सरकारलाई पुर्वमन्त्री प्रकाश शरण महतकाे ८ सुझाव
काठमाडौं, १६ चैत । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवम् पुर्वमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारलाई कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारलाई ८ सुझाव दिएका छन ।
आइतबार सामाजिक संजाल मार्फत एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सहमहामन्त्री महतले सरकारलाई जनतालाई राहत दिन प्याकेज पनि घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले लकडाउनका कारण आर्थिक सामाजीक प्रभाव कम गर्न चाहिने आवश्यक तयारी पनि नदेखिएको बताए ।
डाक्टर महतले देश वाहिरवाट आएको कारण नेपाल प्रवेशमै रोक्ने काम चाहिँ सरकारको कमजोरी भएको दावी गरे। कांग्रेस सहमहामन्त्री महतले कोरोना बाट बच्न र राहत दिन दिएका सुझाव यस्ता थिए:
यस्ता छन् सुझावहरू
(१) संभावित संकमितको पहिचान गर्ने र स्वास्थ्य परिक्षण गर्न तिव्रता दिइयोस यसका लागि काठमाण्डौमा टेकु वाहेक थप परिक्षण केन्द्र र सातै प्रदेशमा परिक्षण केन्द्रको व्यवस्था गरियोेस । साथै, निजी क्षेत्रका स्थापित अस्पतालहरु समेतको सहकार्यमा परिक्षण र नमूना संकलन केन्द्रहरु खोलियोस ।
(२) निजी अस्पताल लगायत स्वास्थ्यसेवा प्रदायक निकायहरुमा कोरोना भाईरस (कोभेड १९) वाट सुरक्षीत हुन आवश्यक सुरक्षा सामाग्रीहरु तत्काल उपलब्ध गराई स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रुपमा चालु गर्ने व्यवस्था मिलाईयोस ।
(३) काठमाण्डौं उपत्यका र देशका अन्य भागहरुमा अत्यावश्यक सेवा ग्यास तथा खाद्य वस्तुको अभाव हुन नदिन उचित आपुर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस । साथै, कृतिम अभाव र कालो वजारी रोक्न कडा व्यवस्था गरियोस ।
(४) अति जरुरी र दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्न जान आवत–जावतलाई सामाजीक दुरी सुनिश्चित गरी सहज बनाउन सुरक्षाकर्मीहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिईयोस ।
(५) उद्योग व्यवसाय, निर्माण कार्य वन्द भएर रोजगारी गुमाएका कामदार र मजदुरलाई काठमाण्डौं उपत्यका र ठूला सहरहरुमा स्थानीय निकायहरुको सहकार्यमा वडैपिच्छे दैनिक भोजन गराउने व्यवस्था मिलाईयोस ।
(६) उद्योग व्यवसाय वन्द भई वेरोजगार भएका न्यून वेतनाधारी र श्रमीकहरुलाई सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गरोस । लकडाउन अवधिभर कम्तीमा न्यून वेतनमा निर्भर श्रमीक र कामदारहरुले पाइरहेको ज्याला र तलव सुनिश्चित गरियोस ।
(७) केहि महिनाको लागि विद्युत महशुल कम्तीमापनि ५० प्रतिशत कमगरी ग्यासको ठाउँमा घर घरमा खाना पकाउन विद्युत उपयोगलाई वढावा दिइयोस ।
(८) आउने खेतीको समयमा कृषकलाई रासायनीक मल निशुल्क पुर्याउनेगरि आवश्यक आयात व्यवस्था समयमा गरियोस ।
-ऋणको व्याज तिर्ने म्यादलाई कम्तीमा ६ महिना थप गरियोस ।
-राष्ट्रबैंकले ऋण प्रवाह सहज, सरल र सस्तो वनाउने मौद्रिक नितिको तत्काल घोषणा गरियोस ।
– भारतमा लागु गरिएको आधार कार्ड जस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई चाडो. लागु गरी नागरिकका आवश्यकता र स्थिति अनुकूल भविष्यमा राज्यले दिने सुविधालाई सुधार गर्न आवश्यक काम तत्काल थालीयोस ।
– सातैप्रदेशमा सरुवारोग हस्पीटलहरुको स्थापना गरियोस ।
-कृषी, पर्यटन र उद्योग व्यवसायलाई पुर्नजीवन दिन ब्याजदर न्यूनगर्ने लगायत प्रोत्साहनका लागि वित्तिय र मौद्रिक प्याकेज घोषणा गरियोस ।
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
