काठमाडौैं ३२ जेठ । नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले लामो समयदेखि गर्दै आएको हस्तक्षेपको विरोध हुँदै आए पनि संविधानमै ती भूमि सूचीकृत हुने अवस्था पहिलो पटक मिलेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट नेपालको वास्तविक नक्सा निशान छापमा समावेश गर्न प्रस्तुत नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ लाई एक मतले पारित भएपछि सूचीकृतको बलियो आधार खडा भएको हो । अब राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि आधिकारिकरुपमै मिचिएको भूभाग नेपालको हो भनेर कानूनले प्रमाणित गर्नेछ ।
उक्त कदमलाई लामो समयदेखि हुन नसकेको एउटा सार्थक कदमको शुरुआतका रुपमा आम समुदायले लिएका छन् । सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै राजनीतिज्ञ, सीमाविद् तथा नागरिक समाजले खुलेर प्रशंसा गरेको छ भने आज मुलुकभर दीपावली गरेर खुशियालीका साथ भव्य स्वागत गरिएको छ । राजनीतिक दलले ऐतिहासिक कदमका रुपमा लिँदै राष्ट्रिय मुद्दामा विगतमा झैँ एक हुने प्रतिबद्धतालाई पुनःस्मरण गरेका छन् । नेपालको सीमाका विषयमा अहिले सिङ्गो देश एक ढिक्का बन्न पुगेको छ ।
नक्सामा आएको भूमि व्यवहारमै फिर्ता ल्याई नेपाली भूमिमा कब्जा जमाएर बसेका भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता पठाउने मुलुकको अबको प्रमुख मुद्दा हुनेछ । कूटनीतिक वा राजनीतिक तहमा हुने र गरिने छलफलले त्यसमा सार्थक निष्कर्ष निकाल्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज संसद्बाट बाहिरिँदै गर्दा अबको प्रयास वार्तामा केन्द्रित हुने बताउनुभएको छ ।
भारतसँग जोडिएका २६ मध्ये २३ जिल्लाका ७२ स्थानमा सीमा विवाद कायमै छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै पेचिलो बनेको सीमा विवाद सुस्ता र कालापानी क्षेत्र हो । भारतले समेत ती दुई क्षेत्र विवादित भनेर स्वीकार गरिसकेको छ । सन् १८१६ को सुगौलीसन्धि मात्रै नभई सन् १९९६ फेब्रुअरी १२ मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा समेत महाकाली नदी सीमा भनेर स्पष्ट उल्लेख छ ।

सीमा समस्या सुल्झाउन नेपालले गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरेको भारतले आफैँले गरेका सम्झौता लत्याउँदै बल मिचाईको प्रवृत्ति दोहो¥याउँदै आएका बेला सरकारले पछिल्लो समयमा गरेको प्रयासले वार्ताका लागि सकारात्मक दबाब परेको कूटनीतिज्ञको ठम्याइ छ । सीमारक्षाका लागि पछिल्लो समयमा नेपाल




