद समाधान गर्न नसकेपछि संघीय परिषद र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ भने विधान अधिवेशन तोकिएको छ । फागुन २८ गते बस्ने संघीय परिषद् तथा २९ र ३० गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले स्थानीय चुनाव र पार्टीको विधान अधिवेशनको बारेमा छलफल गर्ने एजेन्डा तय गरिएको छ । संघीय परिषद अध्यक्ष डा. भट्टराई बैठकमा राजनीतिक र सांगठनिक प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेका छन् । ‘उहाँ संघीय परिषद बैठकका लागि दस्तावेज लेखनमा लागिरहनुभएको छ,’ भट्टराईको सचिवालय स्रोतले भन्यो । संघीय परिषद बैठकमा कमिटीमा नरहेका जिल्ला संयोजकहरुलाई बोलाइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?