काठमाडौँ, ५ असोज । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले घिसिङको नियुक्ति कानुन विपरीत भएको दाबी गर्दै साउन ३२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे सुनुवाइ गरेको थियो । सुनवाइपछि इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सरकारले साउन २७ गते घिसिङलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गरेको थियो भने शाक्य ऊर्जा आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका थिए ।




