भूमि आयोग विघटनविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट, २५ गते पेसी तोकियो
काठमाडौँ, २२ साउन । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
अधिवक्ता प्रवेश केसीले शुक्रबार आयोग विघटन संवैधानिक र कानुनी दुवै हिसाबले नमिल्ने तर्क गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। रिट निवेदन दर्ता भई साउन २५ गते पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
रिट निवेदनमा केसीले संविधानको धारा ३५ र ३६ मा आवास र दलितसम्बन्धी मौलिक हक रहेको र ती हकको उद्देश्य प्राप्त नहुँदै आयोग विघटन गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।
‘आवास र दलितसम्बन्धीको मौलिक हक प्राप्त गर्न र भूमि ऐनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि आयोग बनाइएको थियो,’ उनले भने, ‘यो आयोगले काम पनि गरिरहेको थियो, धेरै लगानी भइसकेको अवस्थामा यसरी विघटन गर्दा उद्देश्य प्राप्ति र काम दुवैमा असर गर्छ।’
केसीले कानुनबमोजिम भूमि आयोगका पदाधिकारी हटाउन मिले पनि आयोग नै विघटन गर्न नमिल्ने निवेदनमा प्रस्तुत गरेका छन्।
गत मंगलबार सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
