अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पदबाट ओली नहटे पार्टी फुट्ने पक्का, प्रचण्ड-नेपालबीच लिखित सहमती !
काठमाडाैं, २१ असार । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा गठबन्धन बनाएर होमिएका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा दुई वर्षमै फुटको संघारमा पुगेको छ । विशेष गरी तीन नेता केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहालर माधव नेपालको शक्ति संघर्षका कारण पार्टी फुटको जोखिममा आइपुगेको हो ।
दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूको पहलका बाबजुद पनि प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल–नेपाल पक्ष आ–आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन् । विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुट्दा एकले अर्कालाई लगाउने गरेजस्तै ‘देशी–विदेशी षड्यन्त्र’ को आरोप यस पटक पनि लागिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि सार्वजनिक रूपमै आफूलाई हटाउन भारतीय चलखेल भएको र त्यस्तो चलखेल गर्ने आफ्नै पार्टीका नेताहरूसमेत रहेको सार्वजनिक रूपमा भनिसकेका छन् । त्यही पृष्ठभूमिमा नेताहरूबीच चुलिएको तिक्तता विभाजनको दिशातर्फ उन्मुख छ ।
दुई वर्षअघि राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको नारा लगाउँदै जनमतको बलमा शासन सत्तामा पुगेको नेकपा आफैंले निर्धारण गरेको कार्यभारलाई लत्याउँदै यतिबेर नेताहरूको अविश्वास र कार्यशैलीगत कमजोरीको दोसाँधमा आइपुगेको हो । शनिबार साँझसम्मको नेकपा नेताहरूको पोजिसन एकले अर्कालाई नस्विकार्ने खालको छ । दाहाल–नेपाल समूह कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुईमध्ये एउटा पदबाट हटाउन चाहन्छ । ओलीलाई अहिले पनि ठेगान लगाउन सकिएन भने ज्यादती अझै आफूहरूले खेपिरहनुपर्ने सोचाइ उक्त समूहको छ ।
त्यसैले दाहाल–नेपाल समूह कुनै पनि हालतमा आफ्नो पोजिसन नबदल्ने अडानमा छ । यो अडानलाई ओलीले आफूविरुद्धको षड्यन्त्रका रूपमा लिएका छन् । उनले बेलाबेखत राष्ट्रपतिका विषयमा समेत असन्तुष्ट नेताहरूले दिइरहेका अभिव्यक्तिलाई लिएर उनलाई समेत हटाउने षड्यन्त्रका रूपमा बुझेका छन् । ओलीलाई यतिबेला यो सबै काममा भारतीयहरूको हात छ भन्ने ‘भ्रम’ परेको छ । नेपालको नक्सा जारी गरेपछि चिढिएको भारतले सत्ताबाट हटाउन षड्यन्त्र गरेको र त्यसको गोटी दाहाल र नेपाल बनिरहेको ओलीको बुझाइले अहिले नेकपालाई फुटको संघारमा पुर्याएको हो ।
दाहाल–नेपाल पक्षबीच पार्टी फुटाउने लिखित सम्झौता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो अडानबाट पछाडि नहटे दाहाल–नेपाल पक्षबीच पार्टी फुटाउने लिखित सम्झौता भएको खुलासा भएको छ । एकलौटी रुपमा सत्ता र पार्टी चलाउँदा ओलीको अहंकार दिनप्रतिदिन बढ्दै गएकाले साइजमा ल्याउन अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष तल्लिन छ । ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पदबाट पछाडि नहटे पार्टी फुटाउन लिखित सहमति भएको हो ।
उच्च स्रोतको जानकारी अनुसार ओली आफ्नो अडानबाट ‘टस्कोमस’ नभए पार्टी फुटाएरै अगाडि बढ्ने दाहाल–नेपाल पक्षबीच लिखित सम्झौता भएको छ । स्रोतको दाबी अनुसार लिखित सम्झौतामा प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष बन्ने र माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने उल्लेख गरिएको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति बनाउने उल्लेख गरिएको छ । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने लिखित सहमति भएको छ । साथै पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई उपप्रधानमन्त्री तथा आफूले रोजेको दुई मन्त्रालय दिने र रामबहादुर थापा (बादल) लाई पनि उचित व्यवस्थापन गर्ने सहमति गरिएको छ ।
ओलीको अडान : अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै छाड्दिनँ
प्रचण्डले स्थायी कमिटीमा सुनाएअनुसार ओली र उनीबीच भएको सम्वादमा मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि नबस्ने र अधिवेशन पनि अन्त्य नगर्ने सहमति भएको थियो । त्यस विपरीत निर्णय भएको भन्दै प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठक तत्कालका लागि स्थगित गरे र महासचिव पौडेललाई लिएर ओलीलाई भेट्न गए ।
स्रोतका अनुसार भेटमा प्रचण्डले आफूहरूसँग भएको सहमति विपरीत मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको विषयमा अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोधेका थिए । कतै बाहिर चर्चामा रहेजस्तो दल विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश ल्याउन खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न गरे ।
जवाफमा ओलीले संसद अधिवेशन अन्त्य केही दिनमा गर्नुपर्ने नै थियो, यसले केही फरक पर्दैन भनेका थिए । साथै, उनले अध्यादेश ३/४ दिन आउँदैन भनेको स्रोतको दाबी छ । ‘उहाँले अध्यादेश ल्याउँदिन भन्नु भएन छ’ एक नेताले भने ।
पार्टी बैठकमा छलफल गरौं न भन्दा ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पद छाड्दिन, अरू विषयमा कुरा गरौंला भन्ने जवाफ दिएको प्रचण्ड निकट एक नेताले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउँदिनँ भन्ने प्रष्ट वचन नदिएपछि प्रचण्डले शीर्षनेताहरूसँग परामर्श गरे । ओलीले कुनै पनि बेला दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याउन सक्ने विश्लेषण गरे र अध्यक्ष प्रचण्डलाई शीतल निवास जान सुझाए ।
भेटमा प्रचण्डले राष्ट्रपति पार्टीभित्रको राजनीतिक तानाताभन्दा माथि रहनुपर्नेमा प्रचण्डले जोड दिएको एक नेताले बताएका छन् । ‘अघिल्लो पटक पनि सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश तत्काल स्वीकृत गर्दा राष्टपति स्वयंम, पार्टी र सरकार विवादमा पर्यो । हामीभित्रै पनि विवाद आयो’ भेटमा प्रचण्डले भनेका थिए, अब पनि अध्यादेश आयो भने २/४ दिन रोकिदिनुहोला । हामीसाग पनि परामर्श गर्नुहोला ।’
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
