सीमासम्बन्धी कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन, भारतसँग वार्ता कहिले ?
काठमाडौं, १९ असोज। सरकारले गठन गरेको सीमासम्बन्धी कार्यदलले परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् । भारतसँग सीमा विवादबारे वार्ता गर्नुअगाडि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सम्बन्धमा नेपालले आवश्यक ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरु संकलन र त्यसलाई लिपिबद्ध गर्न ९ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो ।
सरकारले गत जेठ २२ गते नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु र परराष्ट्र मन्त्रालयका सह(सचिव रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो । चार महिनाको लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यदलले आइतबार बुझाएका छन् ।
कार्यदलमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, कानुनविद् विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भुसाल, नापी विभागका पूर्व(महानिर्देशक तोयानाथ बराल, अवकाश प्राप्त उपरथी हिमालय थापा र अप्सरा चापागाईँ थिए। त्यस्तै सदस्य(सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सह(सचिव रामप्रसाद सुवेदी रहेका थिए ।
कार्यदलले प्रमाण संकलन गर्ने क्रममा सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिलाई प्रमुख आधार बनाएको उल्लेख रहेको छ ।
भारतले नेपालको सल्ःलाह बिना एक्लै नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि गत जेठ ५ मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । सीमा विवादका लागि वार्ताको विकल्प नभएको र तथ्य र प्रमाणका आधारमा वार्ता गर्नुपर्ने भएकाले विशेषज्ञको टोलीसहितको कार्यदल बनाइ प्रतिवेदन तयार पार्न लगाइएको बताएका छन् ।
नेपालले सीमाको विषयमा भारतसँग वार्ताको प्रस्ताव राखे पनि भारतले अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन । भारतले कोरोनाको कहर समाप्त भएपछि वार्ता गर्ने भनेको र अहिले भारत र नेपालमा तीव्र गतिमा कोरोना फैलिएकाले वार्ता अनिश्चित रहेको बताएका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
