काठमाडौं, फागुन १३ । शिक्षामा संविधानले २० प्रतिशत बजेट ग्यारेन्टी गरेको भन्दै शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा सुधारका लागि बजेटको आकार बढाउने विषयमा आज राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनारायण पौडेलसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्री पौडेलले आयोगको कार्यालयमा भएको छलफलका क्रममा विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट नभएको भन्दै शिक्षामा २० प्रतिशत बजेटको आकार बढाउन आग्रह गरे ।
शिक्षामन्त्री पोडेलले बालविकास शिक्षाका सहजकर्ताले तलबभत्ता केन्द्रबाट उपलब्ध गराउने, अस्थायी र उमेर हद नाघेका शिक्षकको लागि ‘गोल्डेन ह्यन्सेक’ कार्यक्रम लागू गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको सुनाउँदै बजेटको आकार बढाउन आग्रह गरे । मन्त्री पौडेलले विद्यालय शिक्षामा सबै माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला र सूचना तथा प्रविधि, सबै शिक्षकका लागि तालिमको व्यवस्था, विपन्न छात्रवृत्तिको दायरा र रकममा वृद्धि, सात प्रदेशमा नमुना आवसीय केन्द्रीय विद्यालय स्थापना, विद्यालयको नक्सांकन, अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञानको लागि तीन हजार शिक्षकका लागि दरबन्दी सिर्जना लगायतका कार्यक्रम मन्त्रालयले योजनामा राखेका बताए ।
विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा सबै प्रदेशमा नास्टको क्षेत्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारीसमेत भएको मन्त्री पौडेलले बताए। यस्तै उच्च शिक्षामा ५० प्रतिशत सरकारी र सामुदायिक कलेजको भवन निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादनका लागि शिक्षक तयारी पाठ्यक्रम तथा पठनपाठनमा सुधार र शिक्षा विषय अध्ययन गराउने कलेजको स्तरोन्नति, प्राविधिक धार ९९–१२० को शैक्षिक कार्यक्रम ७५३ स्थानीय तहमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको मन्त्री पौडेलले छलफलमा राखे ।



