वीरेन्द्र र उनको परिवारको नाममा रहेको उक्त जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा आएपछि त्यो सम्पत्तिलाई स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने कानुन बनेको थियो । नेपाल ट्रस्ट ऐनको दफा ५ ले ट्रस्टको सम्पत्ति कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । कानुन भन्छ– ‘ट्रस्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग हुनेछ । सो सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी ट्रस्टको सम्पत्ति देहायको कार्यमा प्रयोग गर्न सकिनेछ– (क) विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गरी सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्न सकिनेछ । (ख) अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीजस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्सालय खडा गरी तोकिए बमोजिम सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।’

तर, सरकारले गत वर्ष ५६ कानुनको हुलमा मिसाएर नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधन गरायो । विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय वा अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीको सट्टा पर्यटन र व्यापारिक क्षेत्रमा पनि ट्रस्टको सम्पत्ति प्रयोग गर्न सकिनेछ भन्ने बुँदा थप्यो । पर्यटन र व्यापारलाई पनि दिन सकिने भनेर कानुन संशोधन गरेपछि सरकारले गोकर्ण रिसोर्ट यती एयर समूहको पोल्टामा सहीसलामत हालिदियो ।

सात सात जना बोर्डको सदस्य रहेका सचिवलाई हटाएर, ट्रष्टको अध्यक्षमा रहेका देशको गृहमन्त्री जस्तो गरिमामय व्यक्तिलाई हटाई हटाई, उनको ठाउँमा रक्षामन्त्री ल्याई ल्याई, अझ ऐन कानुन नै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पास गराएर संशोधन गरी गरी प्रधानमन्त्री ओलीले देश र जनताको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने राष्ट्रको सम्पत्ति किन सीमित व्यापारिक घरानालाई उपलब्ध गराए! यो भने यो देशको अहिलेको सबैभन्दा ठुलो आश्चर्यको विषय बनेको छ ।

यती समूहको स्वार्थ सिद्धिको लागि राज्यको भएभरको सम्पूर्ण शक्ति र संयन्त्र लगाएर, नेपाल ट्रस्टका अध्यक्ष रहेका गृहमन्त्री र सात सात जना बोर्डको सदस्य हटाएर, नेपाल ट्रष्टकमा यती समूहको स्वार्थ पुर्तिको लागि निर्णय गर्ने भरौटेमात्र भर्ना गरेर जनता र देशको भविष्य उज्वल बनाउन प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले यती समूहको चाहिँ भविष्य उज्वल बनाउन यतिसम्म किन गरे? यो प्रश्नको जवाफ भने जनता खोजिरहेका छन् ।

देशका सम्मानित सम्पूर्ण अङ्गहरू प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र मन्त्री परिषदलाई समेत मतियार बनाएर, ऐन कानुन नै फेरी फेरी जनता र राष्ट्रको हितबाट खोसेर गोकर्णको त्यति धेरै जग्गा प्रधानमन्त्री ओलीले यती समूहको पोल्टामा किन सुम्पे? प्रधानमन्त्री ओली माफियाको पहरेदारी गर्न कि राष्ट्र र जनताको रखवारी गर्न हो? यो प्रश्न इतिहासले सधैँ नेपाली जनताका लागि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई सोध्ने छ।

देश जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री ओलीले चलाएका छन् कि व्यापारी समूह यतीले, जनता कन्फ्युजनमा

२०७६ पौष ०८ गते ३:३१

यतिखेर धेरैको मुखमा झुन्डिएको एउटै प्रश्न छ– देश जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री ओलीले चलाएका छन् कि व्यापारी समूह यतीले? २७९३ रोपनी गोकर्णको सरकारी जग्गा यती समूहलाई दिन नेपाल सरकारका वर्तमान प्रधानमन्त्री के पी ओलीले के मात्रै गरेनन् भन्ने प्रसङ्गले यो प्रश्न उब्जाएको हो ।

उक्त जग्गा यती समूहलाई दिन इन्कार गर्दा नेपाल ट्रस्टका अध्यक्ष पदमा रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई ट्रस्टको अध्यक्षबाटै हटाएर रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेललाई उनको ठाउँमा ल्याई यतीको स्वार्थ पोस्ने काम गरिएको छ ।

गोकर्ण रिसोर्ट २५ वर्ष यती समूहलाई लिजमा दिने प्रस्ताव ट्रस्टका तत्कालीन सचिव रमेशकुमार सिंहले राखेका थिए । कात्तिकमा बोर्डले प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्न मङ्सिरमा मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक नै पारित ग¥यो । विधेयक पुसमा संसद्मा दर्ता भएको थियो जुन फागुनमा पारित भयो । १९ फागुनमा राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लगाएर कानुन जारी गराई तत्काल सात सचिव बोर्डको सदस्यबाट स्वतः पदमुक्त गरियो । प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री अध्यक्ष हुने कानुनको प्रावधान बनाइएकाले प्रधानमन्त्रीले रक्षामन्त्री पोखरेललाई ट्रस्टको नेतृत्वमा ल्याए । सँगै यती समूहका कर्मचारी सीताराम सापकोटा पनि बोर्ड सदस्यका रूपमा निर्णायक भूमिकामा पु¥याइए । योङजोम शेर्पा र प्रवीणराज दाहाल सदस्य तथा गजेन्द्र ठाकुरलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएर यतीको पक्षमा निर्णय गर्न सजिलो बनाइयो ।

‘‘देशका सम्मानित सम्पूर्ण अङ्गहरू प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र मन्त्री परिषदलाई समेत मतियार बनाएर, ऐन कानुन नै फेरी फेरी जनता र राष्ट्रको हितबाट खोसेर गोकर्णको त्यति धेरै जग्गा प्रधानमन्त्री ओलीले यती समूहको पोल्टामा किन सुम्पे? प्रधानमन्त्री ओली माफियाको पहरेदारी गर्न कि राष्ट्र र जनताको रखवारी गर्न हो? यो प्रश्न इतिहासले सधैँ नेपाली जनताका लागि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई सोध्ने छ।