काठमाडौं, माघ ५ । सरकारले कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन गर्न ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसद आवश्यक हुने व्यवस्था सहितको विधेयक संसदमा पेस गर्ने भएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधन गरेर सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ भदौ १ गते २० प्रतिशत सांसद वा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मात्रले पनि दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेका थिए।
उक्त अध्यादेशपछि नेकपा (एमाले) बाट छुट्टिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट छुट्टिएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बनेको थियो।




