advertisement

घरेलु रक्सी उत्पादन रोक्न माग गर्दै कानुन तथा सामाजिक कल्याण मञ्चका अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्रले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र वमकुमार श्रेष्ठको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।

सरकारबाट अनुमतिमतिपत्र नलिइकन वर्षमा ६ पटकसम्म पाँच लिटरसम्म रक्सी र १० लिटरसम्म जाँड बनाउन पाइने कानुनी व्यवस्था छ।

यसरी व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि उत्पादन गरेको रक्सीबारे अन्तशूल्क अधिकारीलाई सूचना दिनुपर्ने पनि कानुनमा उल्लेख छ।

‘एकपटकमा पाँच लिटरसम्म रक्सी र १० लिटरसम्म जाँड वर्षमा ६ पटकसम्म बनाउन पाउने व्यवस्था गरी यसरी रक्सी वा जाँड बनाउँदा सोको सूचना अन्तशूल्क अधिकारीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाको परिपालनाका लागि प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरी सूचना नदिइ रक्सी वा जाँड उत्पादन कार्यलाई निरूत्साहित गर्नु,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।

गुणस्तरहिन रक्सी उत्पादन टोलटोलमा हुने गरेको, यस्तो रक्सीले मानिसहरूको जिउज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तीमा हानी गरेको रिटमा उल्लेख थियो। घरेलु रक्सि उत्पादन र विक्रिवितरणमा रोक लगाउन पनि भनिएको थियो।

" /> सर्वोच्चको आदेशः वर्षमा पाँच लिटर घरेलु रक्सी र ६ लिटर जाँड बनाउन पनि सरकारलाई सूचना दिनुपर्ने - Sarbocha Media

सर्वोच्चको आदेशः वर्षमा पाँच लिटर घरेलु रक्सी र ६ लिटर जाँड बनाउन पनि सरकारलाई सूचना दिनुपर्ने

`

     २०७७ आश्विन १३ गते ९:२३

काठमाडौं, १३ असोज । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सूचना नदिइ व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि बनाइने रक्सी वा जाँड उत्पादन निरूत्साहित गर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले माघ पाँच गते फैसला गर्दै अनुमतिपत्र नलिएपनि निश्चितमात्रामा रक्सी वा जाँड बनाउन पाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराको अनुगमन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ यही साता सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको छ।

advertisement

घरेलु रक्सी उत्पादन रोक्न माग गर्दै कानुन तथा सामाजिक कल्याण मञ्चका अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्रले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र वमकुमार श्रेष्ठको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।

सरकारबाट अनुमतिमतिपत्र नलिइकन वर्षमा ६ पटकसम्म पाँच लिटरसम्म रक्सी र १० लिटरसम्म जाँड बनाउन पाइने कानुनी व्यवस्था छ।

यसरी व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि उत्पादन गरेको रक्सीबारे अन्तशूल्क अधिकारीलाई सूचना दिनुपर्ने पनि कानुनमा उल्लेख छ।

‘एकपटकमा पाँच लिटरसम्म रक्सी र १० लिटरसम्म जाँड वर्षमा ६ पटकसम्म बनाउन पाउने व्यवस्था गरी यसरी रक्सी वा जाँड बनाउँदा सोको सूचना अन्तशूल्क अधिकारीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाको परिपालनाका लागि प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरी सूचना नदिइ रक्सी वा जाँड उत्पादन कार्यलाई निरूत्साहित गर्नु,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।

गुणस्तरहिन रक्सी उत्पादन टोलटोलमा हुने गरेको, यस्तो रक्सीले मानिसहरूको जिउज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तीमा हानी गरेको रिटमा उल्लेख थियो। घरेलु रक्सि उत्पादन र विक्रिवितरणमा रोक लगाउन पनि भनिएको थियो।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?