आयोगसमक्ष पार्टीले पुनः ध्यानाकर्षण र ताकेता गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो । त्यसैअनुसार दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेल, केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र पाण्डेलगायत नेता आयोग पुगेको यो समूहका कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिए ।

उनले भने , ‘बुधबार पार्टीले गरेका निर्णयहरु लिखित रुपमै जानकारी पनि गराउने साथै चाँडो निर्णय गर, अकर्मण्यतामा नफस, निर्वाचन ऐन, कानुन, संविधान र विगतका नजिरहरुको आधारमा चाँडो फैसला गर भनेर आग्रह गर्न साथीहरु आयोग पुग्नु भएको छ ।’

बुधबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर संकलन, नागरिकताको प्रतिलिपि र पार्टी परिचयपत्र समेत संकलन गरिएको थियो । बैठकले आयोगको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै राज्यको कानुन, नेकपाको विधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली र मान्यताबमोजिम तत्काल निष्पक्ष एवं न्यायसंगत निर्णय गर्नपर्ने ठहर गरेको थियो ।

यस समूहले गत माघ २० मा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ को प्रक्रियाअनुसार आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको छ । तर आयोगले उक्त निवेदनमाथि के गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन ।

" /> आधिकारिकता विवाद छिटो टुङ्ग्याउन माग गर्दै निर्वाचन आयोग पुगे दाहाल–नेपाल पक्षका नेता - Sarbocha Media

आधिकारिकता विवाद छिटो टुङ्ग्याउन माग गर्दै निर्वाचन आयोग पुगे दाहाल–नेपाल पक्षका नेता

`

     २०७७ फाल्गुन २० गते १०:२४

काठमाडौँ, २० फागुन । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरु निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । गत बुधबार यो समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको आधिकारिकता दिन ढिलाइ गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको थियो ।

आयोगसमक्ष पार्टीले पुनः ध्यानाकर्षण र ताकेता गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो । त्यसैअनुसार दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेल, केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र पाण्डेलगायत नेता आयोग पुगेको यो समूहका कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिए ।

उनले भने , ‘बुधबार पार्टीले गरेका निर्णयहरु लिखित रुपमै जानकारी पनि गराउने साथै चाँडो निर्णय गर, अकर्मण्यतामा नफस, निर्वाचन ऐन, कानुन, संविधान र विगतका नजिरहरुको आधारमा चाँडो फैसला गर भनेर आग्रह गर्न साथीहरु आयोग पुग्नु भएको छ ।’

बुधबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर संकलन, नागरिकताको प्रतिलिपि र पार्टी परिचयपत्र समेत संकलन गरिएको थियो । बैठकले आयोगको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै राज्यको कानुन, नेकपाको विधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली र मान्यताबमोजिम तत्काल निष्पक्ष एवं न्यायसंगत निर्णय गर्नपर्ने ठहर गरेको थियो ।

यस समूहले गत माघ २० मा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ को प्रक्रियाअनुसार आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको छ । तर आयोगले उक्त निवेदनमाथि के गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?