advertisement

त्यस्तै सबै कार्ड चिपयुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एटिएम काउन्टरमा आवश्यक सहयोग चाहिएमा सम्बन्धित कर्मचारीको नाम र मोबाइल नम्बर तथा सम्बन्धित संस्थाको नाम, ठेगाना र टेलीफोन नम्बर ग्राहकले प्रष्टसँग देख्ने र बुझ्ने गरी नेपाली र अंग्रेजी भाषामा लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तो छ कारोबारको सीमा

डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारको सीमामा राष्ट्र बैंकले सामान्य मात्रै हेरफेर गरेको छ । एकीकृत निर्देशनमा डेबिट कार्डबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गरी हुने भुक्तानीका लागि मासिक ४ लाखको सीमा कायम गरिएको छ । यसअघि यस्तो सीमा थिएन । सोही कारोबारमम प्रतिकारोबार २५ हजार र प्रतिदिन १ लाखसम्मको यसअघिको सीमालाई भने यथावत राखिएको छ ।

बैंकबाहेक अरु भुक्तानी सेवा प्रदायकले पनि २५ हजारसम्मको प्रिपेडकार्ड जारी गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि त्यस्ता संस्थालाई प्रिपेड कार्ड जारी गर्ने अनुमति थिएन । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ लाखसम्मको कार्ड जारी गर्ने अनुमति दिँदा त्यस्ता संस्थालाई २५ हजारको सीमा कायम गरिएको हो ।

यो वर्ष मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ कारोबारको सीमामा भने कुनै संशोधन गरिएको छैन । मोाबइल बैंकिङबाट प्रतिदिन १ लाखसम्म र प्रतिमहिना १० लाख रुपैंयासम्म कारोबार गर्न सकिने तथा इन्टरनेट बैंकिङबाट प्रतिदिन १० लाख र प्रतिमहिना ५० लाखसम्म कारोबार गर्न सकिने यसअघिको व्यवस्थालाई कायमै राखिएको हो । तर, सरकारी कार्यालयमा भुक्तानी गर्ने राजश्व, जरिवाना, दस्तुर लगायतको शुल्क, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य संस्था लगायतमा भुक्तानी बिलबमोजिमको रकमका लागि यो सीमा लागु नहुने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

बालेट सेवामा प्रतिमहिना अधिकतम ५ लाखको कारोबार सीमालाई पनि यथावत राखिएको छ । बैंक खाताबाट वालेटमा, बालेटबाट बैंक खातामा तथा वालेटबाट वालेटमा भुक्तानीको लागि प्रतिकारोबार २५ हजार, प्रतिदिन एक लाख र प्रतिमहिना ५ लाख रुपैंयाको सीमा कायम गरिएकोमा एजेन्ट वा सब–एजेन्टमार्फत् प्रतिदिन २५ हजार र प्रतिमहिना १ लाखसम्म कारोबार गर्नसक्ने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।

" /> जुनसुकै बैंकको कार्ड अर्को बैंकको एटिएममा अब सधैं निशुल्क हुने - Sarbocha Media

जुनसुकै बैंकको कार्ड अर्को बैंकको एटिएममा अब सधैं निशुल्क हुने

`

     २०७७ भाद्र १५ गते २:३६

काठमाडौं, १५ भदौ । बैंकहरुले कोरोनापछि जारी लकडाउनको अवधिमा जुनसुकै बैंकको कार्ड जुनसुकै एटिएममा प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरे।

तर लकडाउन अन्त्य भएसँगै साउन १ देखि केही बैंकले पुनः शुल्क लिन थाले। अब भने एउटा बैंकको कार्ड अर्को बैंकको एटिएममा प्रयोग गर्दा कुनै शुल्क नलाग्नेगरी नीतिगत व्यवस्था भएको छ। यसअघि फरक नेटवर्कका नाममा बैंकले एकअर्काको कार्ड फरक एटिएममा प्रयोग गर्दा निश्चित शुल्क लिँदै आएका थिए। तर राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी कार्ड सञ्चालनबारे नीतिगत सम्बोधन गर्दै अब अन्तर एटिएम कारोबारमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो।

विद्युतीय भुक्तानी कार्ड जारी गर्दा अपनाउनुपर्ने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था सम्बन्धी (ङ) नम्वरको बुँदामा भनिएको छ( ‘एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका एटिएम कार्ड स्वदेशभित्रै अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटिएममा प्रयोग गर्दा कार्ड प्रयोगकर्तासँग कुनै शुल्क लिन पाइने छैन।’ कार्डको अवधि समाप्त हुनुभन्दा १५ दिन अगावै सोको सूचना ग्राहकलाई एसएमएसमार्फत दिनुपर्ने र कार्ड नवीकरण शुल्कको बारेमा समेत जानकारी गराउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ।

advertisement

त्यस्तै सबै कार्ड चिपयुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एटिएम काउन्टरमा आवश्यक सहयोग चाहिएमा सम्बन्धित कर्मचारीको नाम र मोबाइल नम्बर तथा सम्बन्धित संस्थाको नाम, ठेगाना र टेलीफोन नम्बर ग्राहकले प्रष्टसँग देख्ने र बुझ्ने गरी नेपाली र अंग्रेजी भाषामा लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तो छ कारोबारको सीमा

डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारको सीमामा राष्ट्र बैंकले सामान्य मात्रै हेरफेर गरेको छ । एकीकृत निर्देशनमा डेबिट कार्डबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गरी हुने भुक्तानीका लागि मासिक ४ लाखको सीमा कायम गरिएको छ । यसअघि यस्तो सीमा थिएन । सोही कारोबारमम प्रतिकारोबार २५ हजार र प्रतिदिन १ लाखसम्मको यसअघिको सीमालाई भने यथावत राखिएको छ ।

बैंकबाहेक अरु भुक्तानी सेवा प्रदायकले पनि २५ हजारसम्मको प्रिपेडकार्ड जारी गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि त्यस्ता संस्थालाई प्रिपेड कार्ड जारी गर्ने अनुमति थिएन । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ लाखसम्मको कार्ड जारी गर्ने अनुमति दिँदा त्यस्ता संस्थालाई २५ हजारको सीमा कायम गरिएको हो ।

यो वर्ष मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ कारोबारको सीमामा भने कुनै संशोधन गरिएको छैन । मोाबइल बैंकिङबाट प्रतिदिन १ लाखसम्म र प्रतिमहिना १० लाख रुपैंयासम्म कारोबार गर्न सकिने तथा इन्टरनेट बैंकिङबाट प्रतिदिन १० लाख र प्रतिमहिना ५० लाखसम्म कारोबार गर्न सकिने यसअघिको व्यवस्थालाई कायमै राखिएको हो । तर, सरकारी कार्यालयमा भुक्तानी गर्ने राजश्व, जरिवाना, दस्तुर लगायतको शुल्क, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य संस्था लगायतमा भुक्तानी बिलबमोजिमको रकमका लागि यो सीमा लागु नहुने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

बालेट सेवामा प्रतिमहिना अधिकतम ५ लाखको कारोबार सीमालाई पनि यथावत राखिएको छ । बैंक खाताबाट वालेटमा, बालेटबाट बैंक खातामा तथा वालेटबाट वालेटमा भुक्तानीको लागि प्रतिकारोबार २५ हजार, प्रतिदिन एक लाख र प्रतिमहिना ५ लाख रुपैंयाको सीमा कायम गरिएकोमा एजेन्ट वा सब–एजेन्टमार्फत् प्रतिदिन २५ हजार र प्रतिमहिना १ लाखसम्म कारोबार गर्नसक्ने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?