सरकारलाई प्रश्न छ, ‘नीतिगत भ्रम, कानुनी उल्झन र प्रशासनिक झन्झट’ अर्थात् ‘काइते’शैलीजन्य बदनियतबाट निजी क्षेत्रलाई प्राप्त दर्दनाक दर्दले विकास निर्माण र प्रगतिको उत्साहलाई निमिट्यान्न पारेर सरकारले के पाउँछ? जनताले के पाउँछन्??

सरकारले कावेलीसँग प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट (PDA) गरेको आधारमा कावेली आयोजनाका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैङ्कको ‘आइडीए फन्ड’बिच २०१४ नोभेम्बर ४ मा ४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको सर्त अनुसार आयोजनाको प्रगतिको आधारमा सम्पूर्ण रकम ३१ डिसेम्बर २०१९ सम्ममा निकासा गरिसक्नु पर्ने भन्ने थियो । नेपाल सरकारले डाइरेक्ट कावेलीलाई रकम हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान अनुसार वित्तीय मध्यस्थकर्ताको व्यवस्था गर्नु पर्ने भएकाले २ वर्ष पछि हाइड्रोपावर इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (HIDCL) सँग १६ मार्च २०१६ मा सहायक ऋण सम्झौता भएको थियो ।

२०२० को फेब्रुअरीमा व्यापारिक उत्पादन गर्ने शर्तमा विद्युत व्यापार सम्झौता (PPA) पनि भयो । आयोजनाका लागि थप बाँकी रकम ३.८६ करोड अमेरिकी डलरका लागि २०१४ जुलाई ३ मा भएको ऋण सम्झौताको स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैङ्कमा दिएको दरखास्त उपर २५ नोभेम्बर २०१५ मा बल्लतल्ल स्वीकृति मिल्यो । यी र अन्य सबै प्रक्रिया पुरा गर्न सरकारी निकाय धाउने र ढोका कुर्ने गर्दा ३२ महिना बितेको दर्दनाक तथ्यगत व्याथा प्रमाणहरूले ह्वारह्वारती ओकली रहेका छन् ।

यसै बिचमा तमोर आयोजना अगाडी बढाउने कुरा आयो । ७६२ मेगावाटको तमोर जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने सहमति सरकारले पावर चाइनालाई दियो । जसलाई सर्वेक्षण लाइसेन्स दिन भने बाँकी रहेको छ । त्यो लाइसेन्स दिनका लागि कानुन अनुसार कावेलीसँग अनुमति लिनु पर्छ । कावेलीले सहमति नदिएसम्म तमोरले कानुनी रूपमा सर्वेक्षण लाइसेन्स पाउन्न । यहाँनिर के प्रस्ट छ त भन्दा ७६२ मेवाको जलाशय युक्त आयोजनाको सुरु देखि अन्त्यसम्मको समयावधि भनेको सरासर काम गर्दा पनि कम्तीमा १५ वर्ष लाग्छ ।

यतिखेर चारैतिरबाट दुई तिहाइको सरकार असफल भएको दोषारोपण भइरहेको छ । आफैँले जन्माएर बेवास्ता गर्दै आएको यो कावेली– ए परियोजनालाई सफल बनाए उक्त दोषको दाग थोरै भए पनि मेटिने थियो, एक परियोजनाका अधिकारीले भने ।

तमोर बनाउँदा कावेलीको ड्याम साइड नराम्ररी डुबानमा पर्छ, जसको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्छ । १५ वर्ष भन्दा अगाडि देखि हालसम्मको कावेलीलाई खर्चको क्षतिपूर्ति दिन समेत सरकार पक्ष तयार छैन । सबै तथ्यहरूलाई केलाउँदै जाँदा सरकारले कावेलीलाई धकेल्दै लगेर कर्नरमा पु¥याइ सकेको छ । कावेलीबाट तमोरका लागि सहमति दिलाउन सरकारी पक्षबाट दबाब दिने मानसिकताको विकास हुन सक्ने कुरा पनि तथ्यहरूले देखाउँछन्।

