MCC का कारण नेपाल तेस्रो विश्व युद्धको युद्धमैदान बन्ने खतरा,अमेरिका र चीन आमनेसामने
काठमाडौँ, फाल्गुन ६ । MCC (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) सम्झौताको विषयमा नेपालका राजनीतिक दल विभाजित भइरहँदा विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरु अमेरिका र चीन नेपाल मामिलामा खुला रुपमा प्रतिक्रियात्मक भएर आएका छन् । चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले बेइजिङमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकाले एमसीसीमार्फत् नेपालमा ‘धम्की कुटनीति’ सुरू गरेको आरोप लगाउँदै आफूले प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ।
MCC को विषयले नेपालमा राजनीतिक ध्रुविकरण बढ्दै गएको समयमा चीनले पहिलो पटक औपचारिक रुपमा धारणा सार्वजनिक गरेको हो । चिनियाँ परराष्ट्र प्रवक्ता वाङ् वन पिनले भने, ‘अमेरिकाले नेपालसँगको सहकार्यको नाममा ुधम्की कुटनीतिु सुरू गरेको छ। यसको चीनले प्रतिरोध गर्नेछ।’
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले पनि शुक्रबार चिनियाँ परराष्ट्र प्रवक्ताको धारणाा आउएकै समयमा ट्विट गर्दै एमसीसीको विषयलाई लिएर हिंसा भड्काउने कुरा स्वीकार्य नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा दूतावासको आधिकारिक अकाउन्टबाट ट्वीट गर्दै राजदूत बेरीले लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्वक आफ्नो विचार राख्ने छुट सबैलाई भएपनि हिंसा भड्काउने विचारहरु भने स्वीकार्य नहुने बताएका हुन् ।
MCC को विषयमा चाँडो निर्णय लिन अमेरिकी दबाब बढ्दै गएको छ । एमसीसी सदनमा दर्ता भएपनि अघि बढेको छैन । त्यसै विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दौडधुप पनि बढेको छ । सत्ता गठबन्धनका नेताहरु यही विषयमा विभाजित भएका छन् । सत्ता गठबन्धन नै धरमरमा परेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेस संसदमा टेबुल गर्ने पक्षमा रहेका छन् अन्य सत्ता साझेदार दलहरुले सम्झौतामा संशोधन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
MCC सम्झौताको विरोधमा राजधानीसहित विभिन्न स्थान विरोध प्रदर्शन भएको छ । काठमाडौैस्थित अमेरिकी दुतवासाले भ्रम फैलाएको भन्दै त्यसविरुद्ध अभियान सुरु भएको छ । विश्वका प्रमुख शक्तिहरु नेपालमा एमसीसी परियोजनाको विषयमा मुखर भएर आउँदा यो विषयलाई झनै जटिल बन्न पुगेको छ । एमसीसी सम्झौताको विरोधमा राजधानीसहित विभिन्न स्थान विरोध प्रदर्शन भएको छ । काठमाडौैस्थित अमेरिकी दुतवासाले भ्रम फैलाएको भन्दै त्यसविरुद्ध अभियान सुरु भएको छ । चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्यले नेपालको आन्तरिम मामिलामा आन्य देशहरुले चासो राख्नु गम्भीर भएको बताए ।
नेपाल असंग्लन परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा विश्वास गर्ने देश हो । देश ठूलो सानो जस्तो भएपनि क्षेत्रफल वा जनसंख्याको हिसाबले हुन्छन् । सबैको सार्वभौम अधिकार बराबर हो,’ आचार्यले भने ‘त्यसैले स्वतन्त्र रुपमा हाम्रो सरकार र संसद्ले गर्नुपर्ने कुरा हो । यसमा कसैले सल्लाहको रुपमा वा मित्रवत् रुपमा भन्नु एउटा कुरा हो । तर धम्की आउनु कुटनीतिक, राजनीतिक रुमा असल छिमेकीका लागि ग्राह्य हुँदैन । हाम्रो जनता, हाम्रो स्वभिमान र हाम्रो सार्वभौमिकताको खिलाफ हो ।’
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले एक साता अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई टेलिफोन गरी एमसीसी सम्झौताबारे अमेरिकाको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले त एमसीसी स्वीकार नगरेर त्यो चीनको दबाब भएको ठान्ने भन्दै अमेरिकाले धम्की दिएको बताएका थिए । लुले उनले नेपाल सम्बन्धी अमेरिकी नीतिमा पुनर्विचार गर्ने बताएका थिए । सहायक विदेशमन्त्री लुले सम्झौता अनुमोदनका लागि नेपालले गरेको आग्रह अनुसार फेब्रुअरी २८ पछि थप्न नसकिने बताएका थिए ।
MCC सँग विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतीका लागि ५० करोड अमेरिकी डलरको परियोजना सञ्चालनका लागि नेपालले २०७४ सालमा सम्झौता गरेको थियो । ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नत्तीका साथै ४०० केभी क्षमताको ३१३ किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइनमा उक्त रकम खर्च हुनेछ । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पुरा गर्नुपर्ने पाँच सर्त मध्ये संसद्बाट अनुमोदन हुनपर्ने बाहेक अन्य पुरा भईसकेको छ । तत्कालिन नेकपा नेतृत्वमा रहेको केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०७५ माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट एमसीसी अनुमोदनका लागि संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव २०७६ असार ३० गते अनुमोदनको लागि संसद्मा दर्ता गरेको थियो । यो २०७७ असोज १३ गतेसम्म संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने थियो ।
पटक पटक धम्कीपूर्ण दबाब दिएर एमसीसी जसरि पनि पास गरेरै छाड्नुपर्छ भनि एकोहोरो अघि बढ्ने अमेरिकाको नियत ठिक नभएको धेरै विश्लेषकहरूको बुझाइ रहिआएको छ । अर्कोतर्फ चीनले पनि अमेरिकाको विरुद्धमा जस्तोसुकै कठोर कदम चाल्नुपरे पनि पछि नहट्ने भनि पटक पटक आफ्नो प्रतिक्रिया दिइरहेको छ । जसकारण ढिलो चांडो एमसीसी कै कारण नेपाल तेस्रो विश्व युद्धको युद्धमैदान बन्ने खतरा बढिरकहेको अधिकांश विश्लेषकहरू बताउंछन् ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
