जग्गा कित्ताकाट असोज २० गतेसम्म रोकियो
काठमाडौं, ८ असोज । खेतीयोग्य जग्गाको खण्डीकरण खुला गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णय असोज २० गतेसम्मका लागि कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघिको आफ्नै आदेश र सरकारको निर्णय समेत अध्ययनपछि मात्र दुवै पक्षसँग छलफल गर्ने आदेश गरेपछि तत्काल निर्णय कार्यान्वयन रोकिएको हो।
यसअघि भदौ २९ गतेको आदेश अनुसार बिहीवार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको थियो। तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले सरकारको तीन वर्षअघिको निर्णय समेत माग गरेको छ।
तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ गते कित्ताकाट रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।
रिटमा सर्वोच्चले २०७४ फागुन २ गते निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश जबरासहितको इजलासले उक्त आदेश पनि असोज २० गतेको सुनुवाइमा पेस गर्न आदेश गरेको छ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