advertisement

कावेली– ए लाई केन्द्रमा राखेर ‘कावेली प्रसारण’ लाइन समेत सम्पन्न भइसकेको छ । झापाको दमक, इलामको गोदक र पाँचथरको फिदिम हुँदै अमरपुर सम्म १३२ केभीको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजनाको निर्माण गतिलाई हेरेर विश्व बैङ्कको आइडिए ऋण रकम जारी हुने प्रावधान अनुसार सरकार र बैङ्क प्रतिनिधिले स्थलगत भ्रमण समेत गरेको अवस्था छ । तर भ्रमण प्रतिवेदनमा कार्य प्रगति भएन भनिएपछि कावेलीलाई निर्माण गर्न नदिने नियत हो भन्ने बुझिन्छ । कावेलीले करिब १ सय ५० करोड खर्चिएर अमरपुरमा दुवै तर्फबाट करिब २ किमी सुरुङको काम, बाटो निर्माण र अन्य पूर्वाधारको निर्माण गरेको सबुत प्रमाण समेत सम्बन्धित सरकारी निकायमा बुझाइ सकेको छ । सरकारले एउटा स्वदेशी उद्यमीले अनुमति लिएर गरेको काम प्रति देखाएको चरम अनुदार पूर्ण हर्कतको यो एउटा नमुना मात्र हो ।

सरकारलाई प्रश्न छ, ‘नीतिगत भ्रम, कानुनी उल्झन र प्रशासनिक झन्झट’ अर्थात् ‘काइते’शैलीजन्य बदनियतबाट निजी क्षेत्रलाई प्राप्त दर्दनाक दर्दले विकास निर्माण र प्रगतिको उत्साहलाई निमिट्यान्न पारेर सरकारले के पाउँछ? जनताले के पाउँछन्??

यतिखेर चारैतिरबाट दुई तिहाइको सरकार असफल भएको दोषारोपण भइरहेको छ । आफैँले जन्माएर बेवास्ता गर्दै आएको यो कावेली– ए परियोजनालाई सफल बनाए उक्त दोषको दाग थोरै भए पनि मेटिने थियो, एक परियोजनाका अधिकारीले भने ।

कावेलीको सरकारसँग माग

यस सन्दर्भमा कावेली इनर्जीका अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रेष्ठ भन्नु हुन्छ– सरकारी पक्षबाट गुमेको ३२ महिनाको अवधि थप गरिपाऊँ । यस अन्तरगत पीडिए प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट संशोधन गरी विद्युत् व्यापार सम्झौताको सम्बोधनका लागि विद्युत् प्राधिकरणलाई Required Commercial operation date मा नयाँ कायम गरिदिन निर्देशन गरिदिनुहुन मन्त्रालयलाई अनुरोध छ । यसो भएमा लगानीकर्ताबाट लगानी भई तोकिएको समयमा विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

प्रदीप कुमार श्रेष्ठ ज्यूको अन्तिम अनुरोध छ, सरकारले नै अघि बढाएको कावेली– ए विद्युत् परियोजना सरकारकै कारण आज किन मर्दैछ? यो विचारहीन र जिम्मेवारीहीन सरकारी अत्याचारको निजी क्षेत्र, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई कस्तो सन्देश जाला? यसले नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धिमा कस्तो नकारात्मक असर पु¥याउला? यस तर्फ सरकारले एक पटक गम्भीर भएर जिम्मेवार ढङ्गले सोचे राम्रो हुन्थ्यो ।

विद्युत् उत्पादन भएपछि तमोर आयोजना बनुन्जेलमा हाल भइसकेको लगानी र थप लगानी धेरै हदसम्म उठ्ने अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । तमोर निर्माणका लागि समेत कावेलीमा उत्पादित विद्युत् आवश्यक र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जब तमोरको जलाशय निर्माणले कावेली ड्याम साइड डुब्ने अवस्था आउँछ तब कावेली बन्द गर्ने अवस्थाको मूल्याङ्कनले कावेलीलाई दिनु पर्ने क्षतिपूर्ति अत्यन्त न्यून पर्ने सबै कोणले पुष्टि हुन आउँछ ।

तथ्यहरूले पुष्टि गरेको ढिला सुस्तीले तोकिएको समयमा काम हुन नसकेको हुँदा र कामै गर्ने उद्देश्यका साथ हालसम्मको १ सय ५० करोड माथिको दायित्व सरकारले लिनु पर्ने छ । यसबाट विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा निजी उद्यमी र निजी उद्यमीको माध्यमबाट आउने वैदेशिक ऋण लगानीको क्षेत्रमा पर्न जाने अविश्वासको वातावरणलाई विश्वासमा बदल्न सम्भव हुन्छ ।

