काबेली – ए जलविद्युत् आयोजनाको पीडा
कामाडौँ, असोज ३ । काबेली – ए जल विद्युत आयोजनाको जस्तो दर्दनाक पीडा कुनैपनि विद्युत आयोजनाको इतिहासमा सायदै होला र नहोस् पनि ।
पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने काबेली नदीमा निर्माणाधीन ३७.६ मे.वा. क्षमताको काबेली–ए जल विद्युत् आयोजना नेपाल सरकारले प्रतिस्पर्धा मार्फत बुटवल पावर कम्पनी नेतृत्वको काबेली इनर्जी लिमिटेडलाई उपलब्ध गराएको हो । निजी क्षेत्र मार्फत नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने विश्व बैङ्कको चाहना अनुसार नेपाल सरकार मार्फत निजी विद्युत् उत्पादक कम्पनी काबेली इनर्जी लिमिटेडलाई यस आयोजनाका लागि विश्वबैंक बाट ऋणको व्यवस्था भएको थियो । विदेशी मुद्रामा भएको ऋण लगानीका कारण यस आयोजनाको पीपीएको विद्युत् खरिददर पनि आंशिक रूपमा डलरमा रहेको थियो । तर विश्वबैंकबाट प्राप्त ऋण काबेली इनर्जी लिमिटेड सम्म प्रवाह गर्ने संयन्त्र निर्माणमा नेपाल सरकारबाट भएको ढिलाइका कारण ऋण निकासाको निर्धारित अवधिमा आंशिक मात्र ऋण निकासा हुन सक्यो ।
ऋण निकासा अवधि एक वर्ष थप गरिदिने कम्पनीले अनुरोध गरे तापनि नेपाल सरकारबाट विश्व बैङ्कसँग सार्थक पहलको अभावमा म्याद थप हुन सकेन र ऋण निकासा बन्द भयो । आयोजनाको २२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भैसकेको अवस्थामा ऋण निकासा बन्द हुँदा आयोजना अनिश्चिततामा पर्न गयो । समयको अभावका कारण विदेशी ऋणको वैकल्पिक स्रोत खोजेर आयोजना निर्माण गर्ने सम्भावना पनि नरहेको अवस्थामा स्वदेशी ऋण लगानीमा आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने बाहेक विकल्प रहेन तर यसका लागि विदेशी मुद्रामा रहेको पिपिए खरिद दर लाई नै कायम गर्ने वा उक्त खरिद दरलाई नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गर्ने कम्पनीको प्रस्तावमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सहमत भएन ।
यसरी नेपाल सरकार सँग पीडीए गरेर निर्माणमा गएको, २२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको, विश्व बैङ्कबाट आंशिक ऋण निकासा भएको आयोजनामा पूर्वानुमान नभएको अवस्था आएको, यसै कारण प्रवर्द्धक कम्पनी डुब्ने, ७०००० शेयर सदस्य भएको मुख्य लगानीकर्ता बुटवल पावर कम्पनीको लगानी डुब्ने र विश्व बैङ्कको निकासा भैसकेको ऋण नेपाल सरकारले नै तिर्नुपर्ने अवस्था आएकोले तथा सरकार समेत असहज अवस्थामा पुगेकोले स्वाभाविक रूपमा कम्पनीले नेपाल सरकारसँग उद्धारका लागि अनुरोध ग¥यो ।
यस आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौतामा व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मितिमा व्यापारिक उत्पादन नभएमा ढिलो भएको अवधिको विद्युत् बिक्रीको सम्भावित आयको ४५ प्रतिशत जरिवानाको व्यवस्था भएकोले आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता क्षीण हुँदै गएको अवस्थामा स्वदेशी ऋण लगानीमा यस आयोजना भन्दा माथि सञ्चालनमा रहेका दुइटा आयोजना क्रमशः काबेली बी (१) क्यस्केड र फावा खोलाको टेलरेसको पानी सोझै प्रयोग गरेर नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना निर्माण गर्ने र नेपाली प्रवर्द्धक हरूद्वारा निर्माणाधीन अन्य जल विद्युत् आयोजनाले पाएको प्रचलित विद्युत् खरिद दर नै नयाँ स्किम अनुसार उत्पादन हुने विद्युतको खरिद पाउने गरी आयोजना विकास सम्झौता र विद्युत् खरिद सम्झौता संशोधन गरेर आयोजनालाई निकास दिनको लागि कम्पनीले नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो ।
सम्झौता र आयोजना विकास सम्झौतामा दुवै पक्षले असल नियतले काम गर्ने र पूर्वानुमान नभएको अवस्था आएमा मिलेर समाधान गर्ने व्यवस्था रहेको र हाल त्यस्तै अवस्था आएकोले प्रस्ताव गरे अनुसार संशोधन मार्फत निकास अनुरोध भएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना कम्पनीको अनुरोध पीडीए र पीपीएको प्रावधान भित्र रहेकोले कम्पनीको अनुरोध बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा संशोधन प्रस्ताव लगेको र मन्त्रिपरिषद् बाट उक्त प्रस्ताव स्वीकृत समेत भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले न त काबेली इनर्जी लिमिटेडको पीपीए संशोधन अनुरोधमा र ऊर्जा मन्त्रालयको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्देशनमा संशोधनको कारबाही नै सुरु ग¥यो न दुवैलाई किन गर्न नमिल्ने भनी कुनै जानकारी नै दियो ।
काबेली – ए आयोजनाको उत्पादन अनुमति पत्र र विद्युत् खरिद सम्झौता आरओआर आयोजना हुने गरी संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले पत्र काटे पछि विद्युत् विकास विभागले सैद्धान्तिक सहमति पत्र पनि जारी गरिसकेको छ । उक्त सैद्धान्तिक सहमति पत्र र नयाँ स्किमको सम्भाव्यता अध्ययन सहित विद्युत् खरिद सम्झौता संशोधनका निम्ति ने.वि.प्रा.मा दिएको निवेदनमा कुनै कारबाही ने.वि.प्रा.ले गरिदिएन ।
