काठमाडाैं, २० कात्तिक । भारतले मिचेको नेपालको ३७२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र उसले आफ्नो भू–भागमा समेटेर एकतर्फी रूपमा नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । यसरी भारतले मिचेर उसको देशको नक्सामा समेटेको नेपालको भू–भाग लिम्पियाधुरा देखि लिपुलेक बिचको हो ।

सन् १९५५ देखि नै भारतीय सेना कालापानीमा बस्दै आएको भए पनि सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्ध समाप्त भएपछि सामरिक महत्त्वको क्षेत्र भन्दै सेनाको क्याम्प नै खडा गरेर बस्न तथा नेपाली भू–भाग अतिक्रमणको शृङ्खला सुरु गरेको हो ।

भारतले प्रकाशित गरेको भ्रमपूर्ण नक्सा यो नै पहिलो भने होइन । नेपालमा नक्सा विशेषज्ञ नहुँदा नेपाल नक्साको लागि भारतको भर पर्दै आएको छ र यसको फाइदा उठाएर भारतले भ्रमपूर्ण नक्साहरू प्रकाशित गर्दै आएको छ भने ती नै भारतीय नक्सामा आधारित भएर नेपालले निकालेका नक्साहरू पनि त्रुटिपूर्ण रहँदै आएका छन् ।

चिनियाँ र जर्मन लगायतका नक्सामा भने नेपालको अहिलेको भारतले मिचेर विवादित हुनु अघिको सत्य तथ्यमा आधारित वास्तविक पश्चिमी सिमाना देखाइएको छ । अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार सीमा नक्सा दुवै देशको सहमतिमा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ जुन नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्म भएको छैन ।

सीमा सम्बन्धी समस्या ठुला राष्ट्रको अहङ्कारले निर्देशित हुँदैन; यो त ऐतिहासिक तथ्य–प्रमाण, नाप नक्सा र दुई देश बिचको सहमतिले हल गर्ने कुरा हो । भारतले प्रमाण बिनै या नक्कली प्रमाण बनाएर पेलेर नेपालको भू–भागलाई आफ्नो औपचारिक नक्सा बनाइसक्यो, हामी भने अकाट्य प्रमाण हुँदाहुँदै पनि चुँ गर्न सकिरहेका छैनौँ ।

भारत र चीन बिच नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी सम्झौता पनि भएको छ । यसो गर्दा कुनै पनि देशले नेपाललाई सोधेका छैनन् । यो खाले नेपालको सार्वभौमिकता माथि अतिक्रमण गरेर भारत र चीन दुवैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेका छन् ।

भारतले हामीलाई मिचिरहनुमा उसको मात्र एकतर्फी दोष छैन, दोष त उसको हुकुमतलाई शिरोपर गरी रहेर धनुष्टङ्कार मनोवृत्तिमा रमाउने यस देशका केही जिम्मेवार ठालुहरूको झन् बढी छ । यो कुरालाई अब पनि नरोक्ने हो भने हाम्रो बाँकी भविष्य कुन रूपमा भयावह हुनेछ, त्यो भने एकिन साथ भन्न सकिन्न ।

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका हाम्रो देशको सीमा सम्बन्धी अनगिन्ती ठोस प्रमाण हुँदाहुँदै पनि हामीले हाम्रो लिपुलेकको सीमा समस्या सल्टाउन सकिरहेका छैनौँ । हाम्रो देशको तर्फबाट, नक्सा सम्बद्ध निकाय र राजनीतिक एवम् सरकारी प्रयास यो समस्या सच्याउन प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् भनेर भनिरहनु सायद नपर्ला । यदि प्रभावकारी हुन्थ्यो भने हामी यस्तो एकपछि अर्को श्रृङ्खलाबद्घ सीमा सम्बन्धी भ्रामक दैनिकीले दबिएर गुज्रनुपर्ने अवश्य थिएन ।

यतिखेर हामी सबै नेपाली एकजुट भई यो समस्या समाधान गरेरै छाड्नुको विकल्प छैन ।