प्रदीप कुमार श्रेष्ठ ज्यूको अन्तिम अनुरोध छ, सरकारले नै अघि बढाएको कावेली– ए विद्युत् परियोजना सरकारकै कारण आज किन मर्दैछ? यो विचारहीन र जिम्मेवारीहीन सरकारी अत्याचारको निजी क्षेत्र, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई कस्तो सन्देश जाला? यसले नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धिमा कस्तो नकारात्मक असर पु¥याउला? यस तर्फ सरकारले एक पटक गम्भीर भएर जिम्मेवार ढङ्गले सोचे राम्रो हुन्थ्यो ।

 

" /> चरम सरकारी लापरबाहीको सिकार बनेको ‘कावेली-ए’ को दर्दनाक दर्द - Sarbocha Media

चरम सरकारी लापरबाहीको सिकार बनेको ‘कावेली-ए’ को दर्दनाक दर्द

`

     २०७७ आषाढ ३० गते ८:४०

पाँचथर/ताप्लेजुङ, ३० असार। “सरकारले घोषणा गरेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को परिपक्व नमुना मध्येको एउटा नमुना चाहिँ ‘कावेली– ए परियोजना’ नै हो” एक जना पाँचथरका युवा व्यङ्ग्यात्मक भाषामा भन्दै थिए । “जम्मेवारहीन सरकारी रवैया यति निकृष्ट छ कि, शब्दमा कसरी पोखौँ?!” अर्का युवा निराश र चिन्ता मिश्रित मुद्रामा बोल्दै थिए । “स्वयम् सरकार यति लाचार छ, कहाँ गएर कसलाई के भनौँ?!” अरू मर्मस्पर्शी मनका मलिन बिलौनाहरू एक पछि अर्को सुनिँदै थिए ।

यो प्रसङ्ग अरू कुनै कुराको नभएर वर्षौँदेखि चरम सरकारी रवैयाको अचानोमा पारिएको कावेली– ए परियोजनाको हो । उक्त परियोजना वर्षौँदेखि उम्कन नसक्ने खाडलमा पारिएको एउटा निरीह जीवजस्तै बनेर रोइकराई गरिरहेको छ । तर सरकार भने सुनेर पनि नसुने झैँ गरेर कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।

३७.६ मेगावाटको विद्युत् उत्पादन गरी उपभोक्ताको जीवनमा उज्यालो ल्याउने प्रयासमा लागेको निजी क्षेत्रको कावेली इनर्जी लिमिटेड १० वर्षदेखि चरम सरकारी लापरबाहीको सिकार बनेको छ । पाँचथरबाट बग्ने कावेली खोलाबाट अमरपुर गाउँपालिकामा बाँध बाधी उक्त विद्युत् निकाल्न लागिएको हो ।

जब विभिन्न तह र तप्काबाट २०० मेगावाट बढाएर ७६२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेर ताप्लेजुङबाट बग्ने तमोर नदी त्यहाँ अर्को ठुलो आयोजनाको रूपमा जोडियो तब समस्या सुरु भयो। त्यही निहुँमा कावेलीको भविष्यलाई चकनाचुर बनाइयो।

सरकारलाई प्रश्न छ, ‘नीतिगत भ्रम, कानुनी उल्झन र प्रशासनिक झन्झट’ अर्थात् ‘काइते’शैलीजन्य बदनियतबाट निजी क्षेत्रलाई प्राप्त दर्दनाक दर्दले विकास निर्माण र प्रगतिको उत्साहलाई निमिट्यान्न पारेर सरकारले के पाउँछ? जनताले के पाउँछन्??

