काठमाडौँ, २५ फागुन। संसद विघटनको सरकारी निर्णयका कारण अनिश्चित बनेको प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अझै लम्बिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापनाको फैसला सुनाए पनि राजनीतिक अन्योलका कारण समायोजन लम्बिने देखिएको हो ।
समायोजनका लागि गृह मन्त्रालयका सह–सचिव थानेश्वर गौतमको नेतृत्वमा एक समिति बनेको छ ।
यसअघि समितिले फागुनमा समायोजनका लागि दर्खास्त आह्वानको तयारी गरीएका थिए। तर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दै दुई चरणमा निर्वाचन घोषणा गरेपछि समायोजनको काम रोकिएको थियो ।
समितिका सदस्यहरु तत्काल समायोजनका आन्तरिक काम भए पनि राजनीतिक अन्योलका कारण थप छलफल अघि नबढेको बताएका छन् ।
संघीय संरचनाअनुसार प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो ।
प्रहरी अधिकारी भने, “समायोजनको आन्तरिक काम सुरु भइसकेको छ । फागुनमा दर्खास्त आह्वान गर्ने तयारी थियो । तर अब अहिल्यै दर्खास्त आह्वानको सम्भावना छैन । संसद पुनःस्थापना भए पनि राजनीतिक कोर्स कता जान्छ स्पष्ट छैन । त्यसैले अहिले समायोजको गति सुस्त रहेको छ ।”
सहसचिव नेतृत्वको टोलीले सफ्टवेयर बनाउने र स्रोत–साधनको व्यवस्थापनलगायत विषयमा काम अगाडि बढाएको थियो ।
प्रदेश र केन्द्रमा समायोजन हुने प्रहरीको दरबन्दी टुंगो यसअघि नै लागिसकेको छ । समायोजनका लागि दरबन्दी सम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले पास गरिसकेको छ । केन्द्रमा २४ हजार र सातवटै प्रदेशमा ५५ हजार एक सय ४३ प्रहरीको दरबन्दी कायम हुने छ । डीएसपीसम्मको समायोजन प्रदेशमै रहने भएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाको सुरक्षा भने केन्द्रीय प्रहरी मातहत नै रहने छ । उपत्यका प्रहरीको नेतृत्व एआईजीले गर्ने छन् । प्रदेशको नेतृत्व भने डीआईजीले नै गर्ने भएका छन् । प्रहरीभित्र भने प्रदेशको नेतृत्व एआईजीले गर्नुपर्ने भन्दै व्यापक असन्तृष्टि देखिन्छ ।
समायोजनपछि प्रदेश–१ मा सबैभन्दा बढी १० हजार सात सय १७ प्रहरी हुँदा कर्णालीमा ५४ सय प्रहरीको दरबन्दी रहने छ ।
यसबाहेक प्रदेश–२ मा नौ हजार, वाग्मती प्रदेशमा (उपत्यका बाहेक) मा सात हजार सात सय, गण्डकी प्रदेशमा ६ हजार सात सय, लुम्बिनी प्रदेशमा नौ हजार चार सय र सुदूरपश्चिममा पाँच हजार नौ सयको हाराहारीमा प्रदेश प्रहरीको दरबन्दी कायम हुने छ । प्रत्येक प्रदेशमा संघीय प्रहरी कार्यालयको रुपमा संघीय प्रहरी कार्यालय रहने छन् ।
प्रदेशको नेतृत्व डीआईजीले गर्दा डीएसपीसम्म मात्र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुने छन् । एसपीदेखि डीआईजीसम्म केन्द्रबाटै खटाइने भएको छ ।




