सरकारले सिमानाको रक्षा गर्न नसक्नु राज्य विरूद्घ अपराध
सरकारले सिमानाको रक्षाको लागि कुनै किसिमको पहल कदमी थाल्न नसक्नु राज्य विरूद्घ अपराध भएको भनेर अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण श्रेष्ठ, सुजित केसी र ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणिन्द्र नेपालले सर्वोच्चमा रिट हालेका छन् । देशको अनगिन्ती ठाउँमा सिमाना मिचिँदा पनि सरकार मूकदर्शक भएर बस्दा नेपाली जनतालाई गम्भीर आघात परेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
संविधानमा नेपाली भू–भागमा विदेशी सेना आएर बस्ने व्यवस्था नभएको तर कालापानीमा वर्षौँदेखि भारतीय सेना नेपालको जमिन हडपेर बसेको छ । नेपाली भू–भाग २००७ सालदेखि पटक पटक कैयौँ ठाउँमा भारतले मिच्दै आएको छ । यसरी नेपाली जमिन मिचिएको सरकार र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई स्पष्ट जानकारी हुँदाहुँदै पनि नजरअन्दाज गरेर बस्दा राष्ट्रघात भएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
नेपालको नापी विभागले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरा छैन । त्यसैले, लिम्पियाधुरा सम्मको जमिन भएको नक्सा जारी गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट निवेदन पेस गरिएको छ ।
रिटमा भनिएको छ कि भारतले अनगिन्ती ठाउँमा सिमाना मिच्दा पनि सीमा रक्षाको लागि सरकारले कुनै कदम नचाल्नु राज्य विरूद्घको अपराध हो । सुगौली सन्धि पूर्व नेपालको क्षेत्रफल २,०४,९१७ वर्ग किलोमिटर थियो । त्यस बेला नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा नदी देखि पश्चिममा सतलज नदी सम्म फैलिएको थियो । अहिलेको क्षेत्रफल भने १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटर रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।
कालापानी लगायत देशको विभिन्न भागमा भारतले मिचेको सिमाना सच्याउँदै गुमेको भू–भागको संरक्षण गरी तत्काल स्वामित्व ग्रहण गर्न आवश्यक कुट्नीतिक पहल थाल्न रिट मार्फत परमादेशको माग गरिएको छ ।
राज्य भएको आभास आम नागरिकलाई दिऊँ ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
