नेपाल सरकार दुई तिहाइको होस् या चार तिहाइको होस्, सीमा रक्षा गर्न असक्षम देखिन्छ । लिपुलेकमा समस्या देखा परेको यतिको समय बितिसक्दा पनि सरकारले ठोस कदम चाल्न सकि राखेको छैन । कुनै जादुको छडीले यो समस्या समाधान होस् र आफू यस लफडामा पर्न नपरोस् भन्ने मानसिकतामा सरकार रहेको देखिन्छ ।

सीमा सुरक्षाको काम पिलरलाई जिम्मा दिनु

हाम्रो देश नेपालको सीमा सुरक्षा लगभग पिलरलाई मात्र जिम्मा दिइएको अवस्था छ । यसरी देशको सीमा सुरक्षा गर्न पिलरलाई मात्र जिम्मा दिएर हुन्न । पिलरले मात्र सीमा सुरक्षा गर्न सक्दैन । पिलर मात्र गाडेर सीमा सुरक्षा हुने भए बर्सेनि यतिका ठाउँमा सीमा किन मिचिएका? पिलर ठड्याउने अनि त्यही पिलरलाई सीमा सुरक्षाको काम सुम्पेर सरकार आफू शासकीय ऐस आराममा लिप्त भइरहने कामकुराले देशको सीमा सुरक्षा हुने पटक्कै देखिन्न ।

भूमि बचाउन इच्छाशक्ति, प्रतिबद्धता र योजनाको कमी

नेपाल सरकारसँग देशको गुमेको भूमि बचाउने सशक्त इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ । यो सरकारसँग अहिले देशको कति ठाउँमा कति जमिन मिचिएको छ, कहाँ कहाँ मिचिएको छ, पिलर छ कि छैन, कुन पिलर कहाँ कुन अवस्थामा छ आदि बारेको कुनै किसिमको तथ्याङ्क नै छैन । न त पहिलेको सरकारसँगै थियो । यस्तो खाले गैरजिम्मेवार र जबाफदेहिता विहीन सरकारी शैलीले छ्याङ्ग के देखाउँछ त भन्दा ऊसँग कुनै किसिमको देशको सिमाना, स्वाधीनता र सार्वभौमिकता रक्षा गर्ने इच्छाशक्ति नै छैन ।

नेपालको कुनै पनि सरकार खास गरी प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि देशको जमिन मिचिएको बारेमा स्पष्ट बोल्न सकिरहेको देखिँदैन । आफ्नो राष्ट्र अन्यायमा परेको, मिचिएको जबसम्म स्पष्ट किटानका साथ उच्चारण गर्न सकिँदैन तब सम्म कसरी स्वाधीन राष्ट्र बनाउने कुरा सम्भव होला? हालसालैको लिपुलेक घटनामा नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको भनिएको विज्ञप्तिमा लर्बरिएको अनधिकृत हस्ताक्षरले यो कुरालाई थप स्पष्ट पार्दछ ।

त्यसै गरी नेपाल सरकारसँग आफ्नो गुमेको भूमि बचाउने स्पष्ट योजनाको कमी देखिन्छ । नेपालसँग सिमाना जोडिएको २६ जिल्लामा भारतले प्रति किलोमिटर २१ जनाको दरले एसएसबी फोर्स राखेको छ भने चीनले सीमा सुरक्षा बल १ किलोमिटर बराबर १४ जना राखेको छ । नेपाल सरकारले नेपाली सेना, सशस्त्र र प्रहरीलाई ब्यारेक र कार्यालयमा थन्काएर वा नाम मात्रको प्रभावहीन सङ्ख्यामा सिमानामा सुरक्षाकर्मी राखेर नेपालको सीमा सुरक्षा हुने अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन र देखिँदैन पनि ।

भएका हल्काफुल्का औपचारिकतामा आधारित योजनाको कार्यान्वयन पक्ष पनि हुनसम्मको फितलो देखिन्छ । सीमा सम्बन्धी खासगरी कालापानी र सुस्ताको विषयमा समस्या समाधान गर्न परराष्ट्र सचिव स्तरीय समिति गठन भएको तर कार्यगत अग्रसरतामा निकम्मा प्राय भएको फाइदा उठाएर भारतले नेपाली भू–भाग उसको नक्सामा गाभेपछि सरकारलाई उक्त समितिलाई जानकारी नदिई एकतर्फी नक्सा जारी गरेको भन्ने अनौपचारिक कुरा गर्ने मसला मात्र मिलेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा कुर्सीसम्म पुग्ने राजनीतिक बखेडा बाजी

राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा नेपालका अगुवा राजनीति कर्मीहरूले ठिक कुर्सीसम्म पुग्ने बखेडा बाजीको विषय र साधन मात्र बनाएको देखिन्छ । यसरी, राष्ट्रियताको कुरा सत्ता लिप्सा पुरा गर्ने बार्गेनिङ बिन्दु मात्र बनिरहे सम्म नेपालको मिचिएको राष्ट्रियता सच्चिने कुरा दिवास्वप्न मात्र साबित भइरहेको छ, भइरहने छ ।

