advertisement

झलनाथ खनाल, भीम रावल लगायतका नेताहरु पनि संशोधन बिना यो पारित नगर्ने अडानमा रहेका थिए। पार्टीभित्र विवाद भएपछि गत माघ २० गते अध्ययन कार्यदल समेत गठन भएको थियो। उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन समेत बुझाएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनामा केही बुँदा राष्ट्रिय हित विपरीत भएको ठहर गरेर सुझाब प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। उक्त सुझावपछि संसद विघटन भयो। त्यसबारे बाँकी प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

त्यस्तै, पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुसार अब अध्यक्ष ओलीले सरकारमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने र सरकारको सञ्चालन प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाएर त्यसलाई सफल पार्ने कार्यको नेतृत्व गर्नेछन्। प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी कामको नेतृत्व गर्नेगरी कार्यविभाजन भएको छ।

‘सरकार पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सञ्चालन हुने, दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने र आधारभूत महत्त्वका नीति र राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयहरु लिनुपर्दा पार्टीको मार्गनिर्देशनलाई केन्द्रमा राखेर, ध्यान दिएर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ। राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयहरुको हकमा सचिवालयको परामर्श र दुई अध्यक्षहरुको परामर्श र सहमतिको आधारमा गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।

त्यस्तै, सरकारले प्रस्तुत गर्ने विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षहरुको बारेमा वा प्रस्तुत गर्ने नीतिहरुको सैद्धान्तिक पक्षको बारेमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी वा सचिवालयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने पनि आजको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ।

" /> एमसीसी पारित गर्ने नेकपाको निष्कर्ष - Sarbocha Media

एमसीसी पारित गर्ने नेकपाको निष्कर्ष

`

     २०७७ भाद्र २६ गते १२:१७

काठमाडौं, २६ भदाै । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै अन्तरिक विवादले अलमलमा परेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई अन्ततः पारित गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार सकिएको स्थायी कमिटीको बैठकले एमसिसी संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो।

के संशोधन गर्ने भन्ने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।

एमसीसीबारेमा नेकपामा दुई धार देखिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली पक्ष यसलाई पास गर्ने पक्षमा थिए भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’हरु संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए।

advertisement

झलनाथ खनाल, भीम रावल लगायतका नेताहरु पनि संशोधन बिना यो पारित नगर्ने अडानमा रहेका थिए। पार्टीभित्र विवाद भएपछि गत माघ २० गते अध्ययन कार्यदल समेत गठन भएको थियो। उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन समेत बुझाएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनामा केही बुँदा राष्ट्रिय हित विपरीत भएको ठहर गरेर सुझाब प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। उक्त सुझावपछि संसद विघटन भयो। त्यसबारे बाँकी प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

त्यस्तै, पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुसार अब अध्यक्ष ओलीले सरकारमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने र सरकारको सञ्चालन प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाएर त्यसलाई सफल पार्ने कार्यको नेतृत्व गर्नेछन्। प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी कामको नेतृत्व गर्नेगरी कार्यविभाजन भएको छ।

‘सरकार पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सञ्चालन हुने, दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने र आधारभूत महत्त्वका नीति र राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयहरु लिनुपर्दा पार्टीको मार्गनिर्देशनलाई केन्द्रमा राखेर, ध्यान दिएर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ। राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयहरुको हकमा सचिवालयको परामर्श र दुई अध्यक्षहरुको परामर्श र सहमतिको आधारमा गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।

त्यस्तै, सरकारले प्रस्तुत गर्ने विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षहरुको बारेमा वा प्रस्तुत गर्ने नीतिहरुको सैद्धान्तिक पक्षको बारेमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी वा सचिवालयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने पनि आजको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?