काठमाडौँमा आन्दोलनरत उखु किसानलाई घर फर्कन पनि मन्त्री भट्टले आग्रह गरेको जनाएका छन् । मन्त्री भट्टका अनुसार सरकार एक्सनमा गइसकेको र उद्योगीहरू सम्पर्कमा आइसकेका छन् । उखु किसानलाई सरकारले जसरी पनि उखुको मूल्य दिलाउने छ । उखु किसानलाई घर फर्काउन आग्रह गरेको तर किसानले भने उधारो सम्झौता नगर्ने अडान लिएका छन् । उनीहरूले भुक्तानी नपाउँदासम्म घर नफर्कने बताएका छन् ।

उखु किसान सङ्घर्ष समितिले किसानको सबै बक्यौता एकमुष्ट दिनुपर्ने, सबै किसानको रकम भुक्तानी गरेपछि मात्रै उद्योग सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने, सरकारी अनुदान विना सर्त दिनुपर्ने लगायतका ११ बुँदे माग राखेको छ ।

किसानको अनुदान रकम खाने उद्योगीमाथि पनि छानबिन हुने

रकारले उखु किसानका लागि निकासा भएको अनुदान रकम समेत खाएका उद्योगीमाथि छानबिन गर्ने भएको छ । सरकारले त्यसका लागि छानबिन समिति बनाउने तयारी गरेको छ ।

उद्योगीले किसानको अनुदान रकमसमेत खाइदिएको, सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा कम भुक्तानी गरेको तथा उखुको तौलमा २० प्रतिशतसम्म घटाएको भन्ने गम्भीर गुनासो आएको र सो आधारमा मन्त्रालयले छानबिन गरेर दोषी उद्योगीलाई कानुन अनुसार कारबाही गरिने उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले बताए ।

सरकारको यो प्रतिबद्धता छिट्टै लागु होस् र उखु किसानले पसिनाको मूल्य पाएको चाँडै अनुभव गरून् ।

बाँकी दिनमा किसान यसरी ठगिने दिन नआओस् । यसको लागि आजैबाट सरकार अझै आवश्यक, व्यवस्थित, चुस्त र कडा कानुनी व्यवस्थामा लागोस् ।

दश दिनभित्र उखुको मूल्य नतिरे उखु उद्योगको सम्पत्ति जफत गरेर तिरिने

२०७६ पौष १७ गते ४:५८

दश दिनभित्र उखुको मूल्य नतिरे उखु उद्योगको सम्पत्ति जफत गरेर तिर्ने सरकारले जनाएको छ । यस्ता उद्योगलाई समयभित्र भुक्तानी नगरे कानुनी दायरामा ल्याइने छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टका अनुसार पछिल्लो एक सातामा चिनी उद्योगीले किसानको सात करोड बक्यौता भुक्तानी गरिसकेका छन्  । २५ पुससम्म २१ करोड बक्यौता तिर्ने महालक्ष्मी सुगर्स प्रालिका सञ्चालक वीरेन्द्र कनोडियाले लिखित प्रतिबद्धता गरेका छन् । त्यसै गरी, अन्नपूर्ण र लुम्बिनी चिनी कारखानाका मालिकले पनि तोकिएको समयमै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्री भट्टले बताए ।

सरकारबाट उखु किसानले पाउने अनुदान पनि कार्यविधि सरल बनाएर तत्काल किसानलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता मन्त्री भट्टले व्यक्त गरेका छन् ।