बहुविवाह र जातीय छुवाछुतमा अदालतबाट दोषी ठहरिए सरकारी कर्मचारी भविष्यमा समेत अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट हटाइने भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा समितिले उक्त सहमति गरेको हो ।
राष्ट्र विरुद्ध जासुसी, किर्ते, भ्रष्टाचार, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण तथा शरीर बन्धकलगायतका कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा सेवाबाट बर्खास्त गरी भविष्यमा समेत अयोग्य हुने प्रस्ताव सरकारले नै गरेको थियो ।
स्रोतः आजको गोरखापत्र




