सिमामा सम्झौता गर्दैनौं : भारत
एजेन्सी, २१ जेठ । प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिज्ञ हुबर्ट एच. हम्फ्रेले भनेका थिए कि विदेश नीति घरेलु नीतिको विस्तार हो।आज जब लद्दाखमा भारत र चीनबीच धेरै दिनदेखि तनाव भइरहेको छ, सत्तारूढ मोदी सरकार र यसका विदेश नीतिबारे पनि छलफल भइरहेको छ।
के मोदीले आफ्नो अतिवादी राष्ट्रियता र आन्तरिक नीतिमा आक्रामक मनोवृत्ति राखेर चीनसँग त्यस्तै दृष्टिकोण राख्छ ?
२०१४ मा निर्वाचन अभियानको क्रममा भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार नरेन्द्र मोदीले चीनलाई आफ्नो विस्तारवादी मानसिकताका लागि चेतावनी दिए।
नरेन्द्र मोदीको यो भाषणले भारतीय मिडियामा यस्तो धारणा उत्पन्न गर्यो कि भाजपा सरकारले विशेष गरी चीनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिमा कडा दृष्टिकोण राख्नेछ।
भारत चीनको अहिलेको अवस्था
मेदेखि भारत र चीन सीमामा तनाव रहेको छ। पहिलो, उत्तरी सिक्किमको नाकु लामा भारतीय र चिनियाँ सैनिकहरूबीच झगडा भएको थियो र अब दुबै देशका सैनिकहरू लद्दाखको वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) मा आमने सामने छन्।
हालसालै, भारतीय र चिनियाँ सैनिकहरूबीच भएको कथित हिंसास.ग सम्बन्धित केही तस्विर र भिडियोहरू सोशल मीडियामा प्रसारित गरियो। यद्यपि भारतीय सेनाले उनीहरूलाई प्रामाणिक मान्दैन । रोमन म्याग्सेसे पुरस्कार विजेता र भारतीय आविष्कारक सोनम वांचुकले लगातार भिडियो बनाएर चीनको बहिष्कारको लागि अपील गरिरहेछन्। यहाँ विपक्षी कांग्रेस पार्टीले केन्द्रीय सरकारलाई परिस्थिति स्पष्ट पार्दै र मौनता नराखेको आरोप लगाउँदैछ।
यति धेरै भएपछि गृहमन्त्री अमित शाहले सोमबार भने कि ‘नरेन्द्र मोदी सरकारले भारतको सिमानामा सम्झौता गर्दैन।” सीएनएन(आईबीएन न्यूजलाई एक अन्तर्वार्तामा शाहले भने, ”कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रले एलएसीलाई हल्का रूपमा लिन सक्दैन। हाम्रो वार्ता कुटनीतिक र सैन्य तहमा चलिरहेको छ। तर मलाई एउटा कुरा स्पष्ट पार्नुहोस् कि नरेन्द्र मोदी सरकार हाम्रो सीमामा छ। हामी यसमा सम्झौता गर्दैनौं र हामी यसका लागि दृढ अडान लिनेछौं।” तर चिनियाँ सेनाले भारतीय सिमानामा प्रवेश गरेको हो कि भनेर सोध्दा शाहले प्रतिक्रिया जनाएनन्।
भारत सकरारको चुपचाप
लगभग एक महिनादेखि चीन र भारतको सीमामा विभिन्न स्थानमा द्वन्द्व भइरहेको छ। तर न त राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल र न त चीफ अफ चीफ स्टाफ (सीडीएस) बिपिन रावतको बयान आएको छ। न त रक्षा मन्त्रालयले वा पीएमओले आधिकारिक रूपमा यस बारे केही भनेका छन। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही दिन अघि तीन सेनाका प्रमुख अजीत डोभाल र बिपिन रावतसँग एक भेट गरेका थिए। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले तीन सेवाका प्रमुख, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र सुरक्षा प्रमुखसँग पनि भेटवार्ता गरे।
यद्यपि यी बैठकहरूमा के भयो बारेमा सार्वजनिक छैन। राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्डका सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल एसएल नरसिम्हनले ुद इंडियन एक्सप्रेसु लाई एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए कि यस पटक चिनियाँ पक्ष सन् २०१७ को डोकलाम विवादको समयभन्दा बढी आक्रामक देखिन्छ, यद्यपि यस पटक आफ्नो सेनाको संख्या यति बढी देखिएको छैन। बीबीसीको सहयोगमा
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
