काठमाडौँ, ७ चैत्र । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जातीय छुवाछूत तथा भेद्भावमुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ । जातीय भेद्भाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (मार्च २१) को अवसरमा आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जातीय विभेद्का सबै घटनाका सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरिएको छ ।
“समाजमा दैनिकजसो घट्ने जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी घटनालाई निर्मूल गरी जातीय विभेदमुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “समाजमा कायम रहेको विभेद्को अन्त्य गर्ने कार्यमा पूर्ण प्रतिबद्ध हुन आयोग सबै राजनीतिक दल, गैरसरकारी सङ्घ संस्था तथा नागरिकलाई आयोग अनुरोध गर्दछ ।”
संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अझै पनि जातीय विभेदको स्थिति कायमै रहेको र दोषीलाई कानुन बमोजिम समयमै कारबाही हुन नसकेको स्थिति छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्यायसम्बन्धी हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, समानताको हक, छुवाछूत तथा भेद्भाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ र मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ समेतले यी हकको प्रत्याभूति गरेको छ ।




