फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका संरचना हटाउन सर्वोच्चको आदेश

२०८० आश्विन १० गते १०:४४

पोखरा, असोजा १० । सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका सबै संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाउन आदेश दिएको छ ।

वर्षायामको उच्चतम पानीको बिन्दुदेखि ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गरेर सबै अस्थायी र स्थायी संरचना हटाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

‘फेवातालको वरिपरी बर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसमको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार, व्यवसाय, होटल रेष्टुराँ, रिसोर्ट, आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा हटाई खाली गर्नु गराउनू र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम काययम गर्नु गराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।

आदेशमा २०३१ सालपछि व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका जग्गाको दर्ता खारेज गर्न र मुआब्जा नदिन भनेको छ। २०३१ सालअघि दर्ता भएका, तिरो तिरेका जग्गाको पहिचान गरेर मुआब्जा दिन पनि अदालतले आदेश दिएको छ।

२०३१ सालपछि फेवातालको जग्गा १६ सय रोपनी बढी अवैध दर्ता भएको विभिन्न अध्यनले देखाएको छ। यसरी भएका सबै दर्ता खारेज गर्न अदालतले आदेश दिएको हो।

‘विक्रम संवत २०१८ देखि २०३१ सम्म कायम रहेको ताल र तालको डिल भन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानुन बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिँदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको २०७८ चैत १६ गते बसेको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनको असार ४ गते सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय बदर गरिदिएको थियो।

न्यायाधीशद्वय रेग्मी र फुयाँलले फेवाताल संरक्षणका पक्षमा दिएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको छ। पूर्ण पाठमा ताल, पोखरी, त्यसका डिलसमेत नेपाल सकारको अधिनमा रहेकाले सरकारी जग्गा दर्ता वा आवाद गर्न नहुने र गरेमा स्वदश बदर हुने उल्लेख छ।