काठमाडौं, २७ असोज । सर्वोच्च अदालतले निजी अस्पताललाई पनि निःशूल्क कोरोना परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।
आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजालसले निजीस्तरमा खुलेका प्रयोगशालाबाट पनि निःशूल्क कोरोना परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको हो ।
असोजमा १५ दिएको आदेशको मंगलबार जारी पूर्णपाठमा सरकारले आदेश नदिएमा त्यस्तो आदेश अदालत आफैंले दिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘निजी प्रयोगशालाले संविधानले नागरिकलाई दिएका हकको ‘म सम्मान गर्दिनँ’, ‘मलाई संविधानको मतलब छैन’ भन्न मिल्दैन ।




