पोखरा महानगरपालिका– १६ निवासी मोहनकुमार सुनारले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा दुबईमा रहेका आफ्ना भाइको पार्थिव शरीर ल्याउन असमर्थ भएर पारिवारिक अवस्था समेतको कारणले काजकिरिया गर्न पोखराको गौराखोरमा रहेको महानगर समेतको लगानीमा बनेको काजकिरिया गर्ने सार्वजनिक भवनमा दलित भएकै कारण काजकिरिया गर्न नदिएपछि पीडकहरु जनकबहादुर थापा, देव बहादुर थापा र राम विसि समेतलाई विपक्षी बनाइ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा मुद्दा दर्ता भै प्रक्रिया अघि बढेको जानकार गराएको छ।

सत्ताधारी पार्टीकै सार्वजनिक पदाधिकारी व्यक्तिबाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका दोषीलाई बचाउनका लागि यसप्रकारको हर्कत हुनुले राज्य एवं सरकारको विभेदकारी चरीत्र प्रष्ट हुने समितिले आक्रोस पोखेको छ । उता, महोत्तरी जिल्लाको एक बस्तीको एक डोम समुदाय अझै पनि कथित उपल्लो जातिका मान्छेहरूको दबावमा घर अगाडि रहेको धाराको पानी पिउन नपाएर पोखरीको पानी पिउन बाध्य रहेको घटना बाहिरिएकोबारे पनि समितिले ध्यानअकर्षण गरेको छ ।

यही बैशाख ११ गते सप्तरीको कंचनपुर नगरपालिका–११ वडा अध्यक्ष माहोवल जिवरेलको निर्देशनमा राहत थाप्न गएका हरवा रामखेलोन सदालाई कुटपिट गरी घाइते बनाएको समाचार, स्याङ्जा, काठमाडौं, सुर्खेत र कैलाली जिल्लाहरुमा पनि राहत वितरणमा भेदभाव तथा ज्यादती लगायतका सम्पुर्ण घटनाहरुको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कार्वाही गर्न र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न समितिले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिले अन्यथा यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनु पर्ने चेतावनी दिएको छ ।

दलित संघर्ष समितिद्वारा सडक उद्घाटन लगायतका विभिन्न घटनाबारे ध्यान केन्द्रित गर्न निर्देशन

२०७७ वैशाख २८ गते १:३०

काठमाडौं, २८ वैशाख । संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले नेपालमा घटिरहेको विभिन्न घटनाहरुमाथि ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

हिजो शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले भारतले नेपाली भू–भागमा पर्ने तिब्बतको मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका दोषीलाई बचाउने लगायतका विभिन्न घटनाहप्रति सरकारलाई ध्यान केन्द्रित गर्न निर्देशन दिएको हो।

भारतको रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले हालै भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत कालापानी, लिम्पियाधुरा लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरेकोविरुद्ध संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति घोर विराध गरेको छ । नेपालको भूमी माथि लामो समयदेखि भारतले सैनिक हस्तक्षेप गरी कब्जा गरेको भन्दै समितिले यो नेपाली सार्वभौमिकता माथिको नाङ्गो हस्तक्षेप हो भनेको छ । गत नोवेम्बरमा भारतले एकलौटी यस क्षेत्रको नक्शा आफ्नो भनी सार्वजनिक गरेको थियो र यसको सर्वत्र विरोध पनि भएको थियो जुन अहिले पनि जारी नै छ ।

कारोना महामारीको यो समयमा छिमेकी देशले पारस्परिक सहयोग र सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुरयाउने बेला भारतले नेपालको सार्वभौमसत्ता माथि ठाडो हस्तक्षेप गर्नु निकै निन्दनीय र भत्सर्ना योग्य प्रश्न रहेको संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले जनाएको छ । यसरी एकातिर कोरोना भाइरसको संकट र अर्कोतिर भारतीय हस्तक्षेप भैरहेको बेला नेपालका दलाल शासकहरु भने कुर्सीको लुछाचुडी र भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको भन्दै संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले अक्रोश पोखेको छ ।

संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले सरकारलाई यस घटनाको बारेमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न र यसको समाधानार्थ तत्काल ठोस कदम चाल्न जोडदार माग गरेको छ । यसको साथै २०७६ चैत्र २६ र २०७६ बैशाख १४ गतेका दिन कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका– १६ चन्डिका टोलमा भएको जातीय भेदभावको घटना एवं त्यस घटनालाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कास्की जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका गण्डकी प्रदेश–२ का सांसद कृष्ण बहादुर थापाले जारी गरेको विज्ञप्ति प्रति संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।