संसद्मा कांग्रेसको प्रश्न : प्रस्ताव लाने मन्त्रीलाई मुद्दा, पास गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति ?
काठमाडौं, २३ माघ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पार्टी उपसभापति तथा संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारमाथि मुद्दा दायर गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ ।
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विपक्षी पार्टी र फरक विचारको आधारमा गच्छदारमाथि मुद्दा चलाइएको सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन्।
सचेतक भुसालले अख्तियारले बदनियतपूर्ण तरिकाले सरकारबाट प्रभावित भएर मुद्दा दायर गरेको आरोप लगाइन्। सरकारले मुलुकका सबै संयन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको बताउँदै उनले यसका लागि परिवर्तन नल्याएको बताइन्।
गच्छदारले मन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव लिएको आधारमा मुद्दा दर्ता भएको तर त्यो प्रस्ताव पारित गर्ने अधिकार बोकेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई मुद्दा नलागेको भन्दै भुसालले अख्तियार र सरकारमाथि प्रश्न गरेकी हुन्।
उनले ललिता निवासको जग्गा लिएका नेकपाका महासचिवसमेत रहेका सांसद विष्णु पौडेलप्रति लक्षित गर्दै भनिन्, ‘जुन किसिमबाट अख्तियारले सरकारको प्रभावमा आएर कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेको छ र जग्गा फिर्ता गर्ने नाममा कानुनले छोडिदेऊ भन्छ? त्यस्तो असमान कुरा अख्तियारले गर्छ भने उसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ।’
गच्छदारमाथि लोकतान्त्रिक विचार राखेको आधरमा प्रतिशोध साँधेको सचेतक भुसालको आरोप छ। ‘संवैधानिक अंग तटस्थ हुनुपर्छ, राजनीतिक प्रतिशोध राखेर, कांग्रेस भएकै कारणले, प्रजातान्त्रिक आस्था बोकेकै कारणले आयोगले सरकारको प्रभावम मुद्दा दर्ता गरेको हो। सरकारको यो रवैयालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले स्वीकृति दिन सक्दैन,’ भुसालले संसद अवरोधको घोषणा गर्दै बताइन।
पूर्वग्रह राखेर संवैधानिक अंगहरूलाई प्रतिपक्षी दलमाथि प्रतिशोध साँध्न प्रयोग गर्दा लोकतन्त्र कमजोर हुने कांग्रेको भनाइ छ। भुसालले भनिन्, ‘राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा मुद्दा दायर गर्न मिल्छ? यो मुद्दाले अख्तियार सरकारको लाचार छायाँ बनेको भन्ने पुष्टि भएको छ।’
ललिता निवाससम्बन्धी विषयमा २०६७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा निर्णय भएको थियो। त्यतिबेला भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्री गच्छदार थिए।
मन्त्रीले लिएका प्रस्ताव सिधैँ पास नहुने, मन्त्रिपरिषदको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने भएकाले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नलागेको तर मन्त्रीलाई लागेकोमा पनि भुसालले आपत्ति जनाइन्। उनले मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था रहेको कुरा नबिर्सन सरकारलाई सुझाव दिएकी छन्।
ललिता निवासको जग्गाबारेको निर्णय मन्त्रीको नेतृत्वमा नभएर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको कांग्रेसको भनाइ छ। ‘विभिन्न प्रक्रिया पार गरेर, कार्यविधिलाई पार गरेर मन्त्रिपरिषदमा नीतिगत निर्णय जान्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहनुभएन र मुख्यसचिवलाई आदेश दिनुभएन भने काम हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको स्विकृति बिना कुनै पनि प्रस्ताव मुख्यसचिवबाट क्याबिनेटमा प्रवेश नै पाउँदैन,’ भुसालले भनिन्।
उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीहरूलाई कारबाही नभएको, कुनै मन्त्रीलाई मुद्दा लागेको तर कुनैलाई सोही प्रकारको काम गरेकोमा उन्मुक्ति दिएको, कुनै मुख्यसचिवलाई अख्तियारले नै क्लिन चिट दिएको तर कसैलाई मुद्दा लगाएको तथा सचिवको हकमा पनि त्यस्तै भएकोमा पनि कांग्रेस सचेतक भुसालले आपत्ति जनाएकी छन्।
कांग्रेसको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबार १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
गच्छदारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकोप्रति बिहीबार बिहान कांग्रेस शीर्ष नेताहरुले कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेका थिए। यसलाई कानुनी र राजनीतिक तहबाट चुनौती दिने कांग्रेसले निर्णय गरेको थियो।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
