दैलेखका ११ स्थानीय तहको १० अर्ब ६८ लाख बजेटमध्ये ४४ करोड ७५ लाख ८० हजार रुपैयाँ बेरुजु

२०७८ आश्विन ०१ गते ७:४७

काठमाडौँ, १ असोज । दैलेखका ठाटिकाध गाउँपालिकामा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष गाउँपालिकामा १० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।

आर्थिक वर्षको ०७६/७७ मा दैलेखका ११ स्थानीय तहको १० अर्ब ६८ लाख बजेटमध्ये ४४ करोड ७५ लाख ८० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । ठाटिकाधमा १ अर्व २५ करोड ७३ लाख बजेटमध्ये ८.०६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले महालेखा परीक्षणको कार्यालयले दिएको फाराम समयमै नभरेका कारण यति ठूलो रकम बेरुजु आएको बताए । ‘साउनमा साटिएका चेक सबै बेरुजु हुन्,’ उनले भने, ‘त्यो बेरुजु सैद्धान्तिक र असुलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको हो ।’

त्यस्तै, भगवतीमाईमा १ करोड ८३ लाख, आठबीसमा २ करोड ६८ लाख, चामुन्डाबिन्द्रासैनीमा २ करोड ६८ लाख, नारायणमा ४ करोड २७ लाख, र दुल्लु नगरपालिकामा ४ करोड २७ लाख रकम बेरुजु देखिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार भैरवीमा ३ करोड ९५ लाख, नौमुलेमा ३ करोड ४६ लाख, महाँबुमा ३ करोड २६ लाख, डुगेश्वरमा २ करोड ५१ लाख र गुराँसमा ५ करोड ५४ लाख बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तहमा बर्सेनि बेरुजु बढ्दा भ्रष्टाचार मौलाएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख प्रेम थापाले बताए । ‘कानुन र विधिअनुसार काम नहुँदा बेरुजु बढ्यो,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीमा जथाभाबी खर्च गर्दा पनि बेरुजु बढिरहेको हो ।’ स्थानीय तहले समयमै बजेट बाँडफाँट नगर्ने र अन्तिम अवस्थामा आएर ठूलो रकम रकमान्तर गर्दा पनि बेरुजु बढिरहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक हर्क शाहीले बताए ।

स्थानीय तहको बेरुजु ५४ करोड

सल्यान– महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका १० स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्षमा ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । ३ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेको सल्यानमा सबैभन्दा बढी सिद्धकुमाख र सबैभन्दा कम त्रिवेणी गाउँपालिकाको बेरुजु निस्किएको हो ।

त्यस्तै, यस्तै सिद्धकुमाखमा ४ करोड ९३ लाख, त्रिवेणीमा २ करोड २१ लाख, कपुरकोटको २ करोड ७९ लाख, कालीमाटीमा ३ करोड ९६ लाख, कुमाखमा ६ करोड ४७, छत्रेश्वरीमा ८ करोड ९२ लाख र दार्मा गाउँपालिकामा ४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बेरुजु भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । कोष नियन्त्रक कमलसिं भण्डारीले तलवमा बढी खर्च गर्दा स्थानीय तहमा बढी बेरुजु निस्किएको बताए । उनका अनुसार योजनाको काममा भएको ढिलाइले पनि बेरुजु बढाएको छ । गत आवमा संघ र प्रदेशबाट १० स्थानीय तहमा झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट आएको उनले जानकारी दिए ।