आफन्त वियोगको पिडामा जलिरहेका नेपाली मनहरूले हाम्रो राज्य संयन्त्रलाई सोधिरहेका छन्– राज्यले आफ्नै नागरिकको पिडामा कहिले संवेदनशील हुन सिक्ने? सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका कुरा नारामै मात्र सीमित कहिलेसम्म हुने? क्विन्टलका क्विन्टल सुनचाहिँ सजिलै भित्रिन्छ तर गरिब नेपाली कामदारको कफिन भने बाहिरबाट ल्याउन त्यति विधि सास्ती हुने किन? राज्यले आफ्नै जनतालाई पनि नागरिकको व्यवहार गर्ने सिक्ने कहिले? पर्यटकसँगै शव भित्र्याएर राज्यले विदेशीलाई कस्तो रमिता देखाउन खोजेको?

वैदेशिक रोजगारीबाट मृत्यु भएर आउने दैनिक ३ वटा लाससँग राज्यले ज्यादती गर्छ

२०७६ पौष २८ गते ९:५५

परिवार र आफन्तको सपना साकार पार्न वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको दैनिक तीन वटा शव नेपाल भित्रिन्छ । यही शवसँग राज्यले अमानवीय ढङ्गको ज्यादती गर्ने गर्छ ।

विदेशी भूमिका रगत र पसिना बगाउने युवाको सुन्दर सपना शव बनेर भित्रिएको दर्दनाक दृश्य भने हाम्रो राज्य प्रणालीले देख्दैन किनभने उसको आँखा ती युवाले भित्र्याउने अरबौँ रेमिट्यान्समा गिद्धे दृष्टि बनेर गाडिएको छ । राज्य प्रणालीको यो भावशुन्यता त्रिभुवन विमानस्थलबाट स्पष्ट देखा पर्न थाल्छ ।

‘भारतीय भूमिमा रहेका कामदार’ समेतलाई सम्बोधन गर्न सर्वोच्चले भने आफ्नो फैसलामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । तर, भारतसहितका केही दक्षिण एसियाली मुलुकमा काम गरिरहेका कामदारलाई अझै पनि राज्य पद्धतिमा ‘आधिकारिक कामदार’ मानिँदैन । भारतको गोवामा केही वर्षअघि ज्यान गुमाएका ७ नेपाली कामदारको शव ल्याउन झन्डै एक महिना लागेको थियो । मृतकको दाङस्थित घरसम्म शव पुर्‍याउन वैदेशिक रोजगार बोर्डले शवबाहनसमेत दिन नचाहेको जस्ता घटना वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूप्रति राज्यको बेइमानी बिझाइरहने रवैयाको एउटा दृष्टान्त हो ।

विदेशमा मृत्यु व्यहोर्ने कामदारका आफन्तको हकहितका पक्षमा अग्रसर हुनुपर्दा वैदेशिक रोजगार बोर्डका अधिकारी प्रश्न अघि तेर्स्याउँछन् – मृतक कामदार कानुनी थियो कि गैरकानुनी? शव ल्याउने वा क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रश्न उब्जिने बित्तिकै सरकारी निकायहरू पूर्णतया गैर जिम्मेवार र अमानवीय ढङ्गले ‘कागजातहीन कामदार’ भन्दै या कुनै न कुनै वाहाना बनाएर पन्छने गर्छन्, जबकि रेमिटेन्स बुझ्ने बेलामा चाहिँ कहीँ कतै यस्तो प्रश्नको गुञ्जायस नै उठ्दैन ।

“शव ल्याउने वा क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रश्न उब्जिने बित्तिकै सरकारी निकायहरू पूर्णतया गैर जिम्मेवार र अमानवीय ढङ्गले ‘कागजातहीन कामदार’ भन्दै या कुनै न कुनै वाहाना बनाएर पन्छने गर्छन्, जबकि रेमिटेन्स बुझ्ने बेलामा चाहिँ कहीँ कतै यस्तो प्रश्नको गुञ्जायस नै उठ्दैन ।

खाडी मुलुकहरूमा अहिले पनि कुनै नेपाली कामदारको अस्वाभाविक मृत्यु हुँदा पोस्टमार्टम गर्न नपाइने स्थिति कायमै छ । साउदी अरेबिया लगायतका मुलुकबाट शव ल्याउन महिनौं लाग्ने गरेको छ । अनेकौं कठिनाइसँग जुधेर फिर्ता भएको शव पनि सजिलो प्रक्रियाबाट आफन्तले बुझ्न पाइरहेका छैनन् ।

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ को दफा ११ मा नेपालभित्र कसैको दुर्घटना, आत्महत्या लगायतका कारणबाट मृत्यु भए वा शंकास्पद अवस्थामा मृत्यु भए सरकारी खर्चमा शव परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । तर वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भएको आत्महत्या, दुर्घटना वा शंकास्पद तवरले भएको मृत्युको हकमा शव नेपाल ल्याएपछि पोस्टमार्टम रिपोर्टबारे व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकारले कुनै चासो दिएको देखिँदैन ।

विमानस्थलमा भित्रिने पर्यटक र शवका लागि एउटै ‘आगमन–द्वार’ प्रयोग गरेर र यात्रुका सामान ओसार्ने ट्रलीमै कफिन ओसार्नु पर्ने जस्तो दयनीय अवस्था प्रदर्शन गरेर हाम्रो राज्य संयन्त्रले आफ्नै नागरिकप्रति गर्ने चरम लापरबाही र मतलबी व्यवहारको उजागर कहिलेसम्म गरिरहने हो !