नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत श्याम शरणले नेपाली नेताहरूले कालापानी र सुस्ता सम्बन्धी मुद्दा भाषण बाजीका लागि मात्र उठाउने गरेको आरोप लगाएका छन् भने नेपालका तत्कालीन परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले उक्त आरोप निराधार भनेर खण्डन गरेका छन् ।
श्याम शरणले ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’मा आलेख लेखेर नेपाली नेताहरूले सीमा, सन्धि लगायतका द्विपक्षीय मुद्दाहरू सार्वजनिक रूपमा चर्काउने तर तिनै विषयलाई द्विपक्षीय वार्ताहरूमा छलफल नगरी पछि हट्ने गरेको भनी नेपाली पक्षमाथि दोषारोपण गरेका हुन् ।
आलेखमा श्याम शरण थप्दै भन्छन्, ‘सन २००३ मा म राजदूतका रूपमा नेपालमा रहँदा यो विषयलाई विदेश सचिव स्तरीय छलफलको एजेन्डामा राख्न आग्रह गरियो। तर, त्यस विषयमा वास्तविक छलफल हुने कुनै अपेक्षा थिएन। हामीले सन्धि पुनरावलोकनका लागि छलफल गर्न हामी तयार छौँ भन्ने जवाफ दियौँ, तर, यो विषयलाई नेपाली पक्षले एजेन्डाबाट हटाइदियो। यसको उद्देश्य भारतसँगको मुद्दालाई नेपालले गम्भीर रूपमा लिएको छ भनेर देखाउनु मात्रै थियो।’
श्याम शरणको यो भनाइलाई ठाडै उल्टाउँदै मधुरमण भन्छन्, ‘सन् १९५० को सन्धि र कालापानीको विषय हटाउनका लागि मलाई कन्भिन्स गर्न प्रयासका लागि शरणले दुई जना प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वलाई पठाए। हामीले जोड गरिरह्यौँ र त्यो एजेन्डा जीवित राख्न सक्यौँ, त्यसमा नेपालको अडान परिवर्तन नगर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको बुद्धिमत्तालाई पनि धन्यवाद भन्नुपर्छ १’
समग्रमा हेर्दा नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत श्याम शरणको आलेख घुमाउरो पारामा कालापानी विवादलाई थप अस्पष्ट र जटिल बनाइ राखेर फाइदा लिइरहन खोजेको देखिन्छ भने यो मामिलामा नेपाली पक्षको भूमिका ठोस रूपले प्रभावकारी हुनुपर्ने आवश्यकता त छँदैछ ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
३७२ वर्ग किलोमिटर नेपाली भू–भाग अब भारतको नक्सामा