स्मरणीय छ सम्भाव्यता अध्ययनमा पेस भएको क्यसकेड स्किम पनि आरओआर नै हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले न त काबेली इनर्जी लिमिटेडको पीपीए संशोधन अनुरोधमा र ऊर्जा मन्त्रालयको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्देशनमा संशोधनको कारबाही नै सुरु ग¥यो न दुवैलाई किन गर्न नमिल्ने भनी कुनै जानकारी नै दियो । ताकेता पत्र पठाउँदा पनि ने.वि.प्रा.ले कुनै जवाफ नदिएपछि काबेली इनर्जी लिमिटेडले ऊर्जा मन्त्रालयलाई ताकेता पत्र पठायो ।
यसै बिच विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकको सरुवा काबेली–ए सँग जोडेर मिडीयाबाजी गरेर ऊर्जा मन्त्रिलाई आक्षेप लगाउने काम समेत भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् निर्णयको थप व्याख्या गर्दै मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा आरओआर स्किममा निर्माण गर्न पाउने भनेको क्यसकेड आरओआर पनि जनाउँछ र नयाँ स्किममा आयोजना निर्माण गर्दा परिवर्तित साइट कन्डिसनले थप ऊर्जा उत्पादन हुन्छ भने सो समेत समावेश गरेर पीपीए संशोधनलाई समेत जनाउँछ र सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन समेत दियो ।
थप स्मरणीय छ पहिला आरओआर आयोजनाको पीपीए भएका आयोजनाहरूमा पछि क्यासकेडको सम्भावना भएमा सोही बमोजिम विद्युत् विकास विभागले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि ने.वि.प्रा.द्वारा पीपीए संशोधन गर्ने काम हुँदै आएको छ तर ऊर्जा मन्त्रालयको उक्त पत्रको समेत न ने.वि.प्रा.ले पालना नै ग¥यो न यो कारणले उक्त पत्र अनुसार संशोधन गर्न मिल्दैन भनेर प्रत्युत्तर नै दियो ।
यसै बिच विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकको सरुवा काबेली–ए सँग जोडेर मिडीयाबाजी गरेर ऊर्जा मन्त्रिलाई आक्षेप लगाउने काम समेत भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा केही कुरा मनन योग्य कुराहरू:
(क) काबेली–ए को पीपीए संशोधन सम्बन्धमा ने.वि.प्रा.को सञ्चालक समितिमा छलफलको निम्ति यसअघि पनि दुई पटक प्रस्ताव पेस हुँदा सञ्चालक समितिको बैठक बस्नु अघिल्लो दिन मिडिया बाजी गरी मन्त्रीलाई आक्षेप लगाइएको थियो । ने.वि.प्रा. सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेस हुने कुरा ने.वि.प्रा.का सम्बन्धितलाई मात्रै थाहा हुने हुँदा नकारात्मक सन्देश जाने गरी बहालवाला मन्त्रीलाई आक्षेप लगाएर समाचार सम्प्रेषण गर्ने काम कसबाट भयो भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
(ख) ऊर्जा मन्त्रालयबाट काबेली–ए को पीडीए र पीपीए संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुँदा पनि निर्णय प्रभावित हुने गरी यस्तै ऊर्जा मन्त्री र मन्त्रालयलाई आक्षेप सहित नकारात्मक समाचार सम्प्रेषण भएको थियो । समाचारमा उल्लेखित अधिकांश डकुमेन्ट कोसँग थिए र छन् भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
(ग) मन्त्रिपरिषद्को पीडीए र पीपीए संशोधन गर्ने निर्णयको व्याख्या गरी क्यासकेड आरओआर आयोजना र तदनुसारको ऊर्जा तालिका संशोधन सम्बन्धी निर्देशन ऊर्जा मन्त्रालयले दिएपछि पुनः विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकको सरुवासँग काबेली–एको पीपीए संशोधनको विषय जोडेर ऊर्जामन्त्रिलाई आक्षेप लाग्ने गरी मिडिया बाजी भएको छ । उक्त समाचारमा अफिसियल डकुमेन्ट पनि छापिएका छन् जुनकी कुनै अफिसियल सूत्रले नै उपलब्ध गराएका हुन् ।
(घ) यसरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशन, विद्युत् विकास विभागको सैद्धान्तिक सहमति पत्र र आयोजना कम्पनीको अनुरोध एवम् ताकेता पत्रमा कुनै कारबाही पनि नगर्ने, प्रत्युत्तर पनि नदिने ने.वि.प्रा.को काम जिम्मेवारीपूर्ण भएन । नमिल्ने हो भने सम्बन्धित कम्पनी र ऊर्जा मन्त्रालयलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनु पर्थ्यो ।
(च) आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न कम्तीमा पनि ३० महिना लाग्ने र उक्त अवधिको ढिलाइका लागि कम्पनीले ने.वि.प्रा.लाई लगभग एक अर्ब पचास करोड रुपैयाँ विलम्ब जरिवाना तिर्ने छ । आयोजना बनेमा जरिवानाबाट मात्र एक अर्ब पचास करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने आयोजनाको पीपीए मन्त्रिपरिषद् निर्णय पछि पनि ने.वि.प्रा.का सम्बन्धित अधिकारीहरू किन आलटाल गरिरहेका छन् बुझ्न गा¥हो छ किनकि गर्न मिल्दैन भनेर जवाफ पनि दिंदैनन । यसको अर्थ के बुझ्ने?
सम्बन्धित समाचार
शीर्षकहर
थप
