प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइ जेठ २३ माः अर्को संवैधानिक इजलास गठन हुने
काठमाडौँ, १८ जेठ । संसद् विघटनविरुद्धका रिटमाथि यही जेठ २३ गते सुनुवाइ हुने भएको छ । संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विवाद भएपछि नयाँ इजलास गठन गरी २३ गतेका लागि सुनुवाइको पेशी तोकिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको नेतृत्वमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीश डा। आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले अब वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश तोकर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने बताएका छन्। शुक्रबारदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमा सुनुवाइ सुरु भएपनि इजलास गठनकै विषयमा विवाद भएपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर सुनुवाइ सुरु हुन सकेको थिएन ।
संसद विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीशद्वय दीपक कार्की र आनन्द मोहन भट्टराई नबस्ने निर्णय गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासका सदस्य न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईमाथि प्रश्न उठेपछि यस्तो निर्णय लिएका हुन्।
संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठका विषयमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए। तर न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले इजलासमा नबस्न गरेको आग्रह अस्वीकार गरेका छन्।
रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले विगतका फैसलासँग स्वार्थको बाझिने भएकोले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले इजलास छाड्नुपर्ने माग गरेका थिए। न्यायाधीश श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको इजलासले २३ फागुनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्कने आदेश गरेका थिए। उक्त आदेशलाई पुनरावलोकनबाट उल्ट्याउन माग गरिएको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै पुनरावेदन नगर्ने निर्णय दिने इजलासमा न्यायाधीश केसी पनि थिए।
संसद् विघटन र चुनावको घोषणा असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक भन्दै ३० वटा रिट सर्वोच्चमा दायर भएका छन्। सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्न लागिएको हो। पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले १४६ जना सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जेठ १० गते रिट दर्ता गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
