असारसम्म ब्याजदरमा खासै दबाब नपर्ने, शेयर बजारको लागि सकारात्मक
काठमाडौँ, १ चैत । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू ऋण लगानीमा आक्रामक हुँदा बिस्तारै ब्याजदर बढ्न थालेको छ । कतिपय बैङ्कहरूले चैत महिनाका लागि जारी गरेको ब्याजदरमा सामान्य वृद्धि गरेका छन् । सरकारले समयमा पुँजीगत खर्च नगर्दा तरलतामा बिस्तारै दबाब पर्न गएको हो । अब ब्याजदर बिस्तारै माथि जाने विश्लेषण गरिरहेका छन् भने तत्काल ब्याजदर माथि नजाने तर असार पछि बिस्तारै बढ्न सक्ने बताएका छन् ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पछाडि तल झरेको ब्याजदरलाई क्यास गर्न व्यवसायीहरूले लगानी विस्तार गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण विस्तार स्वाभाविक रूपमा धेरै देखिएको पूर्व बैंकर तथा अर्थशास्त्री अनल राज भट्टराईले जनाएको छ ।
उनले भने, व्यसायीले तल्लो विन्दुको ब्याजदरलाई क्यास गर्न खोज्दा कर्जा बढिरहेको छ।
अहिलेको सिङ्गल डिजिटलको ब्याजदरलाई यथावत् राख्न सरकारले तत्काल पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । गएको वर्षको तुलनामा यस वर्ष पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । हरेक वर्ष सरकारी खर्च अन्तिम तीन महिनामा अत्यधिक बढ्ने गरेकोले जेठ असारमा बैङ्कहरूमा तरलता बढ्ने विश्लेषकहरू बत्ताउँछन् ।
चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म जम्मा २२.५८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। फागुन मसान्तसम्ममा सरकारको जम्मा खर्च ६ अर्ब ९ अर्ब रुपैयाँको भएको छ। यो लक्ष्यको ५६.४६ प्रतिशत मात्रै हो। पुँजीगत खर्च भने जम्मा ७९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मात्रै हुन सकेको छ। गतको वर्षको यही अवधिमा ९५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
चैत महिनासम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको चाप बढ्ने भएकाले तरलता अझै खुम्चिन सक्ने छ । सो अवधिमा सरकारले पनि २०० अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र ऋण उठाउने छ। सरकारले बजारबाट २०० सय अर्ब भन्दा माथि खिच्दा थप तरलता खुम्चिने छ । अर्को तर्फ वैशाख, जेठ र असारमा पुँजीगत खर्च हुँदा बजारमा चार सय अर्ब भन्दा धेरै पैसा बहिन्छ । यसले चैत महिनामा तरलताको सन्तुलनमा समस्या देखिए पनि वैशाखदेखि भने बिस्तारै बजारमा पैसा आउन थाल्नेछ ।
बैङ्कहरूले सबैभन्दा धेरै चैत महिनामा कर्जा विस्तार गर्छन् । राष्ट्र बैङ्कले पुन कर्जाका लागि अहिलेसम्म ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यस आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैङ्कले थप एक सय २० अर्ब रुपैयाँ पुन कर्जाका लागि खर्च गर्नु पर्ने भएकाले बजारमा थप तरलता सिर्जना हुने विश्लेषक भट्टराई बताउँछन् । तत्काल तरलता खुम्चिए पनि ब्याजदरै बढ्ने गरी प्रभाव नदेखिने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
लगानीको अहिलेको वातावरणलाई कायम राख्ने र जिडिपीको ग्रोथलाई पहिलाकै अवस्थामा ल्याउने हो भने सरकारले बजारमा तीन चार सय अर्ब रुपैयाँ थप पैसा भित्र्याउने प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने भट्टराईको सुझाव छ ।
