श्रीलङ्काले एमसीसीमा हस्ताक्षर नगर्ने; सम्झौताले संविधान र राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा
कोलम्बो, १६ फागुन। श्रीलङ्काली सरकारले संविधान र राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुग्ने भएको भन्दै प्रस्तावित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने जनाएको छ । श्रीलङ्काली मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
एमसीसीबारे नेपालमा पनि बहस गर्माएको बेला श्रीलङ्काली सरकारको तर्फबाट उक्त निर्णय आएको हो । सरकारले प्रस्तावित एमसीसी सम्झौताको पुनरावलोकनका लागि बनाएको ४ सदस्यीय समितिले तयार पारेको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेका थिए।
तत्कालका लागि प्रस्तावित एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरे पनि अमेरिकासँग संशोधनका बारेमा भने कुरा गर्न श्रीलङ्काली सरकार तयार रहेको सरकारका प्रवक्ता बन्डुवाल गुणवर्द्धनेले बताए। प्रस्तावित एमसीसी सम्झौताका केही प्रावधानहरु श्रीलङ्काको संविधान र राष्ट्रिय सुरक्षालाई खलल पुर्याउने खालको भएको भन्दै सरकारले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णयमा पुगेको बताए। यदि अमेरिकाले सम्झौताको नयाँ ड्राफ्ट बनाए त्यस विषयमा श्रीलंकाली सरकारले पुनरावलकोन गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
एमसीसीबारे विज्ञहरूको सुझाव
एमसीसीबारे गठित विज्ञ समूहको टोलीले एमसीसी विदेशी स्वार्थ सिद्घिको लागि अघि बढाइएको जनाएपछि श्रीलङ्काली सरकार उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नबाट पछि हटेको जनाइएको छ ।
श्रीलङ्काली अनलाइन संस्करण ‘डेली मिरर’मा शुक्रबार प्रकाशित समाचार अनुसार एमसीसी अध्ययनका लागि गठन गरिएको विज्ञ समूहको सिफारिसपछि सरकार हस्ताक्षर नगर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
सन् २०१६ मा अमेरिकी सहयोग परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको एमसीसीमा श्रीलङ्कालाई समेट्ने निर्णय भएको थियो। एमसीसी बोर्डले सन् २०१९ को अप्रिलमा श्रीलङ्कासँग ५ वर्षीय सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
प्रस्तवित एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले श्रीलङ्काको यातायात र भूमि व्यवस्थापनका लागि ४८० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग दिने बताइएको थियो। सम्झौतामार्फत दिइने पैसाले श्रीलङ्काको भूमि नीतिलाई नै परिवर्तन गरिदिने भएको भन्दै श्रीलङ्कामा यसको व्यापक विरोध हुँदै आएको थियो। यसको प्रमुख उद्देश्य भूमिको निजीकरण गर्ने र विदेशी कर्पोरेट हाउसहरुलाई लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउने भनिएकोले त्यसको विरोध हुँदै आएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै डेली मिररले उल्लेख गरेको छ, ‘एमसिसी त्यहाँको संविधान अनुकूल छैन र श्रीलङ्काको सुरक्षा चासोलाई समेत मध्यनजर गर्दै एमसीसी समझदारीमा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो’ ।
यतिखेर हाम्रो देशको सत्तारुढ नेकपामा पनि अमेरिका सम्बद्ध मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मतान्तर देखिएको छ ।
यही विषयलाई लिएर कस्तो निर्णय गर्ने भनेर सत्तारुढ नेकपाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी समिति सदस्य भीम रावल सदस्य रहेका छन् भने सो कार्यदलले ९ फाल्गुनमा प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा के कस्त सुझाव समेटिएको छन् भन्ने सार्वजनिक गरिएको नभए पनि संयोजक खनालले जस्ताको तस्तै एमसीसी पारित गर्न नसकिने धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
संसदमा अनुमोदनका लागि दर्ता भइसकेको एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने फरक मत नेकपामा बलशाली बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अपठ्यरोमा परेको बुझिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
