काठमाडौं, ९ असार । घुस दिन प्रस्तव गर्नेले ४ वर्षदेखि बढीमा १४ वर्षसम्म कैद साजय भोग्नु पर्ने भएको छ ।

घुस दिन प्रस्ताव गर्नेलाई पनि सजायको भागिदार बनाउने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले उक्त ऐन संशोधन गरेको हो ।
राष्ट्रिय सभाको समितिले तयार पारेको कानुन पारित भएमा घुस प्रस्ताव गर्नेलाई पनि ५० हजारदेखि दश करोडभन्दा माथि जति घुस प्रस्ताव गरेको छ त्यति नै जरिवाना हुने ।




