काठमाडौं, १४ माघ । सभामुख निर्वाचित अग्नि सापकोटा सो पदका लागि अयोग्य भएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सापकोटाविरुद्ध युद्धकालमा हत्या आरोप लागेको भन्दै उनलाई सभामुख बनाउने सत्तारुढ नेकपाको निर्णय रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले सापकोटा सभामुख पदमा निर्वाचित भइ सपथ लिएर पदभारसमेत ग्रहण गरिसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने देखिएन भन्ने आदेश दिएको हो।

उनीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा दरखास्त दर्ता भइ अनुसन्धान चलिरहे पनि ‘साधिकार निकाय वा अदालतबाट अभियोग प्रमाणित भइसकेको नदेखिएको’ भन्दै अन्तरिम आदेशको औचीत्य नदेखेको हो।
अदालतले सापकोटाविरुद्धको कर्तव्य ज्यान मुद्दा के कस्तो अवस्थामा रहेको छरु त्यसको प्रगति सर्वोच्च अदालतमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत ३० दिनभित्र जानकारी गराउन विपक्षी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोक समेतका नाममा आदेश जारी गरेको छ।