उनले भने ‘यसका लागि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उदार अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन गर्नु पर्छ । यसको आधारभूत कुरा भनेको राष्ट्र बैङ्कले न्यून ब्याजदर, तरलताको उपलब्धता र कर्जाको सहजतालाई सबैभन्दा धेरे ख्याल राख्नु पर्छ ।’
साना साना व्यवसायीदेखि ठुला उद्योगीहरूले सस्तो ब्याजदरको समयमा लगानी थप गरिरहेका छन्। यदि अहिले नै ब्याजदर माथि जाने अवस्था आयो भने लगानीको वातावरण बन्दैन। कोभिड–१९ का कारण अघिल्लो वर्षको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्षको ६ महिनाको अवधिमा शून्यमा झर्यो। यदि सरकारले पहिलाको ७ प्रतिशतलाई कायम राख्न खोज्ने हो भने सबैभन्दा पहिला ब्याजदरलाई सिङ्गल डिजिटलमा कायम राख्नु पर्छ त्यसका लागि अहिलेको भइरहेको तरलतामा थप तीन चार सय अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण तथा सहायताको आवश्यक पर्ने भट्टराईको भनाइ छ ।
गत असार यता बैङ्कहरूले तीन खर्ब ३६ अर्बले ऋण विस्तार गरिसकेका छन्। यसै अवधिमा बैङ्कहरूमा ४ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप वृद्धि भएको छ। तर दसैँ तिहार पछि भने कर्जा विस्तार आक्रामक रूपमा विस्तार भइरहेको छ। कतिपय बैङ्कहरूको तरलता बिस्तारै खुम्चिन थालेको भन्दै निक्षेपको ब्याजदर बढाउन थालेका छन्। निक्षेपको ब्याजदर बढाउने बित्तिकै कर्जाको ब्याजदरमा प्रभाव पर्दछ।
अर्थशास्त्री भट्टराईले भने, अबको केही समय नेपालले आर्थिक बुद्धिलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने भएकाले ब्याजदर तलै झार्ने प्रयास गर्नु पर्ने देखिन्छ। ब्याजदर तल झर्दा सबैभन्दा धेरै प्रभाव शेयर बजारमा देखिने गरेको छ । शेयर बजार माथि गयो भनेर तत्काल नै ब्याजदर नियन्त्रण गर्न खोजियो भने दुर्घटना हुनसक्ने छ।
शेयर बजारमा पैसा गयो अव रोक्नु पर्छ भन्नु भन्दा केही समय शेयर बजार बढे पनि बढोस् तर ब्याजदर भने सिङ्गल डिजिटलमै रहन दिनु पर्ने उनीहरू बताउँछन् । इमर्जीङ अर्थतन्त्र भएको देशमा सुधार भइरहेको शेयर बजारमा पैसा गयो भनेर कन्ट्रोल गर्न खोज्नु भन्दा थप लगानीका आयाम बढाउन ब्याजदर तलै राख्नु सबैभन्दा उत्तम हुने अर्थशास्त्रीहरूको भनाई छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूको अन्य आम्दानीमा नियन्त्रण गर्दा ब्याजदरमै बढी खेल्न खोजिरहेका छन् । तरलता थोरै मात्रै तल माथि हुने बित्तिकै उनीहरूले ब्याजदर चलाउँछन् । यसले पनि बैङ्किङ क्षेत्रमा ब्याजदरको उतारचढाव बढी हुन्छ ।
कति प्राय बैङ्कहरूले प्रोसेसिङ शुल्क बढी लिएर स्प्रेडदर कम लिने गलत अभ्यास गर्दा राष्ट्र बैङ्कले प्रोसेसिङ शुल्कमा पनि नियन्त्रण गरी रहेको छ । केही बैङ्कहरूको हर्कतले गर्दा अन्य बैङ्कहरू यसको मारमा परिरहेका छन् । यदि राष्ट्र बैङ्कले अन्य शुल्कमा खासै कडाइ गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना नभएको भए सामान्य अवस्थामा पनि ब्याजदर परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्था नआउने भएको छ ।
बैङ्कहरूको सञ्चालन खर्च र कर्मचारी खर्च हरेक वर्ष बढिरहेको छ । यी दुवै खर्च घटाउन नसक्ने अवस्था रहेको छ । उक्त अवस्थामा बैङ्कहरू कर्जा विस्तार गर्नै पर्ने दबाबमा छन् । कर्जाको माग आउने बित्तिकै आक्रामक रूपमा लगानी गरिहाल्ने प्रवृत्तिले पनि बैङ्किङ ब्याजदरमा प्रभाव पारि रहेको जनाएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर 