देशभन्दा कुर्सी प्यारो

देश जे सुकै भइरहोस् तर आफू भने एक चोटि प्रधानमन्त्री हुन पाएर इतिहासमा आफ्नो नाम दर्ज गर्न पाए त भइहाल्छ भन्ने राजनीतिक मनोविज्ञान नेपाली राजनीतिक दलका प्रायः शिर्षस्थ नेताहरूमा प्रबल देखिन्छ । यही कारण सयौँ हेक्टर भूमि मिचिँदा पनि चुइँक्क सम्म देशको सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरू बोलेका देखिँदैनन् । यसबारे बोल्न साथ कुर्सी जान्छ भन्ने डरले ती सरकारका अगुवाहरू नबोलेका हुन् । तर देश नरहे कुर्सी रहला कहाँ? कमसेकम देश चलाउँछु भन्नेहरूसित यतिसम्मको दूरदर्शिता त हुनुपर्ने नि ! जसले हामीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ढङ्गले उसकै उपनिवेशको रूपमा व्यवहार गर्दै आएको छ, उसलाई राम्ररी थाहा छ कि हामी जतिसुकै बहादुरको सन्तान भए पनि हाम्रा शासकको कुर्सी अलिकति हल्लियो कि ऊ कहीँ नभएको डरले थरथर भइहाल्छ ।

स्वाधीनता लत्याएर पराधीनतामा निर्भर

नेपालका शासकहरूलाई खास गरी राणा शासन भन्दा यता स्वाधीनता भन्दा पराधीनता मन पर्दै आएको देखिन्छ । एउटा नेपाली नेताले अर्को नेपाली नेतालाई ठिक पारेर सत्ताको खेलमा आफूले गोल गर्न विदेशी प्रभुलाई पुज्ने र गुहार्ने प्रवृत्तिले नै नेपालको स्वाधीन राष्ट्रियता सम्बन्धी मुद्दा कमजोर हुँदै आएको देखिन्छ । नेपालको सत्ताको खेलमा विदेशी किन निर्णायक हुन्छन् त? यो त यहाँकै राजनीतिक अगुवाहरूबाट आयातित सनातनी समस्या न हो, यहाँ कै राजनीतिक प्रभुहरूको देन न हो ! जबसम्म व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राष्ट्रियतालाई दाउमा राखिन्छ तबसम्म नेपालको स्वाधीन राष्ट्रियताको जगेर्ना सम्भव छैन ।

सीमा रक्षाको कुरा त परै जाओस् अझ विभिन्न कालखण्डमा बनेको सरकार नै नेपाली जमिन विदेशीलाई सुम्पँदै आएको आरोप खेप्दै आएको अवस्था छ ।

सीमा सम्बन्धी दोहोरो भ्रामक प्रचारबाजी

नेपाल र भारत दुवैले नेपालको सीमा समस्या सम्बन्धी अभिव्यक्ति चलाखीपूर्ण तरिकाले दिँदै आएका छन् । नेपाल सरकारको चतुरतापूर्ण अभिव्यक्तिमा राष्ट्रघात लुकेको छ भने भारतको चलाखीपनमा विस्तारवाद लुकेको छ । नेपालको सिमाना नेपाल–भारत दुवैतिरको भ्रामक प्रचारबाजीको चपेटामा खिइँदै गएको गम्भीर अवस्था छ।

हालसालै भारतले पत्रकार सम्मेलन गरेर यो सिमाना त सत्तरी वर्षदेखि कायम हो भन्ने भ्रमपूर्ण र चलाखीपूर्ण कूटनीतिक प्रतिक्रिया दिनुले उक्त सीमा समस्या सत्तरी वर्ष पुरानो हो भन्ने कुरा घाम जतिकै छर्लङ्ग हुन्छ । यो भ्रमलाई चिर्नु त कता कता नेपाल सरकार आफैँ दिग्भ्रमित भएर तिर्मिराएको देखिन्छ ।

जनताको अगाडी खरो राष्ट्रवादी जस्तो मात्र देखिने बठ्याँइपूर्ण प्रपञ्चले सरकारलाई राष्ट्रवादी देखाउनु त कता कता ‘बाठो लड्छ दुई बल्ड्याङ’ भन्ने उक्तिलाई पटक पटक साबित सिवाय अरू केही गरेको छैन।

अन्तमा, जबसम्म हामी दलगत लाभ, नेतागत स्वार्थ र पार्टीको झोले कार्यकर्ताको मानसिकता भन्दा माथि उठ्दैनौँ, कसैको कलुषित इसाराभन्दा बाहिर आएर देशको सच्चा नागरिक भएर बोल्दैनौँ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको साँच्चैको अभियानमा सफल नभएसम्म एक भएर लड्दैनौँ, तबसम्म नेपालको स्वाधीन राष्ट्रियता अनगिन्ती देशी– विदेशी इच्छा, आकाङ्क्षा र स्वार्थगत कर्तुतको गोल चक्करमा फसी नै रहने छ ।