बाबुरामले गोप्य रुपमा एमसीसी सम्झौता गर्नुभएको हो: भीम रावल
काठमाडौँ, १७ माघ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का नेता भीमबहादुर रावलले नेपालजस्तो मुलुक स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमार्फत हिँड्नुपर्ने दोहोर्याएका छन्।
एमसीसीको बारेमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, दलका नेताहरु, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र सांसदहरुलाई एउटा स्मृतिपत्र लेख्दै उनले नेपाली जनताले एमसीसीको राष्ट्रघाती प्रावधानको विरुद्धमा आवाज उठाएको स्मरण गरे।
उनले संसद्मा एमसीसी प्रस्तुत भए आफू त्यसको विरुद्धमा मतदान गर्ने बताए।
‘हामी संवेदशीनल भू-राजनीतिक अवस्थामा छौं। हाम्रो देश कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँग जान मिल्दैन,’ उनले भने।
‘जुन दिन मैले थाहा पाएँ, मैले गहन अध्ययन गरेर बोलेको छु। हामी संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको काम टुँगो लगाउन व्यस्त थियौं, बाबुरामले गोप्य रुपमा एमसीसी सम्झौता गर्नुभएको हो। अहिले त्यहीँ भएर छिटो पास गराउनुपर्छ भनेर कराउनुभएको छ। वास्तवमा एमसीसीको बारेमा प्रतिनिधिसभामा पेश भएपछिमात्रै मैले थाहा पाएको हुँ,’ उनले भने।
रावलले सार्वजनिक गरेको पत्रमा गठबन्धनको स्पष्ट धारणा नआउँदासम्म बोल्दिनँ भन्नु अवसरवाद भएको जिकिर गरे।
‘आजसम्म कुनैपनि देशसंग भएका अनुदान सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि पेश भएका वा पारित गरिएका छैनन्। एमसीसीसंगको सम्झौतामात्र त्यसो गर्नुपर्ने किनरु,’ रावलले भनेका छन्, ‘यदि यो सम्झौता संविधानको धारा २७९ अन्तर्गत अनुमोदन गर्नुपर्ने हो भने दुई तिहाइ बहुमतको आवश्यकता हुन्छ । नेपालले अन्य देशहरुसँग पनि पूर्वाधार विकासको लागि ठूलो रकम ऋण र अनुदान लिने गरेको छ । अरु देशले पनि अब उप्रान्त सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने माग गरेमा के हुन्छरु यसको उत्तर नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ कि पर्दैनरु’
‘प्रधानमन्त्री पद प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्ने, अरूभन्दा आफूलाई अब्वल देखाउन बल गर्ने तर राष्ट्रिय हित र स्वाधीनमा आँच पुऱ्याउने एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदनका बारेमा प्रधानमन्त्री र प्रमुख विपक्षी दलका नेताबीच चोचोमोचो मिलेको भन्ने समाचार आइरहँदा कुनै पनि इमान्दार राजनीतिकर्मीलाई उदेक लाग्नु स्वाभाविक होइन ररु,’ उनले अगाडि भनेका छन्, ‘यस्तो कुरामा चोचोमोचो नगरी अरु राजनीतिक मतभेद भए पनि देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितको पक्षमा सत्ता पक्ष र प्रमुख विपक्षीका वीचमा साझा धारणा हुनुपर्ने होइन ररु’
उक्त प्रकारको उल्टो बाटोमा अग्रसर हुने बाध्यता कसले, कुन अभिष्टका लागि खडा गरिरहेको भनि उनले प्रश्न गरेका छन्। ‘एकातर्फ सरकारहरु अस्थीर हुने, न्यायपालिका अन्योलग्रस्त बन्ने, व्यवस्थापिका चल्नै नसकी कुनै निकास दिननसक्ने, राजनीति, अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर हुने र अर्कोतर्फ यही बेला राष्ट्रघाती प्रावधान भएको एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न सरकार तथा कतिपय नेताहरु अग्रसर हुने स्थिति कतै नेपाललाई असफल राष्ट्रको गर्तमा धकेल्ने दुष्चक्रको परिणाम त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।’
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
