प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले विभिन्न कानुन निर्माण गर्ने क्रममा हुने छलफलमा मात्रै ४६ लाख रुपैयाँ भत्ताबापत खर्च गरेको पाइएको हो । मन्त्रालयको काम कानुन बनाउने भएकाले प्रत्येक काममा बैठक बसी भत्ता खर्च लेख्ने कार्य सहि नदेखिएको ठहर गर्दै प्रतिवेदनमा उक्त रकमलाई बेरुजु ठहर गरिएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५८ औँ प्रतिवेदनमार्फत प्रदेश सरकारको उक्त बेथिति उजार गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ (८) मा रीत पुगे नपुगेको र नियम ९५ मा मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यलाई मितव्ययी गराउन आर्थिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मस्यौदा पेस गर्ने सम्बन्धमा बैठक खर्च भनेर लेखेको रकम असुल गर्नुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने र दफा ९ मा सम्भव भएसम्म बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले ४३ लाख ६४ हजार रुपैयाँको विपद् राहत सामग्री खरिद शीर्षकबाट हरियो मण्डी, त्रिपाल, ब्ल्याङ्केट लगायतका सामग्रीहरु समेत प्रतिस्पर्धा नगराइकनै आफूखुसी खरिद गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
" />
काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले (ट्रम्प गोल्ड कार्ड) को शुभारम्भ गरेका छन् । कार्डको मूल्य एक मिलियन डलर रहेको छ अर्थात नेपाली रुपैयाँ करिब १४ करोड ३१ लाख । यस वर्षको फेब्रुअरीमा, ट्रम्पले (गोल्ड कार्ड) नामक नयाँ भिसा कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला, उनले मूल्य ५ मिलियन डलर हुने बताएका थिए