बैंकको ऋण, घर भाडा, बिजुली, पानीको बिल, घर खर्चको पीडाले मर्ने चिन्ता बढ्यो
दमक, ३० वैशाख । कोरोना महामारीको कारण बैंक तथा सहकारी एवं वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर ब्यवसाय गर्ने मारमा परेका छन् ।
बैक तथा सहकारीहरुले आफूखुसी साँवा ब्याज कटाउन थालेपछि ब्यपारी मारमा परेका हुन् । यसबारे दमकका ब्यवसायी प्रेम पाण्डेले सामाजिक सञ्जालबाट आक्रोश पोखेका छन् ।
त्यस्तै अर्का ब्यवसायी युवराज घिमिरेले पनि यस बिषयमा सामाजिक सञ्जालबाट स्टाटस लेखेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा कोरोनाभाईरस लाग्यो भने त जसलाई लाग्यो त्यो त मर्ने नै भयो तर मध्यम वर्गीय ब्यापारीहरु बैंकको ब्याज, किस्ता, स्टाफहरुको तलब , दोकान, गोदाम, घर भाडा , बिजुली, पानीको बिल, घर खर्च लगयतको अभावले पनि मर्ने भए भनेका छन् ।
घिमिरेले यो बर्गको बारेमा किन कसैले नसोचेको? भनेर प्रश्न गरेको छन् । कोरोना भाइरसको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ पटक सम्बोधन गर्दा पनि बैकको साँवा ब्याजको बिषयमा नबोलेपछि ब्यवसायी आक्रोशित भएका हुन्।
घर भाडा छुट गराउने सरकारी आश्वसन ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भएको आम उपभोक्ता जनताको सुनासो जताततै व्यप्त छ । के लकडाउनले पार्ने आर्थिक घाटाको जिम्मेवारी भाडामा बस्ने जनताले मात्रै बेहोर्नु पर्ने हो? यसको असर घरबेटीलाई पर्दैन? घरबेटीले यसको केही हिस्सा बेहोर्नु पर्दैन? ‘आर्थिक उपार्जनको सारा काम ठप्प भएको बेला कहाँबाट घरभाडा ल्याएर दिने?’ तमाम भाडावाल उपभोक्ता जनताको गुनासो छ ।
सबै व्यवसाय, बन्द व्यापार, आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको बेलामा बैंकको ब्याज बढीरहेको छ । सरकारले यो लकडाउनको समयावधीमा सरकारी र गैरसरकारी वित्तिय संस्था बैंकहरूले ऋणको ब्याज मिनाहा गर्ने प्रभावकारी योजना बनाएर कार्यन्वयन गर्नुपर्ने, आम जनताको तिब्र गुनासो छ ।
लकडाउनले व्यवसाय र लगानी डुबेपछि मन्दिरा मल्ल (नाम परिवर्तन)ले झण्डै आत्महत्या गरिन्, एक व्यवसायी भन्दै थिए ।
सरकारले गरेको लकडाउन पनि त्यति प्रभावकारी देखिएन, एक सर्बसाधारण भन्दै थिए । लकडाउनकै बिचमा यति धेरै कोरोना बढ्नुले लकडाउनको औचित्य खासै नभएको गुनासो जताततै व्यापक बनेको छ ।
कोरोनाले प्रताडित पश्चिमा देशहरूले लकडाउन नगरीकनै जीवन चलाउने अभ्यास गरिरहेका छन् । हामीले गर्ने पनि त्यहीँ हो । कोरोनाले केही हजार मानिसलाई असर गर्ला, तर, लकडाउनको नाममा घरमा थुनिएर त सबै मर्ने अवस्था हुन्छ । आम सर्बसाधारणको भनाई छ ।
सरकारले निश्चित प्रभावकारी मापदण्ड बनाएर सार्बजनिक यातायात, शिक्षण संस्था लगायत सबै दैनिक आर्थिक, शैक्षिक लगायतका व्यवसायलाई सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । कोरोना लगायतका विपत्तिको सशक्त सामना गर्दै संघर्षशील भएर दैनिक जीवन सञ्चालन गर्ने उपयुक्त वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपछ ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