सरकारले कावेलीसँग प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट (PDA) गरेको आधारमा कावेली आयोजनाका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैङ्कको ‘आइडीए फन्ड’बिच २०१४ नोभेम्बर ४ मा ४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको सर्त अनुसार आयोजनाको प्रगतिको आधारमा सम्पूर्ण रकम ३१ डिसेम्बर २०१९ सम्ममा निकासा गरिसक्नु पर्ने भन्ने थियो । नेपाल सरकारले डाइरेक्ट कावेलीलाई रकम हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान अनुसार वित्तीय मध्यस्थकर्ताको व्यवस्था गर्नु पर्ने भएकाले २ वर्ष पछि हाइड्रोपावर इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (HIDCL) सँग १६ मार्च २०१६ मा सहायक ऋण सम्झौता भएको थियो ।

२०२० को फेब्रुअरीमा व्यापारिक उत्पादन गर्ने शर्तमा विद्युत व्यापार सम्झौता (PPA) पनि भयो । आयोजनाका लागि थप बाँकी रकम ३.८६ करोड अमेरिकी डलरका लागि २०१४ जुलाई ३ मा भएको ऋण सम्झौताको स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैङ्कमा दिएको दरखास्त उपर २५ नोभेम्बर २०१५ मा बल्लतल्ल स्वीकृति मिल्यो । यी र अन्य सबै प्रक्रिया पुरा गर्न सरकारी निकाय धाउने र ढोका कुर्ने गर्दा ३२ महिना बितेको दर्दनाक तथ्यगत व्याथा प्रमाणहरूले ह्वारह्वारती ओकली रहेका छन् ।

यसै बिचमा तमोर आयोजना अगाडी बढाउने कुरा आयो । ७६२ मेगावाटको तमोर जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने सहमति सरकारले पावर चाइनालाई दियो । जसलाई सर्वेक्षण लाइसेन्स दिन भने बाँकी रहेको छ । त्यो लाइसेन्स दिनका लागि कानुन अनुसार कावेलीसँग अनुमति लिनु पर्छ । कावेलीले सहमति नदिएसम्म तमोरले कानुनी रूपमा सर्वेक्षण लाइसेन्स पाउन्न । यहाँनिर के प्रस्ट छ त भन्दा ७६२ मेवाको जलाशय युक्त आयोजनाको सुरु देखि अन्त्यसम्मको समयावधि भनेको सरासर काम गर्दा पनि कम्तीमा १५ वर्ष लाग्छ ।

यतिखेर चारैतिरबाट दुई तिहाइको सरकार असफल भएको दोषारोपण भइरहेको छ । आफैँले जन्माएर बेवास्ता गर्दै आएको यो कावेली– ए परियोजनालाई सफल बनाए उक्त दोषको दाग थोरै भए पनि मेटिने थियो, एक परियोजनाका अधिकारीले भने ।

तमोर बनाउँदा कावेलीको ड्याम साइड नराम्ररी डुबानमा पर्छ, जसको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्छ । १५ वर्ष भन्दा अगाडि देखि हालसम्मको कावेलीलाई खर्चको क्षतिपूर्ति दिन समेत सरकार पक्ष तयार छैन । सबै तथ्यहरूलाई केलाउँदै जाँदा सरकारले कावेलीलाई धकेल्दै लगेर कर्नरमा पु¥याइ सकेको छ । कावेलीबाट तमोरका लागि सहमति दिलाउन सरकारी पक्षबाट दबाब दिने मानसिकताको विकास हुन सक्ने कुरा पनि तथ्यहरूले देखाउँछन्।

advertisement

कावेली– ए लाई केन्द्रमा राखेर ‘कावेली प्रसारण’ लाइन समेत सम्पन्न भइसकेको छ । झापाको दमक, इलामको गोदक र पाँचथरको फिदिम हुँदै अमरपुर सम्म १३२ केभीको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजनाको निर्माण गतिलाई हेरेर विश्व बैङ्कको आइडिए ऋण रकम जारी हुने प्रावधान अनुसार सरकार र बैङ्क प्रतिनिधिले स्थलगत भ्रमण समेत गरेको अवस्था छ । तर भ्रमण प्रतिवेदनमा कार्य प्रगति भएन भनिएपछि कावेलीलाई निर्माण गर्न नदिने नियत हो भन्ने बुझिन्छ । कावेलीले करिब १ सय ५० करोड खर्चिएर अमरपुरमा दुवै तर्फबाट करिब २ किमी सुरुङको काम, बाटो निर्माण र अन्य पूर्वाधारको निर्माण गरेको सबुत प्रमाण समेत सम्बन्धित सरकारी निकायमा बुझाइ सकेको छ । सरकारले एउटा स्वदेशी उद्यमीले अनुमति लिएर गरेको काम प्रति देखाएको चरम अनुदार पूर्ण हर्कतको यो एउटा नमुना मात्र हो ।

सरकारलाई प्रश्न छ, ‘नीतिगत भ्रम, कानुनी उल्झन र प्रशासनिक झन्झट’ अर्थात् ‘काइते’शैलीजन्य बदनियतबाट निजी क्षेत्रलाई प्राप्त दर्दनाक दर्दले विकास निर्माण र प्रगतिको उत्साहलाई निमिट्यान्न पारेर सरकारले के पाउँछ? जनताले के पाउँछन्??

यतिखेर चारैतिरबाट दुई तिहाइको सरकार असफल भएको दोषारोपण भइरहेको छ । आफैँले जन्माएर बेवास्ता गर्दै आएको यो कावेली– ए परियोजनालाई सफल बनाए उक्त दोषको दाग थोरै भए पनि मेटिने थियो, एक परियोजनाका अधिकारीले भने ।

कावेलीको सरकारसँग माग

यस सन्दर्भमा कावेली इनर्जीका अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रेष्ठ भन्नु हुन्छ– सरकारी पक्षबाट गुमेको ३२ महिनाको अवधि थप गरिपाऊँ । यस अन्तरगत पीडिए प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट संशोधन गरी विद्युत् व्यापार सम्झौताको सम्बोधनका लागि विद्युत् प्राधिकरणलाई Required Commercial operation date मा नयाँ कायम गरिदिन निर्देशन गरिदिनुहुन मन्त्रालयलाई अनुरोध छ । यसो भएमा लगानीकर्ताबाट लगानी भई तोकिएको समयमा विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

प्रदीप कुमार श्रेष्ठ ज्यूको अन्तिम अनुरोध छ, सरकारले नै अघि बढाएको कावेली– ए विद्युत् परियोजना सरकारकै कारण आज किन मर्दैछ? यो विचारहीन र जिम्मेवारीहीन सरकारी अत्याचारको निजी क्षेत्र, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई कस्तो सन्देश जाला? यसले नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धिमा कस्तो नकारात्मक असर पु¥याउला? यस तर्फ सरकारले एक पटक गम्भीर भएर जिम्मेवार ढङ्गले सोचे राम्रो हुन्थ्यो ।

विद्युत् उत्पादन भएपछि तमोर आयोजना बनुन्जेलमा हाल भइसकेको लगानी र थप लगानी धेरै हदसम्म उठ्ने अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । तमोर निर्माणका लागि समेत कावेलीमा उत्पादित विद्युत् आवश्यक र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जब तमोरको जलाशय निर्माणले कावेली ड्याम साइड डुब्ने अवस्था आउँछ तब कावेली बन्द गर्ने अवस्थाको मूल्याङ्कनले कावेलीलाई दिनु पर्ने क्षतिपूर्ति अत्यन्त न्यून पर्ने सबै कोणले पुष्टि हुन आउँछ ।

तथ्यहरूले पुष्टि गरेको ढिला सुस्तीले तोकिएको समयमा काम हुन नसकेको हुँदा र कामै गर्ने उद्देश्यका साथ हालसम्मको १ सय ५० करोड माथिको दायित्व सरकारले लिनु पर्ने छ । यसबाट विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा निजी उद्यमी र निजी उद्यमीको माध्यमबाट आउने वैदेशिक ऋण लगानीको क्षेत्रमा पर्न जाने अविश्वासको वातावरणलाई विश्वासमा बदल्न सम्भव हुन्छ ।

प्रदीप कुमार श्रेष्ठ ज्यूको अन्तिम अनुरोध छ, सरकारले नै अघि बढाएको कावेली– ए विद्युत् परियोजना सरकारकै कारण आज किन मर्दैछ? यो विचारहीन र जिम्मेवारीहीन सरकारी अत्याचारको निजी क्षेत्र, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई कस्तो सन्देश जाला? यसले नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धिमा कस्तो नकारात्मक असर पु¥याउला? यस तर्फ सरकारले एक पटक गम्भीर भएर जिम्मेवार ढङ्गले सोचे राम्रो हुन्थ्यो ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?